५ आश्विन २०८१, शनिबार
,
Latest
काँग्रेसले युवा पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छः डा. शशांक कोईराला अबको निर्वाचनबाट एमाले निर्णायक शक्ति बन्नुपर्छः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी देउवाको दाबीः काँग्रेस–एमाले गठबन्धनबाट जनता खुशी र आनन्दित छन् देशलाई आर्थिक सङ्कटबाट जोगाउन कांग्रेस–एमालेको सरकार बनेको होः सञ्चारमन्त्री गुरुङ मधेस प्रदेशमा पनि बन्यो गल्फ मैदान मुलुकमा बेइमानहरु बढ्दै गएः सभापति पोखरेल प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली चाहिन्छः अध्यक्ष दाहाल सय भन्दा बढी युक्रेनी ड्रोन खसालेको रूसको दाबी पोखरामा डेङ्गी सङ्क्रमण, एक महिनामा छ गुणाले वृद्धि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन र अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री अल्बनिजबीच भेटवार्ता
×
Ad Image 1
Ad Image 2
Ad Image 3
Ad Image 4
Ad Image 5
Ad Image 6
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बजेट १५ खर्बमाथि, सडक मर्मत र सामाजिक सुरक्षामा ५० प्रतिशत बढ्ने



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले आज (जेठ १५) साँझ चार बजे आगामी आर्थिक बर्षको लागि संसदको दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट पेश गर्दैछ ।

समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई साकार बनाउने र आर्थिक बृद्धि साढे ८ प्रतिशत बनाउने गरी बजेट आउँदैछ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्षको बजेटका लागि सिलिङ परिमार्जन गरेको छ। पहिले तय गरिएको १४ खर्ब ९३ अर्बको बजेटको सिलिङ बढाएर आयोगले १५ खर्ब ७७ अर्ब रूपैयाँ बनाएको छ।

बजेटका कार्यक्रम विनियोजन हुने रातो किताब छपाइका लागि पठाएपछि आएको उक्त सिलिङले आगामी वर्षको बजेट १५ खर्ब ७७ अर्बकै आसपास हुने सहज आँकलन गर्न सकिन्छ।

यसपटक बजेटमा भौतीक पूर्वाधार विकासलाई जोड दिइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.सुशिल भट्टका अनुसार यसपटक सडक लगायतको मर्मतमा ५० प्रतिशत बजेट बढेर आउने बताए ।

बार्षिक सडक मर्मत योजनाले सडक मर्मतका लागि ठुलो रकमको आवश्यक रहेको औल्याएको थियो । यसको मतलब सम्पूर्ण सम्पत्तिको ३ प्रतिशत चाहिन्छ भन्ने हो भट्टले भने । सडकका खाल्डा खुल्डी पुर्न, भत्किएको बाटो बनाउँन मर्मत बजेट प्रयोग हुन्छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालयलाई १ खर्ब ३५ अर्बको सिलिङ छ । यस्तै भारतमा मात्र निर्भर हुँदा नाकाबन्दीमा पाएको सास्तीका कारण यसपटकको बजेटले चीनसँगको कनेक्टिभीटिलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ ।

कर्मचारीको तलब वृद्धि र सामाजिक सुरक्षाको रकम बढाउने कुरा यो पटक अर्थमन्त्रीका लागि बाध्यात्मकजस्तै छ। अहिले नै ४२ अर्ब बढी रहेको सामाजिक सुरक्षा ५० प्रतिशत बढे पनि त्यसले २१ अर्ब दीर्घकालीन भार थप्नेछ।

पहिलो वर्ष अनुशासित बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री खतिवडा यो पालि भने नेता तथा पार्टीको लोकप्रिय लाइनअनुसारको बजेट ल्याउनै पर्ने दबाबमा छन्।