काठमाडौं । जननिर्वाचित संसद्लाई खबरदारी गर्न भन्दै पूर्वसांसदहरूले सिंहदरबारभित्रै गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) चलाएका छन् । कार्यालय स्थापना गर्न सित्तैमा फ्ल्याट उपलब्ध गराइएको एनजिओलाई सरकारले वार्षिक बजेटसमेत दिँदै आएको छ । पिउने पानीदेखि कार्यालयमा आवश्यक फर्निचर र कर्मचारी संसद् सचिवालयले नै व्यवस्था गरिदिएको छ ।
पूर्वसभामुख तारनाथ रानाभाटको पालादेखि ‘पूर्वसांसद मञ्च, नेपाल’ नामक एनजिओ सिंहदरबारभित्रै अड्डा जमाएर बसेकोमा तत्कालीन संविधानसभाका सदस्यहरूले फेरि अर्को एनजिओ सुरु गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा ‘संविधानसभा सदस्य परिषद्, नेपाल’ नामको एनजिओ दर्ता गरेर संघीय संसद् सचिवालयको भवनमा कार्यालय स्थापना गरेका हुन् ।
तत्कालीन माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालय रहेको संसद् सचिवालयको भवन नम्बर २ को तेस्रो तलामा परिषद्को बोर्ड झुन्ड्याइएको छ । कार्यालयका लागि हाल तीनवटा कोठा प्राप्त भएको परिषद् संयोजक अनन्तप्रसाद पौडेलले बताए । पूर्वसभामुखसमेत रहेका सत्तारुढ नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ संरक्षक र दोस्रो संविधानसभाकी सभामुख ओनसरी घर्ती सल्लाहकार रहेको परिषद्को सहसंयोजकमा ईश्वरी सुवेदी, महासचिवमा ऋषिकेश पोखरेल, सचिव डोरप्रसाद उपाध्याय र कोषाध्यक्षमा सीता गुरुङ छन् ।
३५ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन भएको परिषद्मा संविधानसभा हुँदा संलग्न सबै राजनीतिक दललाई समावेश गरिएको संयोजक पौडेलले बताए । परिषद्ले आगामी ३ साउनमा राष्ट्रिय भेला गर्दै छ । पहिलो र दोस्रो संविधानसभाका कुल एक हजार एक सय नौ सभासद्मध्ये निधन भइसकेका २६ बाहेक सबैलाई भेलामा बोलाइने संयोजक पौडेलले बताए । आजीवन सदस्यताका लागि प्रतिव्यक्ति दुई हजार छुट्याइएको र त्यसैबाट ३ साउनमा हुने राष्ट्रिय भेलालगायतका लागि खर्च गर्ने उनको दाबी छ ।
दुवै एनजिओ सरकारकै खर्चमा
‘पूर्वसांसद मञ्च, नेपाल’ नामको एनजिओ पनि पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाटको पालामा स्थापना भएको हो । अहिलेसम्म सिंहदरबारभित्रै अड्डा जमाएर बस्दै आएको छ । मञ्चमा पिउने पानीदेखि कार्यालयका फर्निचर, कर्मचारीसमेत संघीय संसद् सचिवालयले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । मञ्चलाई सरकारले बर्सेनि बजेट दिँदै आएको छ । आगामी वर्षका लागि मञ्चको नाममा ७० लाख विनियोजन भएको मञ्चकै एक सदस्यले बताए । चालू वर्षमा ५० लाख पाएको थियो ।
संविधानसभा सदस्य परिषद्, नेपालले पनि आगामी वर्षदेखि सरकारसँग बजेट माग्ने संयोजक पौडेलले बताए । ‘यस वर्ष सरकारसँग बजेट माग्न भ्याइएन, अर्को वर्षदेखि माग्छौँ,’ उनले भने, ‘आशा छ पूर्वसांसद मञ्चलाई जस्तै हामीलाई पनि बजेट उपलब्ध हुन्छ ।’ हाल परिषद्को मुद्रणसम्बन्धी सबै काम संघीय संसद् सचिवालयले आफ्नै खर्चमा गरिदिएको छ । विभिन्न छपाइसम्बन्धी काम, लेटरहेडदेखि सदस्यता फारम तयार गरिदिएको सचिवालय स्रोतले बतायो ।
संविधानको पैरवी गर्न तथा सरकार र संसद्लाई संविधानअनुकूल कानुन बनाउन खबरदारी गर्न परिषद् गठन गरिएको हो । संविधानसभा संग्रहालय बनाउने र विदेशीसमेत आएर नेपालको संविधानलगायतबारे अध्ययन गर्ने थलो बनाउने पनि उद्देश्य हो । सरकार र संसद्को परामर्शदाताका रूपमा परिषद् रहन्छ । सभामुखलाई भनेर सिंहदरबारको संसद् सचिवालय भवनमै कार्यालय पाएका छौँ । प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुरा गरिसकेका छौँ । उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्छ । २८ असारमा परिषद्को पूर्ण बैठक बस्छ । त्यसपछि पुनः प्रधानमन्त्रीसँग औपचारिक प्रस्ताव गरेर आगामी वर्षदेखि बजेट उपलब्ध गराउन भन्छौँ ।
उहाँहरूले कार्यालय माग्नुभएको छ । अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि हाल सचिवालयमै ठाउँ उपलब्ध गराएका छौँ । उहाँहरूले प्रयोग गर्नुभएको छ । सम्पूर्ण डकुमेन्ट तयार भएर परिषद्ले पूर्णता पाइसकेपछि अर्को निर्णय हुन्छ । अर्को व्यवस्था नभएसम्म प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । पूर्वसांसद मञ्चलाई कार्यालय उपलब्ध गराउने, कर्मचारी दिने भन्ने निर्णय म सभामुख हुँदा संसदीय ब्युरो (सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, सचिवालय पदाधिकारी सम्मिलित बोर्ड) बाट निर्णय गराएको हुँ । पछि म आफैँ मञ्चको अध्यक्ष हुँदा सरकारसँग बजेट मागिएको हो । त्यसवेलादेखि हरेक वर्ष आइरहेको छ । मेरो पालामा सरकारले दिएको बजेट गोष्ठी–कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा पुस्तक प्रकाशन गर्न खर्च गथ्र्यौँ । सुरुमा २५ लाखजति दिइएको बजेट अहिले बढेर कति भएको छ मलाई थाहा छैन । मञ्च हुँदाहुँदै परिषद् पनि गठन भएछ । एउटै भएको भए राम्रो हुन्थ्यो । संविधानसभा सदस्य भनेका पनि पूर्वसांसद नै हुन् । मञ्च परामर्श दातृ अंग रहेको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
