नयाँदिल्ली । भारतको दिल्ली राज्यका मूख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने भारत सरकारको निर्णयले केन्द्र र राज्यका सूचना आयोगहरुको स्वतन्त्रता समाप्त हुने बताएका छन् । उनले केन्द्र सरकारको उक्त कदम सही नभएको पनि बताए ।
केन्द्र सरकारले यही जुलाई १९ मा सूचनाको हकसम्बन्धी विधेयक लोकसभामा पेश गरेको थियो । प्रस्तावित विधेयकमा सूचना आयुक्तहरुको पदावधि र तलब तोक्ने अधिकार केन्द्र सरकार मातहत रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विपक्षी दलहरुले भने उक्त विधेयकप्रति विमती राख्दै सदन बहिस्कार गरेका थिए । संशोधन विधेयक सदनमा प्रस्तुत गर्नेसम्बन्धी विषयमा भएको मतदानमा २२४ जनाले पक्षमा र ९ जनाले विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।
विपक्षी दलका अधिकांश सांसदहरुले संशोधनले सूचनाको हकसम्बन्धी मुख्य ऐनको भावनामा ठूलो चोट पु¥याएको बताएका थिए ।
तर सभामुख ओम बिड्लाले संसदमा विधेयक प्रस्तुतिकरणका विषयमा सांसदहरुको विरोध रहेको तर यसमाथि संसदमा विस्तृत छलफल गरिने जानकारी दिए ।
राज्यमन्त्री जितेन्द्र सिंहले विपक्षीले आरोप लगाएजस्तो ऐनका प्रावधानलाई सरकारले नियन्त्रणमा ल्याउन नचाहेको बरु व्यवस्थित गर्न खोजेको बताए । उनले युपिए सरकारले हतारमा ऐन ल्याउँदा त्यसभित्र धेरै कमीकमजोरी देखिएकाले त्यसलाई सच्याउन र नयाँ नियमावली जारी गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
