१९ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
कतारबाट फर्केर महको मिठास फैलाउँदै लोकबहादुर राई ७ विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्त, कुन विश्वविद्यालयमा को ? उखु किसानको सबै भुक्तानी असार मसान्तभित्रै हुन्छः कृषिमन्त्री चौधरी ‘एआई फर गुड ग्लोबल समिट’मा भाग लिने नेपाली विद्यार्थी टोलीद्वारा सञ्चारमन्त्रीसँग भेट सुर्तीजन्य पदार्थसहित विमानस्थलबाट एक जना पक्राउ धानको बीउमा मरुवा रोगको समस्या ‘कुखुराको मासु र अण्डा पकाएर खान सुरक्षित छ’ कोशी प्रदेशसभा: विधेयकमाथि छलफल सुरु वैदेशिक रोजगारीमा ठगी गर्नेलाई सरकारको कडा चेतावनी: एकैदिन १९ विरुद्ध पक्राउ पुर्जी, २५ नयाँ मुद्दा… केयूको ३१औँ दीक्षान्तमा पन्ध्र सय विद्यार्थी दीक्षित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

उद्योग मन्त्रालय र संसदीय समितिबीच द्वन्द्व



अ+ अ-

काठमाडौं । कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई सेयर किनबेचका सम्बन्धमा पठाएको पत्रबारे संसद्को प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशनात्मक पत्र पठाउने तयारी गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले रजिस्ट्रार कार्यालयलाई पठाएको पत्र प्रत्यायोजित व्यवस्थापन र प्रचलित कानुन प्रतिकूल देखिएको ठहर गर्दै समितिले पत्र पठाउने तयारी गरेको हो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत वर्षको २७ असारमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा सेयरको किनबेच सम्बन्धमा पत्र पठाएको थियो । पत्रमा सेयर किनबेचको लगत दर्ता गर्न सम्बन्धित दूतावास, अदालत वा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय आफैँ आई सम्बन्धित व्यक्तिको सनाखत गराएर मात्र सेयर लगत दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको थियो । रजिस्ट्रार कार्यालयले ३२ असारमा मन्त्रीले पठाएको पत्रको मजबुनसहित सूचना प्रकाशितसमेत गर्‍यो । उद्योगमन्त्रीले पठाएको यही पत्रलाई लिएर प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिमा उजुरी परेको थियो । अधिवक्ताद्वय राजीव बास्तोला र सरोजकुमार निरौलाले मन्त्रीको पत्र नेपाल सरकारको कानुनअनुकूल नभएकाले खारेज गरी पाऊँ भन्दै प्रमाणसहित निवेदन पेस गरेका थिए ।

नारायणहिटीका वन्यजन्तुका छाला असुरक्षित
प्रत्यायोजित समितिले वन मन्त्रालयलाई नारायणहिटी दरबार संग्रहालयअन्तर्गतको फारसखाना, हनुमानढोका, बेलायती बैठक, सिंहदरबारमा रहेको ओखेटोपहार संरक्षण गर्न पत्र पठाएको छ । विगतमा राजा महाराजाहरूले प्रयोग गरेका वन्यजन्तुका छाला, अंगप्रत्यंग कुहिएपछि समितिले संरक्षण गर्न वन मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको हो । ‘विभिन्न विभागका प्रतिनिधिले संग्रहालयमा ओखेटोपहारको स्थलगत रूपमा जाँची हेरी जे–जे गर्नुपर्छ, कानुनबमोजिम प्रक्रिया अपनाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार पारेर सम्बन्धित निकायमा पेस गरी सोही बमोजिमको संरक्षण कार्य वा अन्य आवश्यक कार्य सम्पन्न गरी यस समितिलाई जानकारी गराउने,’ समितिले वन मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।

सेयरवालाले दुःख दिएकाले पत्र पठाएको हुँ स् मन्त्री यादव
प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले हालै मात्र उद्योगमन्त्री मातृका यादवसँग छलफल गरेको थियो । मन्त्री यादवले सेयरवालाले दुःख पाएकाले आफूले उक्त चिठी कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा पठाएको बताएका थिए । पत्र ऐनसम्मत छ कि छैनभन्दा पनि मन्त्रीले गरेको काम ठीक हो/होइन भन्ने विषयलाई ध्यान दिन जरुरी रहेको उनको भनाइ रहेको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।