मानव जीवनले आदिकालदेखि प्राकृतिक विपत्ति, सामाजिक शोषण र आर्थिक अभाव सहँदै आयो । चेतनाको कमीले यसलाई पूर्वजन्मको फल, लेखेको भाग्य अनि आफ्नै कमजोरी वा दोष ठह¥यायो । अहिले शिक्षाको विस्तारसँगै नेपालीमा जागरणको टुसा उम्रिएको छ । तैपनि विपतमा परेका द्ुःखद् समाचारहरू हरेक दिन सुन्नुपर्छ । नेपालीलाई मृत्युको भयबाट मुक्त राख्दै यस्ता विपतको व्यवस्थापन र क्षतिको न्यूनीकरणमा अबको अभियान कस्तो हुनुपर्ला त ?
प्राकृतिक विपत्तिहरू अकाट्य छन् । यिनको पूर्वानुमान गर्न सक्नुपर्छ । आजको प्रविधि र सचेत नागरिक समाजले यसतर्फ जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न सक्छन् । भर्खरै हुरीले बारा, पर्सा, कैलालीमा क्षति पु¥याएको छ । कोसी, गण्डकी, कर्णलीका कटान र डुवानहरू आजका होइनन् । पहाडी जिल्लाहरूमा वर्षेनि बाढीपहिरोले गरेको नोक्सानी वर्खा यामका स्थायी समाचार बनिरहन्छन् । चट्याङ र भूकम्पबाट नेपालीले मुक्ति पाउने छैनन् । हप्तौँ डँडेलो सल्किएको देख्छौँ । जाजरकोटको झाडापखाला, सुनसरीको डेँगु, नेपालगंजको लु अनि सहरी प्रदूषण महामारी बनेर नरसंहारमा लागेका छन् । दाइजो, बोक्सी, छाउ, सुत्केरी अनि बलत्कारमा नारीहरूको ज्यान गएको छ । दुर्घटनाको समाचार नसुनेको दिनै हुन्न । द्वन्द्वको घाउको अझसम्म खाटा बस्न सकेको छैन । यस्ता क्षति कम गर्न न प्रविधिले सघायो न जागरुक समाजले नै । यहाँ प्रविधि निस्क्रिय छ अनि सहयोगी हातहरू नाम चलाउ । भोट कमाउन र अनुदान पचाउन गोहीको आँसु बगाउँदै लास सुम्सुम्याउन पुग्छन् । यति काम घटनापूर्व गर्न सके मानवीय क्षति त रोकिने थियो । यो लगानी ती सोझ, असहाय, निमुखा र गरिबलाई बितेपछि होइन अघि नै जागरणमा खर्च गरौँ न ।
पहिले पनि प्राकृतिक प्रकोप थिए । सूचना प्रविधिको अभावमा ती सार्वजनिक हुँदैनथे । तिनलाई भाग्य, कर्म वा भवितव्य मानी सहँदै चित्त बुझाइन्थ्यो । जागरुक वर्ग र राज्य संयन्त्रले फुल्याइरहनुपर्ने आवश्यकता ठान्दैनथ्यो । तर अहिले नागरिकको जिउधनको सुरक्षाको जिम्मा लिएको सरकार मूकदर्शक बनेर हुन्न अनि मानवीय संवेदनाहीन प्रबुद्ध समाज नालायक मानिन्छ । अब त सबैमा प्रकोपपीडित असहायको दैलोमा पुग्नुपर्छ भन्ने सोचको विकास भइसकेको छ । यही बदलिएको सकारात्मक सोचलाई उत्पादनमूलक बनाउनु छ । तसर्थ सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन असारमा निर्माणकार्यलाई तीब्रता दिएजस्तो कामचलाउ काममा नलागी विपतपूर्वको स्थायी कार्ययोजना बनाउन लागौँ ।
सरकार जनमुखी बन्न र नागरिक अगुवामा विवेक पलाउन सके विपत्तिमा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माण गरिदिने, पीडितहरूको छाना, खाना र नानाको पनि व्यवस्था मिलाइदिने अनि तिनको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, कृषि तथा अन्य व्यवसाय उकास्न दीर्घकालीन योजनाहरू ल्याउन सक्छ । विभिन्न नामका पीडितहरूका लागि सङ्कलित कोषको उच्चतम् सदुपयोग स्थायी समाधानतर्फ लक्षित हुनुपर्छ । नागरिकलाई समृद्ध बनाउनु भनेको उनीहरूलाई आत्मनिर्भर, निरोगी र श्रमशील तुल्याउनु हो । एकपटक प्राकृतिक विपत झेलेको नागरिक दोस्रोपटक त्योसँग जुध्नका लागि सक्षम बन्नुपर्छ । यसैले अबको कदम विपत प्रतिरोधी क्षमताको विकासतर्फ गतिशील हुनुपर्दछ ।
