१३ भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
राज्यका सबै किमिसका संयन्त्रबाट प्रभावित प्रत्येक नागरिकको जीवनरक्षा नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता चार दिनपछि रसुवाको टिमुरेमा सात वर्षीया बालिकाको जीवितै उद्धार चार दिनपछि रसुवाको टिमुरेमा सात वर्षीया बालिकाको जीवितै उद्धार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खोजी र शव व्यवस्थापन चुनौतीपूर्णः ‘रेफ्रिजरेटर कन्टेनर’ र विशेष उपकरण अभावः नेपाल… बाढी–पहिरोपछि शव व्यवस्थापन र महामारी नियन्त्रणमा सरकार केन्द्रित, नयाँ निर्देशिका स्वीकृत रसुवा घटना ‘विनाशको लीला’ हो, दुःखद् छः माधव नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ताभन्दा जनजीविका र वैचारिक संघर्षलाई प्राथमिकता दिनुपर्छः नेता यादव परराष्ट्रमन्त्री खनाल र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ बीच टेलिफोन वार्ता भोटेकोशी बाढीपीडितको उद्धार तथा राहतमा जुट्न एएनओको अपिल बैधानिक कार्यसमितिले गराउने अधिवेशन तथा महाधिवेशनको तयारीमा जुट्न शशांकको अपील
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विद्युत पोल नसार्दा सडक अलपत्र



अ+ अ-

बुटवल । बिजुलीका पोल नसार्दा बेलवास–बेथरी सडक निर्माण अलपत्र परेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पूरा गर्ने लक्ष्यसहित तीन वर्षअघि निर्माण सुरु भएको थियो । २१ किलोमिटर दूरीको सडकको दोहोरो भागमा १ सय ७७ वटा पोल छन् । नयाँ मापदण्डअनुसारका पोल बनाउन विद्युत् कार्यालयले सिफारिस गरेको छ ।

त्यसअनुसार अब २ सय २३ नयाँ पोल गाड्नुपर्छ । यस क्षेत्रका अन्य सडकमा रकम दिएपछि विद्युत् कार्यालय आफैंले पोल व्यवस्थापन गरिदिन्छ । यो सडकमा भने विद्युत्ले पोल सारिदिन नसक्ने बताएको छ । पोल सार्ने अन्योलले सडक निर्माण नै अलपत्र परेको छ । डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलले निर्माणको जिम्मा लिएको मार्ग अहिले प्रदेश मातहत आएको छ ।

सडक निर्माणमा चालु आर्थिक वर्षमा ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । पर्यटन मार्ग हेर्ने जिम्मा पाएको प्रदेशको शिवपुर डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर गिरीशनन्दन पोरसले विद्युत् व्यवस्थापनको कुरा टुंगो नलाग्दा निर्माण सुरु नभएको बताए ।

अहिले सडकमा सात मिटरका पोल छन् । नियमतः ११ हजार भोल्टमा ११ मिटरको विद्युत् पोल राख्नुपर्छ । चार सय भोल्टमा आठ वा नौ मिटरको पोल चाहिन्छ । विद्युत् वितरण केन्द्र बुटवलले नयाँ सडक बनाउँदा सबै पोल ११ मिटरका राख्न सिफारिस गरेको छ ।

सडकले भने चलनचल्तीको कामचलाउ पोलको प्रस्ताव गरेको छ । निर्माण सुरु हुँदा नै विद्युत्ले त्यस मापदण्डअनुसारको इस्टिमेटसमेत पठाएको थियो । कार्यालय प्रमुख सञ्जयकुमार मिश्रले सडकले विद्युत् कार्यालयको मुख ताक्दा समस्या भएको बताए । ‘अहिले त्यहाँ भएका धेरै पोल जीर्ण छन् । मापदण्डअनुसारका पनि छैनन्,’ उनले भने, ‘तिनलाई सडकले मापदण्ड पुर्‍याएर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’

यस आयोजनामा विद्युत्, पानी, टेलिफोन, क्षतिपूर्तिलगायतमा १ करोड ५३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । विद्युत् कार्यालयले सिफारिस गरेका पोल बनाउँदा र सार्दा अनुमानित खर्चमा दोब्बर बढ्छ । अर्थात् विद्युत्मा मात्रै १ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । रकम धेरै लाग्ने र आफैंले विद्युत् व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले जटिलता थपिएको इन्जिनियर पोरसले बताए ।

सडकमा खानेपानी र कुलो व्यवस्थापन अर्को समस्या छ । खानेपानीका लागि बुटवल उपमहानगरपालिका र उपभोक्तालाई जिम्मा दिएर व्यवस्थापनको प्रयास थालिएको छ । कुलो व्यवस्थापन गर्न चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै प्रदेश सरकारले एक करोड रकम विनियोजन गरेको छ । तर विद्युत् व्यवस्थापनका लागि लाग्ने रकम र कामको टुंगो अझै लागेको छैन ।, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।




भर्खरै