काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको कार्यक्षेत्रमा विवाद आउनेगरी सशस्त्र प्रहरी ऐन मस्यौदा तयार गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी बलको गठन, सेवा सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा सशस्त्रलाई पक्राउ पुर्जी जारी, पक्राउ, खानतलासी र मुचुल्का गर्न पाउने अधिकार प्रस्ताव गरिएको हो। यसले दुई संगठनको कार्यक्षेत्रमा विवाद आउने देखिएको छ नेपाल प्रहरीले मात्रै गर्दै आएको यी अधिकार सशस्त्रलाई यसअघि दिइएको छैन्।
अब सशस्त्रलाई यी काम गर्ने अधिकार दिएमा दुई सुरक्षा निकायबीच स्वतः कार्यक्षेत्रबारे विवाद आउने आशंका जनाइएको छ। प्रस्तावित विधेयकको दफा १३ मा उल्लेखित सशस्त्र प्रहरी कर्तव्य र अधिकार शीर्षकमा राखिएको प्रावधानमा यसअघि नेपाल प्रहरीले प्रयोग गर्दै आएका अधिकारलाई समावेश गरिएको छ। प्रस्तावित मस्यौदाको दफा १३ ९२० मा सशस्त्र प्रहरीलाई खबर संकलन गर्ने अधिकार दिएको छ।
त्यस्तै दफा ५ मा उल्लेखित ‘पक्राउ’को सूचना दिएर अभिलेख राखी भर्पाई गर्ने भनी थपिएको अधिकार क्षेत्र पनि नेपाल प्रहरीसँग मिल्न गएकोले विवाद भएको हो। काममा डुब्लिकेसन गरेपछि दुबै संगठनको भूमिकामाथि जनसाधारणले प्रश्न उठाउन सक्छन्। त्यसकारण अहिले जे गरिएको छ, सशस्त्र प्रहरीले त्यही गर्दा नै राम्रो हुने पूर्व गृहसचिव गोविन्द कुसुमले बताएको समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
