काठमाडौंँ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षति भई प्राविधिकहरू खटिनुपूर्व बनाइएका निजी घरका घरधनीलाई एकमुष्ट तीन लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । यो निर्णयबाट कम्तीमा १२ हजार घरधनी लाभान्वित हुने भएका छन् । यो सङ्ख्या बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ ।
प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको मङ्गलबारको बैठकले प्राविधिक खटिनुपूर्व बनेका घरहरूलाई निजी आवास पुनःनिर्माण अनुदान रकम उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेसँगै तीन लाख रुपियाँ अनुदान उपलब्ध गराउने बाटो खुलेको हो । निर्देशक समितिको निर्णयअनुरूप कार्यकारी समितिले यस्तो कार्यविधि पारित गरेको हो । पीडितलाई द्रुत गतिमा यस प्रकारका घरहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउने बताइएको छ ।
पारित कार्यविधिअनुसार अनुदान प्राप्त गर्न प्राधिकरणले प्राविधिक परिचालन गर्नुपूर्व नै उक्त घर पुनःनिर्माण भएको र लाभग्राही बसिरहेको भनी स्थानीय तहबाट प्रमाणित हुनुपर्नेछ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पीडितलाई चाँडो सहयोग उपलब्ध गराउन कार्यविधि पारित गरेको बताउनुभयो । यस्ता घरधनीलाई एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउन ढिलाइ भएपछि प्राधिकरणले कार्यविधि पारित गरेको जनाएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “चार लाख ७४ हजार लाभग्राहीले तेस्रो किस्ता लिइसकेका छन् । चार लाख २३ हजार घर पुनःनिर्माण सम्पन्न भइसकेको छ, दुई लाख ११ हजार घर पुनःनिर्माणका क्रममा छन् । प्राविधिक खटिनुपूर्व १२ हजार घर बनेको तथ्याङ्क आएको छ । थप तथ्याङ्क आउने क्रममा छ । त्यसलाई पनि समावेश गरेर एकमुष्ट अनुदान उपलब्ध गराउने छौँ ।’’
कार्यसमितिको बैठकले सम्पदा बस्तीका एकल वा बहुस्वामित्वका निजी आवास पुनःनिर्माणसम्बन्धी कार्यविधिलाई पनि पारित गरेको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले कार्यविधि पारित भएकाले मूलतः सहरी क्षेत्रमा देखा परेको बहुस्वामित्वसम्बन्धी अन्योल अन्त्य हुने बताउनुभयो । यसबाट सहरी पुनःनिर्माण कार्यलाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन सहज हुने उहाँले बताउनुभयो ।
बैठकले एककोठे घर पुनःनिर्माण–सम्बन्धी मापदण्डलाई पनि स्पष्ट गरेको छ । जसअनुसार एककोठे घरको भित्री भागको न्यूनतम क्षेत्रफल १२० वर्गफिट कायम गर्ने र एककोठे घरसँगै कम्तीमा भूकम्प प्रतिरोधी भान्साघर र कोठा, शौचालय, बरण्डा तथा पाली पुनःनिर्माण गरेको हुनुपर्नेछ । यस्तै यसअघि निर्माण भइसकेका एककोठे घरको हकमा छुट्टै भूकम्प प्रतिरोधी भान्सा घर र कोठा, शौचालय, बरन्डा तथा पाली पुनःनिर्माण गरेको भए मात्रै अनुदान किस्ता सिफारिस गरिने बताइएको छ । अन्तिम किस्ता सिफारिस भइसकेको भएमा सम्बन्धित स्थानीय तहले घर निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिँदा सो कुराको यकिन गरेर मात्र दिने प्राधिकरणको निर्णय गरेको समाचार गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
