काठमाडौं । नेपालका प्रयोगशालामा गरिएको खाद्य गुणस्तर परीक्षण प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिन भारत सहमत भएको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको प्रयोगशालामा गरिएका परीक्षणलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय बेन्च मार्क’ का आधारमा वैधता दिन भारतीय पक्षले सहमति जनाएको हो।
यसले नेपाली कृषिजन्य उत्पादनलाई भारतीय बजारमा प्रवेश पाउन सहज हुनेछ। यसअघि नेपालको गुणस्तर सर्टिफिकेटलाई मान्यता नदिएर विभिन्न बहानामा भारतले अदुवा, अलैंचीलगायत कृषिजन्य वस्तु निर्यातमा पटक–पटक अवरोध गर्दै आएको थियो।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले विभागले गरेको खाद्य गुणस्तर परीक्षण ‘प्रमाण पत्र’ लाई मान्यता दिन भारतीय पक्ष सहमत भएको बताए। ‘२० वटा निर्यातजन्य वस्तुमा खाद्य प्रविधिले गरेको ‘सर्टिफाइड सर्टिफिकेट’ लाई भारतले मान्यता दिने भएको छ,’ प्रवक्ता महर्जनले भने, ‘भारतसँग एमओयू गरेपछि यो व्यवस्था औपचारिक रुपमा कार्यान्वयनमा आउँछ।’
नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा दुई पक्षबीच एमओयूमा हस्ताक्षर हुने बताइएको छ। उच्चस्तरीय संयुक्त आयोगको पाचौं बैठक बुधबारदेखि काठमाडौंमा सुरु हुँदैछ। यसै अवसरमा भारत र नेपालका अधिकारीबीच एमओयूमा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम छ।
निर्यातजन्य सूचीमा रहेका चिया, कफी, जुस, जाम, फलफूल, बेसार, तरकारी, प्रशोधित मह, अलैंची, अदुवा, जडीबुटीलगायत २० प्रकारका वस्तुको गुणस्तर परीक्षण प्रमाणपत्रलाई भारतलाई मान्यता दिएको महर्जनले बताए। निर्यातजन्य खाद्य वस्तुको मापदण्ड पुगेको भने हुनुपर्नेछ। गुणस्तरमा शंका लागेमा दुवै पक्षले पुनः परीक्षण भने गर्न सक्ने छन्।
भारतसँग हुने अन्तरसरकारी बैठकमा नेपाली पक्षले पटकपटक यो विषय राख्दै आएको भए पनि अहिले आएर बल्ल दुवै मुलुकमा गरिएका गुणस्तर परीक्षणलाई मान्यता दिन सहमति जुटेको हो। केही समयअघि भारतबाट आयात हुने कृषिजन्य वस्तुमा नेपाली पक्षले गुणस्तरको प्रश्न उठाएपछि भारतलाई नैतिक दबाब परेको थियो।
अहिलेसम्म नेपालमा उत्पादित खाद्य वस्तु भारतका प्रयोगशालामा परीक्षण गरेको प्रमाणपत्र पेस गरेपछि मात्र निर्यात गर्न अनुमति पाइन्छ। निर्यात गर्ने वस्तुको गुणस्तर परीक्षण गर्न जाँदा नेपाली व्यापारीले धेरै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब नेपाली प्रयोगशालामा गरिएको गुणस्तर परीक्षण प्रमाणपत्रलाई भारतले मान्यता दिएपछि व्यापारीलाई सहज हुनेछ। यसले नेपाली बस्तु निर्यातमा पनि टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। ‘विगतमा भारतीय प्रयोगशालामा परीक्षण गरेपछि मात्र भारतीय पक्षले निर्यात गर्न अनुमति दिन्थ्यो,’ विभागका प्रवक्ता महर्जनले भने, ‘अब हाम्रो टेस्ट रिपोर्टलाई पनि मान्यता दिने भएको छ।’ ‘दुई पक्ष एमओयूमा हस्ताक्षर गर्न सहमत भएका छौं,’ उनले भने, ‘हस्ताक्षर भएपछि कार्यान्वयनमा आउँछ।’
‘निर्यात गर्ने नेपाली वस्तुको परीक्षण गर्न कलकत्ता पुग्नुपथ्र्यो। अब नेपालमै गरिएको परीक्षणलाई भारतले मान्यता दिने भएपछि खर्च जोगिन्छ, निर्यात पनि वृद्धि हुन्छ।’
पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले नेपालको खाद्य परीक्षण प्रमाण पत्रलाई भारतले मान्यता दिनु राम्रो उपलब्धि भएको बताउँछन्। सन् २००९ को व्यापार सन्धि हुँदादेखि दुवै मुलुकका क्वारेन्टाइन ‘फुड टेस्ट सर्टिफिकेट’ लाई मान्यता दिने विषयले प्रवेश पाएको ओझाले बताए। ‘एकअर्काको खाद्य परीक्षण प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिने विषयले मान्यता पाउनु ठूलो उपलब्धि हो,’ पूर्वसचिव ओझाले भने, ‘यसले निर्यात बढाएर ब्यापार ब्यालेन्स गर्न टेवा पु¥याउँछ।’ नेपालले भारतबाट आयत हुने तरकारीलगायत वस्तुमा गुणस्तरको प्रश्न उठाएपछि भारतीय पक्षलाई नैतिक दबाब परेको उनले बताए।
गुणस्तर परीक्षणका लागि विभागले विराटनगर, वीरगञ्ज र भैरहवामा प्रयोशाला स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। नेपालबाट हुने व्यापार कुल निर्यातमा भारतसँगको हिस्सा ६४.५९ प्रतिशत छ। गत वर्ष ९७ अर्ब १० करोड ९५ लाख रुपैयाँका वस्तु विदेश निर्यात भएकोमा ६२ अर्ब ७३ करोड १८ लाख रुपैयाँको वस्तु भारत निर्यात भएको थियो।
नेपाल अदुवा उत्पादक व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार खड्काले भारतले नेपाली परीक्षणलाई मान्यता दिनु स्वागतयोग्य भएको बताए। ‘निर्यात गर्ने नेपाली वस्तुको परीक्षण गर्न कलकत्ता पुग्नुपथ्र्यो,’ खड्काले भने, ‘अब नेपालमै गरिएको परीक्षणलाई भारतले मान्यता दिने भएपछि खर्च जोगिन्छ, निर्याटमा पनि वृद्धि हुन्छ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ का संयोजकसमेत रहेका खड्काले यसले निर्यात व्यापार बढाउन सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
