काठमाडौं । दर्ताबिना धमाधम बिक्री भइरहेका झन्डै १ हजार औषधि बजारबाट फिर्ता गर्न औषधि व्यवस्था विभागले ताकेता गरेको छ । विभागले दर्ता नभएका औषधि बिक्री गरे औषधि पसलको प्रमाणपत्र खारेज गर्नेसम्मको चेतावनी दिएको छ ।

विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसीले दर्ता नभई औषधि बिक्री नगर्न औषधि विक्रेतालाई अनुरोध गरे । उनले भने, ‘केही लुकीछिपी पनि बिक्री भइरहेका छन् । बजार अनुगमनका क्रममा दर्ताबिना औषधि बिक्री गरेको पाइए औषधि ऐन २०३५ अनुसार कारबाही हुन्छ ।’ औषधि व्यवस्था विभागका अनुसार नेपालमा १८ हजार औषधिका ब्रान्ड दर्ता भएका छन् ।
स्रोतका अनुसार झन्डै १ हजार ब्रान्डका खाद्यपूरक औषधि, न्युट्रास्यिुटिकल, मलमजन्यलगायत औषधि दर्ताबिनै बिक्री वितरण भइरहेका छन् ।

विभागले दर्ता नभएका औषधि बिक्री वितरण नगर्न थोक तथा खुद्रा विक्रेतालाई अनुरोध गरेको छ । विभागले एक सूचना जारी गरी निरीक्षण तथा अनुगमनको क्रममा त्यस्ता औषधिको सञ्चय तथा बिक्री वितरण गरेको पाइएमा औषधि ऐनबमोजिम त्यस्ता औषधि जफत गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

विभागले सूचना जारी गर्दै औषधि ऐन, २०३५ को दफा १० बमोजिम औषधि बिक्री वितरण गर्न अनुमति लिएका थोक तथा खुद्रा विक्रेताहरूलाई दर्ता भएका औषधि मात्रै बिक्री वितरण गर्न भनेको छ । औषधि ऐन २०३५ को दफा १० बमोजिम औषधि बिक्री वितरण गर्न अनुमति लिएका थोक तथा खुद्रा विक्रेताले ऐनको दफा १० (क) बमोजिम विभागमा दर्ता भएका औषधि मात्र बिक्री वितरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

सोमबार जारी गरिएको सूचनामा भनिएको छ, ‘कानुनबमोजिम दर्ता नभएका औषधि बिक्री वितरण नगर्न र नगराउन सम्पूर्ण थोक तथा खुद्रा विक्रेताहरूमा अनुरोध गरिन्छ । निरीक्षणका क्रममा बिक्री गरेको भेटिए औषधि पसलको दर्ता प्रमाणपत्र खारेजी र औषधि जफत गरिन्छ ।’

विभागले कानुनबमोजिम दर्ता नभएका औषधि बिक्री वितरण नगर्न सबै थोक तथा खुद्रा विक्रेतालाई अनुरोध गरेको छ ।

विभागले दर्ताबिनै औषधि बिक्री गरेमा औषधि पसलको दर्ता खारेज गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । विभागको सिफारिस पत्रबिनै औषधिजन्य क्रिम अवैध ढंगले नेपाली औषधि बजारमा भित्रिरहेको समाचार राजधानीले केही दिनअघि प्रकाशन गरेको थियो ।

औषधि ऐनको दफा १० (क)मा कुनै पनि दर्ता नभएको औषधि बिक्री वितरण गर्न नहुने उल्लेख छ । औषधि ऐनको दफा ३४ को उपदफा १ मा दर्ता नगरेको भेटिए ३ वर्षसम्म कैद वा २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ ।

औषधि विज्ञ बाबुराम हुमागाईंले फार्मेसीको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने अधिकार विभागसँग नभएको बताए । उनले भने, ‘रद्द गर्ने व्यवस्था कानुनमा छैन । त्यस्तो व्यक्तिलाई औषधि ऐनको दफा ३४ को १ बमोजिमको सजायका लागि मुद्दा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ रद्द गर्ने व्यवस्था कसरी आयो भन्दै उनले प्रश्न उठाउँदै गलत गर्नेलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।, समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।