काठमाडौं । नागरिक समाजका अगुवाले सरकार अधिनायकवादको बाटोमा गएको भन्दै आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको बताएका छन्। लोकतन्त्रलाई दीगो र स्थायित्व बनाउन नागरिकले बहुमत दिए पनि सरकार भने जनताका अधिकारमा अंकुश लगाउन उद्धत रहेको नागरिक अगुवाको निष्कर्श छ।
मानवअधिकार आयोग र मिडिया काउन्सिल विधेयकका सम्बन्धमा नेपाल मानवअधिकार संगठनले आयोजना गरेको अन्तरसम्वाद कार्यक्रममा उनीहरूले लोकतन्त्रमा नागरिकलाई थप अधिकार दिनुको साटो पाएका अधिकार खोस्न सरकारले विधेयक ल्याएको दाबी गरे।
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद् वीपीन अधिकारीले भइरहेका कानुनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सरकार नयाँ कानुन ल्याएर नागरिकका अधिकार नियन्त्रण गर्ने बााटोमा लागेको बताए। उनले मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक र मिडिया कउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमात्र नभएर सरकारले पछिल्लो समय ल्याएका अधिकांश विधेयक संविधानको मर्मविपरीत भएको दाबी गरे। ‘भइरहेका कानुनको विकल्पमा जाँदा सैद्धान्तिक पक्षमा सरोकारवालासँग छलफल नै भएन’, उनले भने, ‘यो समस्या कुनै एकाध विधेयकमा होइन, ट्रेन्डकै रूपमा देखियो। यो दुःखद् विषय हो।’
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले विधेयकलाई पारित गर्ने सांसद बहिस्कार अभियान चलाउनुपर्नेमा जोड दिए। सत्तारुढ दलकै सांसदले अनौपचारिक रूपमा विधेयकमा असहमति जनाउने तर प्रक्रियामा विरोध नजनाउने प्रवृत्ति रहेको भन्दै नागरिक समाजले उनीहरूविरुद्ध अभियान चलाउनुपर्ने बताए। ‘सांसदहरूले जनतालाई धोका दिए, विवेकलाई बन्धक बनाएर सरकारको कुरामा समर्थन जनाउने सांसदलाई बहिस्कार गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘आज सरकारप्रति सबै क्षेत्र असन्तुष्ट छ। सरकारमात्रै जान्ने कसरी सम्भव हुन्छ ? ’
नागरिक अगुवा चरण प्रसार्इंले नागरिकले उपभोग गर्दै आएका अधिकार कटौति गर्ने अधिकार सरकारलाई नभएको जिकिर गरे। ‘मानवअधिकार आयोगलाई ध्वस्त बनाउँन खोजिँदैछ, मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको मनशाय छ’, उनले भने, ‘अधिनायकवादीले सबैभन्दा पहिला मिडिया र मानवअधिकारमाथि नै धावा बोल्छन्, अहिलेको सरकार पनि यही बाटोमा गएको छ। अब चुप लागेर बस्नु हुँदैन। नागरिक समाज बोल्नैपर्छ।’
प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वअध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले संसद्मा दर्ता भएको विधेयक र सरकारको कार्यशैलीले सरकार लोकतन्त्रबाट विचलित हुन खोजेको आशंका हुन थालेको बताए। ‘मिडिया काउन्सिल या प्रेस काउन्सिल जे भनिए पनि यसलाई अझ स्वायत्त र सशक्त बनाउनुपर्ने अहिलेको माग हो। तर विधेयकमा काउन्सिल गठनसम्बन्धी व्यवस्थाले यसलाई सरकारको नियन्त्रणमा राख्छ’, उनले भने, ‘विधेयकलाई सच्याउने ठाउँ छैन। फिर्ता गरेर नयाँ विधेयक ल्याउनुपर्छ।’
पूर्वराजदूत विजयलाल कर्णले मानवअधिकार र प्रेसलाई नियन्त्रणमा ल्याउने काम लोकतन्त्रमा सम्भव नहुने भन्दै सरकार अधिनायकवादको बाटोमा गइसकेको जिकिर गरे। ‘सरकारले ल्याएका विधेयकहरूले सरकार लोकतन्त्रमा विश्वास गर्दैन भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ’, उनले भने, ‘जनताबाट निर्वाचित सरकार पनि अधिनायकवादी बन्न सक्छ भन्ने प्रमाण हो यो। अब नागरिक समाज आन्दोलनमा जानैपर्छ।’
वरिष्ठ पत्रकार कनकमणि दीक्षितले सरकार गैरलोकतान्त्रिक बाटोमा हिँडेको बताए।
उनले मिडिया काउन्सिल र मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक मात्र नभएर लोकतन्त्रको मर्मविपरीत हुने गरी सरकारले श्रृंखलावद्ध रूपमा विधेयक ल्याएको टिप्पणी गरे। ‘मिडिया, मानवअधिकार आयोग, विश्वविद्यालयलाई नियन्त्रण गर्ने गरी विधेयक ल्याइएको छ, यसले सरकारको नियतमै प्रश्न उठ्ने बेला आएको छ’, उनले भने, ‘विधेयक फिर्ता लिन सांसदले पनि दबाब दिनुपर्छ। नागरिक समाजले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था नआओस्।’
उनले तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकतापछि बनेको नेकपाभित्र पूर्वमाओवादी धार हाबी भएको दाबी गरे। एमाले र माओवादी एकता हुँदा माओवादी धार हाबी भएको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ’, दीक्षितले भने, ‘पूर्व एमालेले विधेयकमाथि सरकारलाई दबाब दिनैपर्छ।’
प्राध्यापक सुरेन्द्र केसीले प्रणालीमा समस्या नभइ सत्ता चलाउनेमा इमान्दारिता नभएको बताए। त्यस्तै अधिकारकर्मी ओम अर्यालले नागरिक समाजलाई कमजोर बनाउने काम भइरहेको भन्दै सरकारलाई लोकतान्त्रिक बाटोमा बाहिर जान नदिन आन्दोलनको विकल्प नरहेकोमा जोड दिए। नागरिक अगुवा विष्णुप्रसाद श्रेष्ठले सरकारलाई कार्यशैली सच्याउन ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बताए। ‘सरकारको नियत खराब देखियो तर सुरुमा सरकारलाई सच्चिन आग्रह गरौं’, उनले सुझाए, ‘त्यसको पनि सुनुवाइ नभए आन्दोलनको विकल्प छैन।’
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव सुशील पोखरेलले सरकार अनुदारवाद बन्दै गएको उल्लेख गर्दै सरकारको अधिनायकवादतर्फको यात्रा लामो समय नटिक्ने चेतावनी दिए। चिकित्सक संघका पूर्वअध्यक्ष डा।केदारनरसिंह केसीले विभिन्न समूह र पेशागत संगठन एक ठाउँमा उभिएर सरकारको अधिनायकवाद्विरुद्ध संघर्षमा उत्रिनु पर्ने उल्लेख गरे।
उनले स्थिर सरकार नागरिकको अपेक्षा भए पनि सरकारलाई अधिनायकवादी बन्ने छुट नभएको बताए। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सरकारले मानवअधिकार आयोग स्वतन्त्र र स्वाधिन भएको प्रचार गरेपनि व्यवहारमा भने आयोगलाई सरकारको अंगका रुपमा स्थापित गर्न खोजेको बताए। अन्नपूर्णबाट ।
