१३ भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
बाढीले क्रसर, खानी र बालुवा प्रशोधन उद्योगमा क्षति, पुनःस्थापनामा सरकारसँग सहकार्य गर्ने महासंघको प्रतिबद्धता सरकारले स्रोतको कुनै कमी हुन दिँदैनः अर्थमन्त्री वाग्ले भोटेकोशी बाढीः पन्ध्र देशका १८७ पर्यटकको उद्धार कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले विपद् उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्ने भोटेकोशी बाढी : पीडितका लागि तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानद्वारा एक करोड एक लाख सहयोग तनहुँमा ड्रोनको सहयोगमा शव खोजिँदै, आज चार शव फेला परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भेनेजुएलाका विदेशमन्त्री प्लासेन्सियाबीच टेलिफोन वार्ता स्वास्थ्यकर्मीसहित १० जना सम्पर्कविहीन नारायणी नदी किनारमा भेटिएका पहिचान नभएका शवहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार जमिनमा व्यवस्थापन गर्न शुरु राज्यका सबै किमिसका संयन्त्रबाट प्रभावित प्रत्येक नागरिकको जीवनरक्षा नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारको यस्तो निर्णयले करोडौँ राजस्व गुम्दै



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत हाइब्रिड गाडीलाई सहुलियतको घोषणा गरे पनि हाइब्रिडको परिभाषा नै स्पष्ट नगर्दा यसले करोडौँ राजस्व गुम्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

विश्व बजारमा हाइब्रिड गाडी तीन प्रकारका हुने र जसमध्ये दुई प्रकारका गाडीले मात्र सुविधा पाउँदै आएका छन् । तर, नेपालमा भने माइल्ड वा स्मार्ट हाइब्रिड भनिने तर पूर्ण रुपमा पेट्रोलबाटै चल्ने गाडीले समेत यस्तो सुविधा लिनसक्ने देखिएको भन्दै सरोकारवालाहरुले सचेत गराएका छन् ।

विश्व बजारमा ब्याट्री र इन्धन दुबैबाट चल्ने पीएचईभी र इञ्जिन स्टार्ट भएसँगै आफैं चार्ज हुने प्रविधियुक्त गाडीलाई मात्र हाइब्रिड मानिँदै आए पनि नेपालमा भने ब्याट्री र सानो मोटर भएको तर पूर्ण रुपमा पेट्रोलबाटै चल्ने गाडीलाई पनि हाइब्रिडकै परिभाषामा राखिएको छ ।

यद्यपि, सरकारले कर छुटको मात्र घोषणा गरेको र व्यवसायीले हाइब्रिडको आफूखुशी परिभाषा गरिरहेको जानकारहरु बताउँछन् । भारतले समेत माइल्ड वा स्मार्ट हाइब्रिड गाडीलाई सन् २०१७ को अप्रिलबाटै करछुटको सुविधा हटाइसकेको कारोबार दैनिकमा प्रकाशित छ ।