५ पुष २०८२, शनिबार
,
Latest
मोबाइल व्यवसायले आर्थिकरुपमा देशलाई चलायमान बनाएको छ: सञ्चारमन्त्री खरेल महाधिवेशनमा स्वच्छ प्रतिष्पर्धा गर्ने वातावरण भएनः योगेश भट्टराई एमालेको पनि भित्री तयारी निर्वाचनतिरै छः प्रचण्ड देशको प्रधानमन्त्री भई गोरुजस्तो जोतिएर देशको सेवा गर्न मन छः नेत्रविक्रम चन्द खुला मञ्च खुला गरियोस्ः संयोजक दाहाल सबै कम्युनिष्ट पार्टीलाई एकै ठाउँमा केन्द्रित गर्ने संकल्प लिएका छौँः प्रचण्ड नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीलाई बहुमत दिएर देश सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्ः माधव नेपाल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको एकता सन्देश सभा–फोटोफिचर महँगो शुल्कले सुस्तायो पोखराको ‘पुतली जहाज’ को उडान परिवर्तन चाहने शक्तिहरू एकैठाउँमा ल्याउन परे सभापति पद त्याग्न तयार छुः रवि लामिछाने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पत्रकारहरुको आन्दोलनलाई मथ्थर बनाउन नेकपाले गर्यो गोप्य बैठक



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी विधेयकको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलीत भएपछि नेकपाले आफु निकट पत्रकारहरुलाई सम्झाउने प्रक्रिया सुरु गरेका छन् ।

आइतबार बिहानै नेकपाको पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा नेकपा निकट पत्रकार संगठनका नेताहरुले आन्दोलनलाई मथ्थर बनाउने उद्देश्यले छलफलमा बोलाएको स्रोतले दावी गरेको छ ।

स्रोतका अनुसार पार्टीका तर्फबाट दलका उपनेता सुवासचन्द्र्र नेम्वाङका साथै पम्फा भुसाल र योगेश भट्टराईसाथै सञ्चार मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटासमेत सहभागी थिए ।

कार्यक्रममा प्रेस संगठन नेपालका केन्द्रीय नेता महेश्वर दाहाल लगायतका नेताहरु सहभागी छन् । संगठनका सहसंयोजक गणेश बस्नेत भने सहभागी भएनन् ।

त्यसैगरी नेकपानिकट पत्रकार मानिने प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ पनि कार्यक्रममा उपस्थित थिएनन् । नेकपा निकट पत्रकारको भेलामा पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यलाई पनि निम्त्याइएको थिएन ।

यता, नेपालको संविधानको प्रस्तावनाको पाँचौँ परिच्छेदमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र संविधानको धारा १९ ले सम्पूर्ण सञ्चार क्षेत्रलाई पूर्ण अधिकार प्रदान गरेको सन्दर्भमा सरकारले मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने गरी विधेयक ल्याउन खोज्नु आमसञ्चार क्षेत्रका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुने सङ्गठनको ठहर छ ।

सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई रु २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ भनिएको छ ।

विधेयकमा काउन्सिलबाट जारी भएको आचारसंहिताविपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारणबाट व्यक्ति वा संस्थालाई क्षति पुगेको भएमा काउन्सिलले त्यस्तो क्षति पुगेको व्यक्ति वा संस्थालाई मनासिव क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।