२०७२ सालका भूकम्प पीडितहरूको लगत सङ्कलन, अनुदान र ऋण वितरण तथा प्राविधिक ज्ञान प्रदान गर्न सरकार पूर्णतः असफल भएको थियो । २–३ वर्षसम्म पालमा बसेका, लगतमा छुटेका अनि पूर्वाग्रहले मिल्किएका ती नेपालीले सरकारलाई असहायको दैव मान्न सकेका छैनन् । चारा छरिएको राहत र सहयोगको उधारो आश्वासनले आइरहने विपत्तिसँग ती पीडितहरू कसरी लड्न सक्लान् । भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माणलाई बाध्यकारी बनाउन न राज्य लागेको छ न जागरण अभियन्ताको अभियान त्यसमा केन्द्रित छ । प्राकृतिक प्रकोप विकसित देशहरूमा पनि आइरहन्छ तर मानवीय क्षति न्यून हुन्छ किनभने आजको प्रविधि अपनाउन सरकारले नागरिकलाई सचेत गराइसकेको छ । हामीले निर्माण गर्ने संरचनामा न प्राविधिक ज्ञानको प्रयोग छ न सरकारी अनुगमनको आँखा नै पुगेको छ ।
निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र सरकारले बिना निरीक्षण धमाधम बाँडिदिन्छ । सर्वसाधरणले मात्र होइन सक्नेले पनि प्राविधिक सेवा लिनुलाई फजुल खर्च ठान्छन् । प्राविधिक जनशक्तिको अभावका कारण सरकारले निशुल्क वा कम शुल्कमा यस्तो सेवा प्रदान गर्न सकेको छैन । अब प्राविधिकको सल्लाहबिना असुरक्षित भवन, पुल, सडक आदि संरचनाको निर्माणमा प्रतिबन्ध लगाउन सरकारलाई र कमजोर संरचनालाई ७२ को महाभूकम्प झेलेको बलियो ओत ठानी निदाउने जनतालाई अहिले नै व्युँझाउने अभियानमा लागौँ न ।
प्रायः भूमिहीन, दलित, सीमान्तकृत एवम् निर्धन परिवारले नै विपत्तिको सामना गर्नुपरिरहेको छ । यस्ता परिवार ग्रामीण बस्तीहरूमा बढी हुन्छन् । खोलाको किनार, भिरालो जमिन, बगुवा धरातल, जङ्गल किनार तथा जोखिमयुक्त स्थलहरूमा बस्न बाध्य यस्ता परिवारलाई स्थानान्तरण एवम् पुनस्र्थापनाको योजना निर्माण गर्न ढिला भइसहेको छ । यातायात विस्तारका नाममा जथाभावी डोजर चलाइँदा धेरै बस्तीहरू जोखिममा परेका छन् । त्यस्तै खानी सञ्चालन गर्नाले जमिनको सुन्तुलन बिग्रन गई बाढीपहिरो बढेको छ ।
कृषिको आधुनिकीकरणले कम पौष्टिक र अस्वस्थ उत्पादन बढेको छ भने जस्तो जमिनमा पनि फल्ने परम्परागत बाली नासिएका छन् । यस्ता उन्नत कार्यहरूका खराब पक्षले निम्नवर्गीय जीवन प्रभावित भएको छ । तसर्थ सम्भावित दुस्परिणामको समीक्षा गर्दै मानवीय क्षति रोक्ने पूर्वतयारी गरौँ ।
भूगर्भविद्का अनुसार नेपाल अनेकौँ प्राकृतिक विपत्तिहरू दोहोरिइरहने देशहरूमध्येको एक हो । केही वर्षयता विपत व्यवस्थापनप्रति सचेत रहन पूर्वतयारीहरू अपनाउन थालिएको पनि छ । सरकारले पनि स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म यसबारे चिन्ता र चासो देखाएको पाइन्छ । प्रधानमन्त्री राहत कोष खडा भएको छ ।
यसमा वार्षिक बजेट नै छुट्टाइएको हुन्छ । विभिन्न अर्धसरकारी, गैरसरकारी एवम् निजी क्षेत्रबाट मानवीय सहयोग कोष निर्माण भएको छ । यस्तो अवस्थामा विभिन्न पेशाकर्मीहरूले भौतिक उपस्थिति र यथोचित सहयोगमार्फत् मानवीय संवेदना प्रकट गर्न थालेका छन् । तर विपतको बेला मात्र सेना, प्रहरी, डाक्टर, शिक्षक, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि तथा नागरिक प्रबुद्धहरू झुल्कने परम्परालाई सुधार्नुपर्छ, विपतपूर्वको जागरण अभियानमा लाग्नुपर्छ ।
