२१ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
बेपत्ता कर्मचारी हटाउने अभियानमा कृषि मन्त्रालय, नार्कका दुई कर्मचारी सेवाबाट बर्खास्त मौद्रिक नीति कसिलो बनाउने आधार छैन : पूर्वगभर्नर अधिकारी जनशक्ति अभावले बैतडीको ट्रमा सेन्टर चार वर्षदेखि सञ्चालनविहीन सरकारप्रति गगनको कटाक्ष: लाइफभन्दा लाइकको चिन्ता बढी छ निर्वाचन हारपछि एमालेमा पुनर्गठनको गृहकार्य तीव्र, थापा नेतृत्वको कार्यदल बैठक असार २५ मा सञ्चारसम्बन्धी विद्यमान कानुनको पुनरावलोकन गर्न जोड सरकारले संविधानको संवेदनशीलता बिर्सियो: गगनकुमार थापा मौद्रिक नीतिबाट ठोस राहत नआए अर्थतन्त्रले नयाँ छलाङ मार्न सक्दैनः अध्यक्ष श्रेष्ठ लिग–२ त्रिदेशीय शृङ्खलाका लागि नेपाली टोली नेदरल्यान्ड्स प्रस्थान, क्यानद्वारा बिदाइ एक हजारभन्दा बढी प्रतिनिधिसहित घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घको महाधिवेशन सुरु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नेपाल प्रहरीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा बढी भार



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले एक प्रहरी बराबर ५ सय बढी नागरिकको सुरक्षा गरिरहेको छ । प्रहरीले कम जनशक्ति र साधन स्रोतको अभावबीच पनि संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन)ले तोकेको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा बढीको संख्यामा नागरिकको सुरक्षा गरिरहेको हो ।

यूएनले प्रविधिले सम्पन्न विकसित मुलुकलाई आधार बनाएर डेढ दशकअघि निर्धारण गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार एक प्रहरीले ३ सय ३३ जनाको सुरक्षा गर्नुपर्छ । तर, नेपालमा भने एक प्रहरीले मापदण्डभन्दा अत्यधिक बढी संख्यामा नागरिकलाई सुरक्षा दिनुपर्ने बाध्यता छ ।

हाल नेपाल प्रहरीमा ७५ हजार ९ सय २७ जनाको दरबन्दी छ । तर, कार्यरत प्रहरीको संख्या ६४ हजार ३ सय २३ मात्रै छ । जुन संख्या स्वीकृत दरबन्दीभन्दा ११ हजार ६ सय ४ कम हो । कार्यरत प्रहरीलाई मात्रै आधार मान्दा एक प्रहरीको भागमा ४ सय ६७ जनाको सुरक्षाको जिम्मेवारी पर्छ ।

तर, कार्यरत प्रहरीमध्ये पनि अधिकांशलाई जनताको सुरक्षाबाहेकका जिम्मेवारीमा समेत खटाइएकाले एक प्रहरी बराबर सो संख्या बढेर कम्तीमा ५ सयभन्दा बढीको संख्यामा पुग्ने नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एवं डीआईजी विश्वराज पोखरेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार कारागार सुरक्षा, गण तथा गुल्म, ट्राफिक प्रहरी, भीआईपी र भीभीआईपीको सुरक्षामा खटिएका, विमानस्थल, कार्यालयको प्रशासनिक काम, आधारभूत तालिममा खटिएका, सिंहदरबार सुरक्षामा खटिएका, प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रदेश प्रहरी कार्यालयसहित अदालतमा खटिएका बाहेकका प्रहरीलाई सो संख्याभित्र गणना गरिएको छ ।

सो स्थानमा खटिएकालाई सर्वसाधारणको सुरक्षामा खटिएको मानिँदैन । प्रवक्ता पोखरेलले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार प्रहरी पहुँचलाई पु(याउन साधन, स्रोत र जनशक्तिको विकास एकैपटक हुनुपर्ने बताए ।
उनले प्रहरीले उठाउँदै आएको साधन स्रोत, जनशक्ति र संरचनाको विकासलाई वर्तमान गृह मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वले उच्च प्राथमिकतासाथ गति दिएकाले रिक्त दरबन्दीमा समेत छिट्टै पदपूर्ति प्रक्रिया थालिने जानकारी दिए ।, समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।