वीरगञ्ज । सरकारले साउन १ गतेदेखि लागु गरेको भेहिकल एण्ड कन्साइन्मेन्ट ट्रेकिङ सिस्टम र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको विरोधमा उद्योगी व्यवसायी सडकमा उत्रिएका छन् ।
वीर्तास्थित उद्योग वाणिज्य संघको परिसरबाट हातमा कालोपट्टी बाँधेर निस्किएका उद्योग व्यावसायी सहभागी जुलुस अलखियामठ, आदर्शनगरहुँदै वीरगन्जको मुख्य चोक घण्टाघरमा पुगेर कोणससभामा परिणत भएको थियो।
उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा निकालिएको विरोध जुलुशमा वीरगन्ज ट्रान्सपोर्ट एशोसिएसन र पर्सा सुनचाँदी व्यवसायी संघमा आवद्ध व्यवसायी पनि सहभागी थिए।यालीका सहभागीले अव्यवहारिक नयाँ कर नीति खारेज गर, व्यापारिक एकता आजको आवश्यकता, कामदार माथिको प्यान खारेज गर, खाद्यान्न तथा ढुवानीमा लगाइएको भ्याट खारेज गर, बैंक खाता मार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी खारेज गर लगायतका नारा लेखिएका प्ले कार्ड बोकेका थिए ।
जुलश पछि घण्टाघर चोकमा आयोजित कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै उद्योगी व्यापारीले सरकारले सडक आन्दोलनको मात्रै आवाज सुन्ने भएकाले आफूहरु सडकमा उत्रिएको बताए। कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल केडियाले अव्यवहारिक कर र ऐनकानुन सच्याउन माग गर्दै सरकारलाई पटक पटक ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पनि कुनै सुनुवाई नभएपछि बाध्य भएर सडक आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताए।
उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य गणेश लाठले सडक आन्दोलन नगरी सरकारले नसुन्ने भएकोले बाध्य भएर सडमा आउनुपरेको बताए । ‘सरकारले आन्दोलनबाहेक अरुबाट सुन्दैन, त्यसैले बाध्य भएर सडकमा आउनुपरेको छ’ उनले भने ‘आगामी दिनमा धर्ना बस्नुपर्ने हुन सक्छ, भन्सार घेर्नुपर्ने हुन सक्छ, त्यतिमात्रै होइन सडकमा सुत्नैपरे पनि मानसिक रुपमा तयार रहनुपर्छ ।’
लाठले विदेशी संस्थाको उक्साहटमा लागेर सरकारले अव्यवहारिक नीति ल्याएको जिकिर गरे । संघका पूर्वअध्यक्ष ओमप्रकाश शिकारियाले उद्योग वाणिज्य क्षेत्रलाई धराशायी बनाउने हिसाबले सरकारले काम गरेको आरोप लगाए ।
यता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको स्थल तथा परवाहन समितिका सभापति अशोक टेमानीले सरकारले उद्योग व्यापारलाई राष्ट्रियकरण गर्न खोजेको बताए। उनले भने, सरकारले उद्योगी व्यापारीसँग कर असुल्ने मात्रै काम गरेको छ तर सरकारलाई उद्योगी व्यापारीमाथि भरोसा नै छैन, उद्योगी व्यापारी सरकारको कर्मचारीजस्तै भएका छन्।
