१८ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
भोटेकोशी बाढी: आचारसंहिता विपरीतका सामग्री सम्प्रेषण गर्नेलाई काउन्सिलको कारबाही जलजलामा सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि जग्गा नापजाँच थालियो काँकडभिट्टामा गोप्रो क्यामेरा जडान आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर हिलैहिलो, अलपत्र शव अनि डोरीबिनै उद्धार बर्दियाका १३५ जनाको उद्धार भोटेकाशी बाढीः दिवङ्गत प्रहरीको परिवारलाई १० लाख आर्थिक सहायता र ऋण मिनाहा भोटेकोशी बाढीपीडितलाई आठ लाख २५ हजार सहयोग शिक्षामन्त्री पोखरेल र शिक्षक महासङ्घबीच विद्यालय शिक्षा ऐनबारे छलफल मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ : प्रदेश प्रमुख मियाँ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भन्सार कर्मचारीलाई ५ वर्ष कैद र ५ लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था लागु गरिने



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसद भरतकुमार शाहले ‘राजस्व चुहावट, अनुसन्धान र नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५’ राजस्व हिनामिना गर्ने कर्मचारीमाथि कडा कार्वाही हुने प्रावधान सो विधेयकमा राख्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट पेश गरेको विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफलमा भाग लिँदै शाहले उक्त कुराको माग गरेका हुन् ।

उनले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए ।

त्यसैगरी सांसद प्रेम सुवालले राजस्व चुहावट गर्नेमाथि कारवाही गर्ने प्रावधान सो विधेयकमा गरिएपनि सरकारले हालसम्म राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको आरोप लगाए ।

विधेयकमा राजस्व छली गर्ने भन्सार कार्यालयका कर्मचारीलाई ५ वर्ष कैद र ५ लाखसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी झुटा विवरण बुझाएर राजस्व छली गर्नेलाई १० लाखसम्मको जरिवाना गर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ ।