काठमाडौं । प्रदेश नं ५ सरकारले जनप्रतिनिधिहरुलाई दोहोरो सुविधा लिन पाउने बाटो खुला गरिदिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले ऐन संशोधन गरेर जनप्रतिनिधिले राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिन पाउने बाटो खुला गरिदिएको हो।
यसअघि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था रहेको थियो। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको चर्को दबाब पछि सरकारले दोहोरो सुविधा लिन ऐन नै संशोधन गरेर बाटो खुला गरिदिएको स्रोतको दाबी छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा ८ वटा एजेण्डामा छलफल गरी निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिए।
त्यसैगरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पेश गरेको बजार नियमन तथा प्रतिष्पर्धा प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयकको अवधारणा पत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति, सामाजिक विकास मन्त्रालयले पेश गरेको प्रदेश विश्व विश्वविद्यालय स्थापना र प्रदेश उच्च शिक्षासम्बन्धी नियमन गर्न बनेको उच्च शिक्षा नीतिसम्बन्धी विधेयकको अवधारणालाई पनि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिए।
