काठमाडौं । सरकारी अस्पतालले विभिन्न बहानामा बिरामीबाट मनपरी शुल्क असुल्ने गरेको पाइएको छ । यसरी मनपरी शुल्क असुल्दा समेत सरकारका अनुगमन गर्ने निकाय मूकदर्शक बनेका छन् । सर्वसाधारणलाई प्रभावकारी सेवा दिनसमेत अधिकांश सरकारी अस्पताल असफल हुँदै आएका छन् । सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्न बिरामीले घण्टौँ घण्टा कुर्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ ।
अस्पतालपिच्छे ओपीडी सेवादेखि उपचारसम्मको फरक फरक शुल्क तोक्दै बिरामीबाट बढी शुल्क लिने गरिएको छ । ती अस्पतालले शुल्क सम्बन्धमा सूचना पार्टीमा सबैले देख्ने गरी टाँस्नुपर्ने प्रावधान भए पनि लुकाउने गरेका छन् । आकस्मिक सेवा र ओपीडी सेवाकै शुल्क अस्पतालपिच्छे फरक छ ।
बिरामी ऋण काढेर उपचार गर्न बाध्य हुँदा पनि ती सरकारी अस्पताल सेवामैत्री नभएको पाइएको छ । मुख्यतः केन्द्रमा रहेका सरकारी अस्पताल वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, सिभिल अस्पतालमा दैनिक १ हजार बढी बिरामी उपचारका लागि विभिन्न जिल्लाबाट आउँछन् ।
आमजनतालाई सहज र गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार सेवा दिनुपर्ने सरकारी अस्पतालभित्रकै बेथितिले बिरामी मर्कामा छन् । विपन्न नागरिकबाट उपचार सेवामा अवैध ढंगले शुल्क असुल्नु र सामाजिक सेवा इकाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिए पनि उपलब्ध नगराउनुले पनि सरकारी अस्पतालको पारदर्शितामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । बिरामीले आफूले सेवा लिन चाहेको चिकित्सकबाट सेवा लिन पाउने व्यवस्था सुनिश्चित हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि सो प्रावधान कागजमै सीमित रहेको समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
