काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा र त्यसमार्फत प्रवाहित हुने सामग्रीमा बन्देज लगाउन सक्नेगरी सरकारले संसदमा दर्ता गराएको सूचना प्रविधधि व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक आपत्तिजनक प्रावधान नहटाई पारित गर्न लागिएको छ। विधेयकका प्रावधानले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तादेखि इन्टरनेट सेवा प्रदायक, डिजिटल वालेट सेवा प्रदायक र वेब होस्टिङ कम्पनीका लागि समेत व्यवसाय कठिन हुनेछ।
सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण भएको विषय सरकारी निकायले सोझै हटाउने निर्देशन दिनसक्ने प्रावधान विधेयकमा छ। ‘यो विधेयक जस्ताको तस्तै पास भए सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि कालो दिन हुनेछ’, साइबार कानुनका जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले भने, ‘यस्तो नियन्त्रणमुखी कानुन बन्नु राम्रो संकेत होइन।
विधेयकमा परेका संशोधन प्रस्ताव समेटेर राय दिन संसदको विकास समितिले चैत ७ गते गठन गरेको उपसमितिले आपत्तिजनक मानिएका दफाहरू संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको छैन। उपसमितिका सदस्य कांग्रेस सांसद बहादुरसिंह लामाले भने प्रतिवेदनमा असहमति राखेका छन्। ‘सरकारले आफैँ सूचना प्रविधि अदालत गठन गर्ने र विरोधीहरूलाई तह लगाउने नियत राखेको देखियो’, उनले भने, ‘जरिवाना पनि कानुनसम्मत नभएको समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
