काठमाडौं । भक्तपुर सूर्यविनायक नगरपालिका–७, बस्ने ७६ वर्षीय लालबहादुर लामा ज्येष्ठ नागरिक परिचपत्र नवीकरण गर्न भक्तपुरको सल्लाघारीस्थित साविक महिला विकास कार्यालय जाँदै थिए।

साविकको महिला विकास कार्यालय पुग्दा कार्यालयको बोर्ड देखेनन्। एकछिन त अलमलमा परे। स्थानीयले उक्त कार्यालय भक्तपुरका चारवटै नगरपालिकाको कार्यालयमा महिला विकास शाखाका रूपमा रहेको जानकारी गराए।

त्यसपछि सूर्यविनायक नगरपालिका पुगे। लामा एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। लामा जस्ता धेरै सर्वसाधारणलाई देश सङ्घीय संरचनामा पुगेपछि कुन कार्यालय कहाँ पुगे भन्ने जानकारी छैन। साविक जिल्लामा भएका विषयगत कार्यालय सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह कहाँ पुगे भन्नेबारे न त जनप्रतिनिधिले जानकारी गराएका छन्, न त कर्मचारीले नै।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १०४ मा २०७४ चैतभित्र सम्बन्धित् मन्त्रालयले जिल्लाका विषयगत कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसक्नुपर्ने उल्लेख छ। साविक जिल्लाभित्रका विषयगत कार्यालयमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला वन, कृषि विकास, पशु सेवा, जिल्ला जनस्वास्थ्य, खानेपानी तथा ढल निकास विभाग, डिभिजन सडक कार्यालय, डिभिजन सहकारी, जिल्ला निर्वाचन, जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालय छन्।

साथै अन्य विषयगत कार्यालयमा महिला विकास कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग विकास, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन, जिल्ला प्राविधिक, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महानगरीय प्रहरी परिसर, जिल्ला अदालत, सरकारी वकिलको कार्यालय, जिल्ला विकास कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय रहेका थिए।

अहिले उक्त कार्यालयहरू केही सङ्घीय, केही प्रदेश र केही स्थानीय तह अन्तर्गत रहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। सङ्घीय सरकार अन्तर्गत कार्यालय प्रदेश सरकार अन्तर्गत कार्यालय स्थानीय सरकार अन्तर्गत कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महानगरीय प्रहरी परिसर, जिल्ला अदालत, सरकारी वकिलको कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला शिक्ष तथा समन्वय इकाइ, नापी र मालपोत कार्यालय सबै जिल्लामा छन्।

कृषि ज्ञान केन्द्र, डिभिजन वन कार्यालय, पशु स्वास्थ्य विज्ञ केन्द्र, पूर्वाधार डिभिजन कार्यालय, भवन डिभिजन कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, सिचाइँ तथा जलस्रोत डिभिजन कार्यालय, भू–संरक्षण डिभिजन कार्यालय, जनस्वास्थ्य कार्यालय रहेका छन्। उक्त कार्यालय दुई तीन जिल्ला हेर्ने गरी रहेका छन्।

कृषि तथा पशु शाखा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारी र महिला विकास शाखाको रूपमा रहेको छ । सबै स्थानीय तहमा शाखा कार्यालयको रूपमा रहेका छन्। प्रदेश ३ का नीति तथा योजना आयोगका उपसचिव अञ्जन अधिकारीकाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालय स्पष्ट भए पनि सेवा प्रवाह कहाँबाट कसरी हुन्छ भन्ने जानकारी सेवाग्राहीलाई नभएको खबर गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ।