१८ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
उद्धार, राहत र पुनःस्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन आयोगको आग्रह रास्वपा सचिवालय बैठक शुरुः विपद् व्यवस्थापन र समसामयिक राजनीतिमा केन्द्रित बाढी प्रभावितलाई मानसिक स्वास्थ्यमा ध्यान दिन सुझाव ‘आमा, धन्न बाँचेर आएँ’ कृष्णभीरमा पहिरो पन्छाउने काम तीव्र, दुवै छेउबाट १८ जना जनशक्ति परिचालन भोटेकोशी बाढीपछिको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकलाई जलवायुको आँखाबाट हेर्दाः ‘हलुका प्रधानमन्त्री, स्पष्ट सभामुख र अलमलमा… रसुवा बाढीपछि बागमती प्रदेश सरकारको उद्धारदेखि पुनर्स्थापनासम्मको सक्रियता भोटेकोशी बाढीः विभिन्न स्थानबाट १७७ शव सङ्कलन ‘अतिकम विकसित मुलुकलाई सहानुभूति होइन, जलवायु न्याय चाहिन्छ’ सरकारले तोकेको ढुवानी भाडामात्र लिन ट्रक व्यवसायीलाई महासंघको आग्रह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बजेट १५ खर्बमाथि, सडक मर्मत र सामाजिक सुरक्षामा ५० प्रतिशत बढ्ने



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले आज (जेठ १५) साँझ चार बजे आगामी आर्थिक बर्षको लागि संसदको दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट पेश गर्दैछ ।

समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई साकार बनाउने र आर्थिक बृद्धि साढे ८ प्रतिशत बनाउने गरी बजेट आउँदैछ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्षको बजेटका लागि सिलिङ परिमार्जन गरेको छ। पहिले तय गरिएको १४ खर्ब ९३ अर्बको बजेटको सिलिङ बढाएर आयोगले १५ खर्ब ७७ अर्ब रूपैयाँ बनाएको छ।

बजेटका कार्यक्रम विनियोजन हुने रातो किताब छपाइका लागि पठाएपछि आएको उक्त सिलिङले आगामी वर्षको बजेट १५ खर्ब ७७ अर्बकै आसपास हुने सहज आँकलन गर्न सकिन्छ।

यसपटक बजेटमा भौतीक पूर्वाधार विकासलाई जोड दिइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.सुशिल भट्टका अनुसार यसपटक सडक लगायतको मर्मतमा ५० प्रतिशत बजेट बढेर आउने बताए ।

बार्षिक सडक मर्मत योजनाले सडक मर्मतका लागि ठुलो रकमको आवश्यक रहेको औल्याएको थियो । यसको मतलब सम्पूर्ण सम्पत्तिको ३ प्रतिशत चाहिन्छ भन्ने हो भट्टले भने । सडकका खाल्डा खुल्डी पुर्न, भत्किएको बाटो बनाउँन मर्मत बजेट प्रयोग हुन्छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालयलाई १ खर्ब ३५ अर्बको सिलिङ छ । यस्तै भारतमा मात्र निर्भर हुँदा नाकाबन्दीमा पाएको सास्तीका कारण यसपटकको बजेटले चीनसँगको कनेक्टिभीटिलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ ।

कर्मचारीको तलब वृद्धि र सामाजिक सुरक्षाको रकम बढाउने कुरा यो पटक अर्थमन्त्रीका लागि बाध्यात्मकजस्तै छ। अहिले नै ४२ अर्ब बढी रहेको सामाजिक सुरक्षा ५० प्रतिशत बढे पनि त्यसले २१ अर्ब दीर्घकालीन भार थप्नेछ।

पहिलो वर्ष अनुशासित बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री खतिवडा यो पालि भने नेता तथा पार्टीको लोकप्रिय लाइनअनुसारको बजेट ल्याउनै पर्ने दबाबमा छन्।