२९ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
अधिवक्ता सुधिज्ञ पन्तको सगरमाथा आरोहण अनुभव-भिडियो सहित महसुल बक्यौतासम्बन्धी विषय आपसी समझदारीबाट टुङ्ग्याउन प्रस्ताव रावल आयोग कार्यान्वयन गर्न भूमि मन्त्रालयले बनायो समिति अवैध लागुऔषध ब्राउनसुगरसहित युवक पक्राउ स्वादको सारथि: नेपाली खानालाई विश्व चिनाउने एक्जीक्युटिभ सेफ गोविन्द नरसिंह केसी बराइमा स्काभेटर दुर्घटना चालकको मृत्यु नागरिक केन्द्रित सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखी काम गर्न प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीद्वारा निर्देशन सेवा सहजीकरणमा युवा परिचालन गर्न तयार भयो कार्यविधिको मस्यौदा कांग्रेस बलियो भए मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छः नेता डा कोइराला आयुर्वेद औषधि उत्पादनलाई प्रभावकारी तुल्याउनुपर्छ: मन्त्री मेहता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बजेट १५ खर्बमाथि, सडक मर्मत र सामाजिक सुरक्षामा ५० प्रतिशत बढ्ने



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले आज (जेठ १५) साँझ चार बजे आगामी आर्थिक बर्षको लागि संसदको दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट पेश गर्दैछ ।

समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई साकार बनाउने र आर्थिक बृद्धि साढे ८ प्रतिशत बनाउने गरी बजेट आउँदैछ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्षको बजेटका लागि सिलिङ परिमार्जन गरेको छ। पहिले तय गरिएको १४ खर्ब ९३ अर्बको बजेटको सिलिङ बढाएर आयोगले १५ खर्ब ७७ अर्ब रूपैयाँ बनाएको छ।

बजेटका कार्यक्रम विनियोजन हुने रातो किताब छपाइका लागि पठाएपछि आएको उक्त सिलिङले आगामी वर्षको बजेट १५ खर्ब ७७ अर्बकै आसपास हुने सहज आँकलन गर्न सकिन्छ।

यसपटक बजेटमा भौतीक पूर्वाधार विकासलाई जोड दिइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.सुशिल भट्टका अनुसार यसपटक सडक लगायतको मर्मतमा ५० प्रतिशत बजेट बढेर आउने बताए ।

बार्षिक सडक मर्मत योजनाले सडक मर्मतका लागि ठुलो रकमको आवश्यक रहेको औल्याएको थियो । यसको मतलब सम्पूर्ण सम्पत्तिको ३ प्रतिशत चाहिन्छ भन्ने हो भट्टले भने । सडकका खाल्डा खुल्डी पुर्न, भत्किएको बाटो बनाउँन मर्मत बजेट प्रयोग हुन्छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालयलाई १ खर्ब ३५ अर्बको सिलिङ छ । यस्तै भारतमा मात्र निर्भर हुँदा नाकाबन्दीमा पाएको सास्तीका कारण यसपटकको बजेटले चीनसँगको कनेक्टिभीटिलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ ।

कर्मचारीको तलब वृद्धि र सामाजिक सुरक्षाको रकम बढाउने कुरा यो पटक अर्थमन्त्रीका लागि बाध्यात्मकजस्तै छ। अहिले नै ४२ अर्ब बढी रहेको सामाजिक सुरक्षा ५० प्रतिशत बढे पनि त्यसले २१ अर्ब दीर्घकालीन भार थप्नेछ।

पहिलो वर्ष अनुशासित बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री खतिवडा यो पालि भने नेता तथा पार्टीको लोकप्रिय लाइनअनुसारको बजेट ल्याउनै पर्ने दबाबमा छन्।