२१ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिक गर्ने समय थप शासकीय सुधारलाई निरन्तरता दिन सरकारलाई कांग्रेसको समर्थन जनप्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छः मन्त्री लम्साल सामाजिक चेतनामूलक चलचित्र ‘बिषहरण’को अडिसन सम्पन्न गोरखामा मरुवा सङ्क्रमणका कारण चैतेधानमा क्षति प्रहरी महानिरीक्षक कार्की र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पौडेल न्यूयोर्क प्रस्थान बिपी प्रतिष्ठानको सेवा विस्तारमा सरकार प्रतिबद्ध छः स्वास्थ्यमन्त्री मेहता हात्ती आक्रमणका पीडितको समाधान गर्ने मन्त्री गौतमको प्रतिबद्धता पदयात्रा पर्यटनका समस्या समाधान गर्न पर्यटनमन्त्रीसँग ध्यानाकर्षण कोशी अस्पतालको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जनकपुर चुरोट कारखानामा मुख्यमन्त्रीको निवास



अ+ अ-

काठमाडौं । बन्द र रुग्ण भएकामा मात्र होइन, चालू अवस्थामै रहेको उद्योगमा समेत मन्त्रीनिवास बनाइएको छ । उद्योगका कर्मचारी बस्ने भवनहरूमा अहिले प्रदेश ३ का मन्त्रीहरूको निवास बनाइएको छ । ८ माघ ०७४ मा प्रदेश सरकार गठन भएपछि सबै मन्त्री हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगका भवनमा बस्न थालेका हुन् । मन्त्रीहरूले उद्योगलाई नै घरहरू मर्मतसम्भार र रङरोगन गरेर झकिझकाउ बनाउन लगाए । आन्तरिक मामिलामन्त्री शालिकराम जमरकट्टेल, उद्योगमन्त्री अरुण नेपाल, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेल, भूमि व्यवस्थामन्त्री दावादोर्जे लामा र सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालको सरकारीनिवास उद्योगका भवनमा बनाइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

उद्योगका ८, ९ र १० तहका कर्मचारीलाई दिइएको क्वार्टरमा मन्त्रीहरू राखिएको हो । उद्योगको पूर्वी भागमा सुविधा र व्यवस्थापनको आधारमा बी, सी, डी र ई ब्लक रहेकोमा बी ब्लकलाई मन्त्रीनिवास बनाइएको छ । सो ब्लकमा बस्दै आएका कर्मचारीलाई सी र डीमा स्थानान्तरण गरिएको छ । ब्लक परिवर्तन गर्दा आफूहरूलाई समस्या भएको उद्योग प्रशासनिक विभाग प्रमुख गणेश कोइरालाले बताए । अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भन्दै उद्योगमा मन्त्रीनिवास बनाइएको थियो । आफूहरूको आवास लामो समयसम्म मन्त्रीले प्रयोग गर्दा समस्या भइरहेको उद्योगका कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।

जचुकालिमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको कार्यालयदेखि निवाससम्म

०२१ देखि सुरु भएको जनकपुर चुरोट कारखाना कुनै वेला देशकै राम्रो चलेको उद्योग थियो । जसले साढे चार हजार कर्मचारीलाई रोजगारी दिएको थियो । यो कारखानालाई सरकारले ०७० देखि पूर्ण रूपमा बन्द गर्‍यो । ३३ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको कारखानाको जग्गा र भवन अहिले प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको कार्यालयदेखि निवाससम्म छ ।

त्यस्तै, प्रदेशका प्रमुख सचिव र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र निवास कारखानाभित्रै छ । अन्य केही कर्मचारीको निवासको व्यवस्था पनि कारखानाभित्रै छ । प्रदेश सरकार गठन भएपछि कारखानाको नाम नै मधेस भवन राखिएको छ । यसअघि कारखानाको ३३ बिघामध्ये २० बिघामा उद्योगका कर्मचारीका लागि निवास, आठ बिघामा कारखाना र पाँच बिघामा गोदाम थियो । कर्मचारीका लागि बनाइएको निवासमा प्रदेशका पदाधिकारी र कर्मचारीले कब्जा जमाएका हुन् । बाँकी १३ बिघामा रहेको कारखाना र गोदाम क्षेत्रको रेखदेखका लागि आठ सुरक्षा गार्ड राखिएका छन् । उद्योगको अध्यक्ष र महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव शोभाकान्त पौडेललाई दिइएको छ ।

रुपन्देही व्यापार संघको भवनमा मन्त्रालय
जनकपुर चुरोट कारखाना भवनमा व्यापार संघ

रुपन्देही व्यापार संघको बुटवलस्थित साढे दुई तलाको भवनमा प्रदेश ५ सरकारको आन्तरिक मामिला मन्त्रालय राखिएको छ । सय व्यापारीले एक–एक लाख तथा अपुग रकम संघले हालेर झन्डै चार करोडमा भवन बनाएको थियो । आफ्नो भवन सरकारले प्रयोग गरेपछि संघले नजिकैको जनकपुर चुरोट कारखानाको भवन रोज्यो । मुख्यमन्त्री कार्यालय रहेको भवनसँगै जोडिएको कारखानाको भवनमा संघले एक तला प्रयोग गरेको छ । चार कट्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएको चारतले भवनको पहिलो तला आफूहरूले प्रयोग गरेको संघका प्रथम उपाध्यक्ष यमलाल लोहनीले बताए । तर, जीर्ण भवनमा पानी चुहिनेलगायत समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।

वीरगन्ज चिनी कारखानामा उच्च अदालत

वीरगन्ज चिनी कारखाना बन्द भएपछि उद्योगको खाली आवास क्षेत्रमा ०७३ देखि उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास स्थापना गरिएको छ । कारखाना बन्द भएको केही वर्षपछि सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा कार्यालय राखियो । पछि सशस्त्रलाई चिनी मिलकै आवास क्षेत्रमा सारेर त्यहाँ उच्च अदालतको अस्थायी इजलास राखिएको हो । वेलावेलामा सरकारले कारखाना चलाउने हल्ला चले पनि ठोस काम केही भएको छैन । उच्च अदालतका लागि त्यहाँको भौतिक संरचना अपुग हुँदा सोचेअनुसार काम गर्न कठिनाइ भएको न्यायाधीशहरूले नै बताउने गरेका छन् । पटकपटक माथिल्लो निकायमा आग्रह गर्दा पनि चासो नदिएको उनीहरूको गुनासो रहेको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।