काठमाडौं । मलेसियाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत चुडामणि खरेलको संसदीय सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले स्वार्थको द्वन्द्व, आर्थिक अनियमितता, म्यानपावर व्यवसायीसँगको सम्बन्ध र योग्यतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। प्रस्तावित राजदूतमाथि उठेका प्रश्न र सार्वजनिक भएका सामग्रीको थप अध्ययन आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित संसदीय सुनुवाइ समितिले तत्कालका लागि सुनुवाइ प्रक्रिया रोकेर थप अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ।
संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा सांसदहरूले खरेलमाथि उठेका आरोप र सार्वजनिक भएका अडियो तथा दस्तावेजको निष्पक्ष परीक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। कूटनीतिक नियुक्ति देशको प्रतिष्ठा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग जोडिने भएकाले विवादित विषयको स्पष्ट निरूपण नगरी निर्णय लिन नहुने उनीहरूको धारणा छ।
सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित राजदूत खरेलले भने आफूमाथि लागेका सम्पूर्ण आरोप तथ्यहीन र भ्रामक रहेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले जग्गा कारोबार, आर्थिक लेनदेन वा कुनै पनि प्रकारको अनुदान मिलाइदिने प्रलोभन नदेखाएको स्पष्ट पार्दै आफ्नो संलग्नता पुष्टि गर्ने प्रमाण भए प्रस्तुत गर्न चुनौती दिनुभयो।
आफू संस्थाको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा मात्रै रहेको उल्लेख गर्दै खरेलले संस्थागत बेरुजु वा चेक कारोबारमा आफ्नो एकल निर्णय नहुने जिकिर गर्नुभयो। आफूमाथि लगाइएका आरोपलाई अस्वीकार गर्दै उहाँले सार्वजनिक भएका विषयलाई तथ्यका आधारमा परीक्षण गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
तर, सांसदहरूले प्रस्तावित राजदूतमाथि उठेका प्रश्नलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने बताएका छन्। उनीहरूले नियुक्तिअघि नै सार्वजनिक भएका आरोप र प्रमाणको अध्ययन गरी कूटनीतिक जिम्मेवारीका लागि प्रस्तावित व्यक्तिको योग्यता, कार्यक्षमता र विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
नेकपा एमालेका सांसद प्रेमप्रसाद दंगालले खरेलको शैक्षिक योग्यता र कूटनीतिक अनुभव मलेसियाजस्तो मुलुकको राजदूत बन्न पर्याप्त देखिए नदेखिएको विषयमा प्रश्न उठाउनुभयो। उहाँले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, म्यानपावर व्यवसायीसँगको सम्बन्ध तथा अनुदानसम्बन्धी विषयमा गम्भीर छानबिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मधुकुमार चौलागाईंले प्रस्तावित राजदूतको दाबी र बाहिर सार्वजनिक भएका अडियो तथा दस्तावेजबीच विरोधाभास देखिएको उल्लेख गर्दै तथ्य र प्रमाणको वस्तुनिष्ठ परीक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। आरोपको सत्यतथ्य नबुझी निर्णयमा पुग्नु उपयुक्त नहुने उहाँको धारणा थियो।
त्यस्तै, सांसद वर्षमान पुनले हतारमा निर्णय लिनुभन्दा समितिमा प्राप्त थप प्रमाण र दस्तावेजहरूको अध्ययन गरेर मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउनु उचित हुने बताउनुभयो। प्रस्तावित राजदूतमाथि उठेका प्रश्नको निरूपण नगरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिए त्यसले कूटनीतिक वातावरणमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने उहाँले औँल्याउनुभयो।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद पुनले कूटनीतिक नियुक्ति हुनुअघि नै सम्बन्धित व्यक्तिमाथि गम्भीर प्रश्न उठेकाले आवश्यक छानबिनपछि मात्रै थप प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। कूटनीतिक मर्यादा र राष्ट्रको प्रतिष्ठासँग जोडिएको पदमा हेलचेक्र्याइँ गर्न नहुने उहाँको भनाइ थियो।
नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले समितिमा औपचारिक उजुरी नपरेको अवस्थामा पनि प्रस्तावित राजदूतमाथि प्रश्न उठाउने विषयवस्तु सार्वजनिक भएकाले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताउनुभयो। देशको प्रतिष्ठा र विश्वाससँग जोडिएको पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा आवश्यक अनुसन्धान गरेर मात्रै निर्णय लिनुपर्ने उहाँको धारणा थियो। यसले प्रस्तावित व्यक्तिलाई समेत आफ्नो अवस्थाबारे स्पष्ट पार्ने अवसर दिने उहाँले बताउनुभयो।
समितिमा उठेका प्रश्न र प्राप्त सामग्रीको अध्ययनपछि मात्रै प्रस्तावित राजदूतको नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा सहमति जुटेको छ। समितिले अहिलेसम्म प्राप्त कागजात तथा उजुरीहरूको अध्ययन गरी त्यसपछि आवश्यक निर्णय लिने जनाएको छ।
संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति वोधनारायण श्रेष्ठले प्रस्तावित राजदूत खरेलको सुनुवाइ प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकेर समितिले आन्तरिक छलफल गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। आवश्यक परे केही समयपछि खरेललाई पुनः समितिमा बोलाइने उहाँले बताउनुभयो।
यससँगै मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत खरेलको नियुक्ति प्रक्रिया थप अध्ययन र प्रमाण परीक्षणमा निर्भर बनेको छ। समितिको आगामी निर्णयपछि मात्रै उहाँको संसदीय सुनुवाइ र नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया कसरी अघि बढ्ने भन्ने स्पष्ट हुनेछ।
