काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणका लागि ल्याएको विधेयकले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने देखएिको छ। संसदीय समितिले सरकारले ल्याएको विधेयकलाई थप कडा बनाएपछि यस्तो अवस्था आउने देखिएको खबर आजको नागरिक दैनिकमा ईश्वरी सुवेदीले लेखेकी छन्।
संसदमा दर्ता भएको सूचना तथा प्रविधिसम्बन्धी विधेयकलाई विकास तथा प्रविधि समितिद्वारा गठित उपसमितिले थप कठोर बनाएको छ। यसले स्वतन्त्र सञ्जाल र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक हनन्को खतरा बढेको विज्ञले बताएका छन्।
प्रस्थावित विधेयकमाथि एक ठाउँमा सजाय घटाएजस्तो गरी अर्को ठाउँमा व्यापक रुपमा बढाएर उपसमितिले प्रतिवेदन तयार गरेको छ।
