काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उमेर तोक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)को उमेर तोक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको एकल इजालासले सिइओको उमेर तोक्ने परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
प्राइम कमर्सियल बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणदास मानन्धरले दायर गरेको मुद्दामा सुनुवाईपछि सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो । राष्ट्र बैंकले दुईसाता अघि बैंकका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अधिकतम उमेर हद तोकेको थियो । ४ वर्षे कार्यकालका लागि पुनर्नियुक्ति पाएको ४ दिनमै राष्ट्र बैंकले उमेर हद तोकेपछि प्राइमका सीईओ मानन्धर पदमुक्त भएका थिए ।
राष्ट्र बैंकले गैरकानूनी रुपमा बैंक सञ्चालक र सीईओको अधिकतम उमेर हद तोकेको भन्दै मानन्धरले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । रिट निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै जबराको इजलासले लिखित जवाफ दिन पनि विपक्षीको नाममा आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको आदेशसँगै प्राइम बैंकका सीईओ मानन्धरलाई काममा फर्कने बाटो खुलेको छ ।
राष्ट्रबैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि जारी गरिएको एकीकृत कार्यविधि, २०७५ लाई संशोधन गर्दै सोमबार नयाँ उमेर हद तोकेको थियो । नयाँ व्यवस्था अनुसार ६५ वर्ष उमेर नाघेको व्यक्ति कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त वा पुनर्नियुक्त हुन पाउने छैनन् । यसअघि नै सीईओ नियुक्त भइसकेको भए ६९ वर्षसम्म मात्र काम गर्न पाउने राष्ट्र बैंकको परिपत्रमा उल्लेख थियो ।
राष्ट्र बैंकले बैंक सञ्चालकका लागि पनि उमेर हद तोकेको थियो । राष्ट्र बैंकले सञ्चालक पदमा निर्वाचित हुनका लागि अधिकतम उमेर ७० वर्ष तोकेको छ । ७० वर्षअघि सञ्चालक भइसकेको भए ७४ वर्ष पुगेपछि पद त्याग्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सञ्चालकको हकमा भने सर्वोच्चले केही बोलेको छैन ।
राष्ट्र बैंकको परिपत्रले एभरेष्ट बैंकका अध्यक्ष बीके श्रेष्ठ, नविल बैंकका अध्यक्ष शम्भु पौड्याल र गरिमा विकास बैंकका सञ्चालक भुपेन्द्र बहादुर खड्काको पद गएको थियो ।
प्राइम कमर्सियल बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणदास मानन्धरले दायर गरेको मुद्धामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको एकल इजालासले सीईओको उमेर तोक्ने परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
