काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा ऐन र संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको निर्देशनविपरीत विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानले एमबिबिएस भर्नाको विज्ञापन खोलेका छन् । बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले ऐन छलेर भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको समाचार नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित भएपछि संसदीय समितिले चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यक्षेत्र नमिच्न निर्देशन दिएको थियो । तर, समितिको निर्देशनविपरीत त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्सा अध्ययन संस्थान (आइओएम) र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले एमबिबिएसलगायत कार्यक्रममा भर्नाका लागि विज्ञापन गरेका हुन् ।
सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाले स्नातक तहमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था चिकित्सा शिक्षा ऐनले गरेको छ । तर, आइओएमले यो ऐनको बेवास्ता गर्दै छात्रवृत्ति ऐनको आधारमा छात्रवृत्ति दिनुपर्ने सार्वजनिक सूचनामा उल्लेख गरेको छ । आइओएमअन्तर्गत केन्द्रीय क्याम्पस, केन्द्रीय जनस्वास्थ्य विभाग तथा सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसका लागि स्नातक तहका शैक्षिक कार्यक्रममा ०७६र७७ का लागि गत शुक्रबार भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको हो । चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी त्रिविका आंगिक र सम्बन्धनप्राप्त गरी आठ कलेज छन् । ती कलेजमा एमबिबिएसरबिडिएस, बिअप्ताम, बिएएसएलपी, बिएस्सी नर्सिङ, बिपिएच, बिएस्सी एमएलटी, बिएएमएस, बिएस्सी एमआइटी, बी फार्मेसी र बिएनएसमा भर्ना खुलेको छ । आइओएमले २१ भदौदेखि प्रवेश परीक्षाको तालिका पनि सार्वजनिक गरेको छ । पहिलो दिन एमबिबिएसको प्रवेश परीक्षा हुनेछ ।
महाराजगञ्ज क्याम्पस त्रिवि आइओएमको आंगिक क्याम्पस हो । त्यस्तै, युनिभर्सल मेडिकल कलेज, नेसनल मेडिकल, जानकी, किस्ट, चितवन, गण्डकी मेडिकल कलेज र नेप्लिज आर्मी इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ एन्ड साइन्सेज त्रिवि आइओएमका सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पस हुन् । चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेपछि महाराजगञ्ज क्याम्पस र नेपाल आर्मी इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ एन्ड साइन्सेज सार्वजनिक शैक्षिक संस्था भएकाले स्नातक कार्यक्रममा कम्तीमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्छ । त्यस्तै, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले एमडी एमएस, नर्सिङमा भर्नाको आवेदन खुला गरेको छ ।
ऐनअनुसार विद्यार्थी सिटसंख्या निर्धारण गर्ने र एकीकृत प्रवेश परीक्षा, शुल्क निर्धारणलगायत काम चिकित्सा शिक्षा आयोगले गर्छ । तर, आयोगको कार्यकारी प्रमुख अर्थात् उपाध्यक्ष नियुक्ति नहुँदै चिकित्साका विभिन्न कार्यक्रममा भर्ना प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । ऐनले व्यवस्था गरेको ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति नदिन एकीकृत प्रवेश परीक्षाविनै चिकित्सा शिक्षा पढाउने प्रतिष्ठानहरूले आफूखुसी भर्ना सुरु गरेका हुन् ।
ऐनको दफा १७ को उपदफा ७ मा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक तहको कार्यक्रममा उपलब्ध सिटसंख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नुपर्नेछ र आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजान सकिनेछ ।’ जसअनुसार बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, आर्मी मेडिकल कलेज, धुलिखेल अस्पताल, विराट मेडिकल कलेज, देवदह मेडिकल कलेजलगायतले ७५ प्रतिशत विद्यार्थी निःशुल्क पढाउनुपर्नेछ ।
यस्तो छ समितिको निर्देशन
संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले शुक्रबार निर्णय गरेर आइतबार चार निकायलाई चिकित्सा शिक्षामा समान नीति लागू गराउन निर्देशन दिएको छ । समितिले शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पत्राचार गरेको थियो । ऐन र आयोग छलेर मेडिकल कलेजले भर्ना खुलाउन थालेपछि समितिले शुल्क नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगमा शिक्षामन्त्रीनिकट श्रीकृष्ण गिरीलाई ल्याउने तयारी
चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलनिकट श्रीकृष्ण गिरीलाई नियुक्त गर्ने तयारी भएको छ । चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियानमा लागेका डा। गोविन्द केसी पक्षधरले पार्टीनिकट व्यक्तिलाई आयोगको जिम्मेवारी दिन लागेको आरोप लगाएका छन् । गिरीले चिकित्सा क्षेत्रलाई राम्रोसँग नबुझेको, तर पार्टीको लाइनमा काम गर्ने व्यक्तिका रूपमा ल्याउन खोजेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन् । शिक्षामन्त्री पोखरेलले नै प्रदेशस्तरमा भएका चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रममा समेत गिरीलाई विज्ञको रूपमा लगेर पहिलेदेखि लबिङमा लागेको उनीहरूको भनाइ छ । ऐन निर्माणको क्रममा शिक्षामन्त्री पोखरेलले सिटिइभिटीअन्तर्गतका चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम आयोगअन्तर्गत ल्याउन चाहेका थिएनन् । गिरीले पोखरेलको अडानलाई साथ दिँदै आएका थिए ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिमा सरकारको ढिलाइ गर्दा भर्ना खुलाउनुपर्यो स् प्रा.डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल, डिन, आइओएम
सरकारले चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष अहिलेसम्म नियुक्त गरेको छैन । चिकित्सा शिक्षामा भर्ना खुलाउन ढिला भइसकेको छ । उपाध्यक्ष तत्काल आएर नियमअनुसार आयोगले काम गरे पनि पाँच महिना लाग्छ । पाँच महिनासम्म भर्ना रोकेको खण्डमा शैक्षिक कार्यक्रम अवरुद्ध हुन्छ । नीतिगत निर्णयबाहेक अन्य नियमित काम गर्ने भनेर ४ चैतको निर्णयअनुसार हामीले काम अगाडि बढाएका हौँ । उपाध्यक्ष नियुक्तिमा भएको ढिलाइकै कारण समग्र शैक्षिक कार्यक्रम प्रभावित बनाउन हामी चाहँदैनौँ । आयोगकै आग्रहमा हामीले काम गरिरहेका छौँ । एक महिना विद्यार्थीको परामर्श गर्न समय लाग्ने हुँदा त्यसबीचमा उपाध्यक्ष आए शुल्क निर्धारण भने गर्न सक्नुहुनेछ । त्यसबाहेक उहाँले यस वर्ष गर्न सक्ने काम हुँदैन ।, समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
