काठमाडौं । सरकारकारले आफ्ना कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै सचिवहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको एक महिनाभित्रै सचिवहरूको व्यापक सरुवा गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा कार्यरत १६ जना सचिवको एकैपटक सरुवा गरेको हो । अधिकांश सचिवहरूसँग मन्त्रीहरूले साउनको पहिलो साता कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए ।
मन्त्रीहरूले सचिवसँग कम्तीमा पनि एक वर्षसम्मको कार्यसम्पादन सम्झौता गरे पनि सम्झौता गरेको एक महिनाभित्रै सचिवहरू व्यापक सरुवामा परेका हुन् । सचिवको सरुवासँगै मन्त्रीहरूले गरेको कार्यसम्पादन सम्झौता अलपत्र परेको छ । मन्त्रालयमा आएका नयाँ सचिवहरूसँग मन्त्रीहरूले पुनः कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने वा नगर्ने भन्ने अन्योलता सिर्जना भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । प्रशासनविद्का अनुसार मन्त्रीले सचिवसँग कार्यसम्पादन गरेको एक महिनाभित्रै सचिवहरू हटाउनु कार्यसम्पादन सम्झौताको गम्भीर उल्लंघन हो । सचिवलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाई नतिजा प्राप्त गर्न सम्झौता गरिने र सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको एक पक्षको रूपमा रहेका सचिव नै अन्यत्र सरुवा हुने अवस्थाले त्यसरी गरिएको सम्झौता स्वतः भंग हुने प्रशासनविद्को तर्क छ ।
सचिव सरुवा को कहाँ ? सूचीसहित
१. सूर्य गौतम – महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय
२. गोपीनाथ मैनाली – भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट महालेखा नियन्त्रक कार्यालय
३. केदारबहादुर अधिकारी – वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालबाट पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
४. मोहनकृष्ण सापकोटा – पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालय
५. बेगेन्द्रराज शर्मा पौडेल सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट वित्त आयोग
६. वैकुण्ठ अर्याल – वित्त आयोगबाट वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
७. माधव बेलवासे – राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रबाट खानेपानी मन्त्रालय
८. रामप्रसाद थपलिया – स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
९. सञ्जय शर्मा – ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
१०. खगराज बराल – शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय
११. महेश दाहाल – श्रम मन्त्रालयबाट शिक्षा मन्त्रालय
१२. विनोद केसी – राष्ट्रपति कार्यालयबाट श्रम मन्त्रालय
१३ . डा. हरि पौडेल – प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट राष्ट्रपति कार्यालय
१४. महेन्द्रप्रसाद गुरागाईं – लोकसेवा आयोगबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय
१५. आनन्द ढकाल – प्रदेश ३ को प्रमुख सचिवबाट लोकसेवा आयोग
१६. तीर्थ ढकाल – प्रदेश ५ को प्रमुख सचिवबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय
सरकारले गरेको सरुवामा कार्यसम्पादन सम्झौता उल्लंघन हुनुका साथै आफू निकटकालाई छानीछानी आकर्षक निकायमा पठाइएको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा रहेका महेश दाहालललाई शिक्षा मन्त्रालयमा पठाइएको छ भने वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका केदारबहादुर अधिकारीलाई पर्यटन मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । दाहाल सधैं आकर्षक निकायमा बस्ने भाग्यमानी सचिवका रूपमा रहेका छन् ।
केही सचिवलाई भने मन्त्रालयमा काम गर्ने अवसर नै दिइएको छैन । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका बेगेन्द्रराज शर्मा पौडेललाई वित्त आयोगमा सरुवा गरिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव विनोद केसीलाई भने पहिलोपटक मन्त्रालयमा ल्याइएको छ । उनी श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा सरुवा भएका छन् । राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रका माधव बेलवासेलाई खानेपानी मन्त्रालयमा लगिएको छ भने सतर्कता केन्द्रलाई नेतृत्वविहीन बनाइएको छ । पर्यटन मन्त्रालयका छोटो समय बसेका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटालाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पठाइएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका खगराज बराल स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवा भएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका डा. हरि पौडेल राष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा भएका छन् ।
गृह, अर्थ, परराष्ट्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलगायतका सचिव भने यथावत् रहेका छन् ।
चार जना सचिवमा बढुवा
सरकारले प्रशासन र इन्जिनियरिङ सेवाका गरी चार जना वरिष्ठ सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले चार जनालाई सचिवमा बढुवा गरेको हो । सचिवमा बढुवा भएकाहरूमा तोयम राय, तोयनारायण ज्ञावली, रवीन्द्र श्रेष्ठ र शिवहरि शर्मा रहेका छन् । बढुवा भएका राय र ज्ञवाली प्रशासन सेवाका तथा श्रेष्ठ र शर्मा इन्जिनियरिङ सेवाका छन् ।, समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
