काभ्रे । बनेपा–२ का कृष्णराज गिरीले आफ्नो साँधमा रहेको साढे ५ रोपनी सार्वजनिक जग्गा हडपेका छन् । उनले साबिक टुकुचानाला गाविस–८ को कित्ता नं। ३२६ को ५ रोपनी ९ आना आफूखुसी उपभोग गरेका हुन् ।

स्थानीयले काजकिरियाका लागि प्रयोग गर्ने पँधेरोसमेत रहेको जग्गामा गिरीले बाली लगाउँदै आएका थिए । उक्त जग्गा ओगटेका अन्य केही स्थानीयले अहिले छाडिसकेका छन् । तर गिरीले अटेरी गर्दै गत वर्षसम्म बाली लगाउँदै आएका थिए । विवादपछि यसपालि बाँझो छ । उक्त जग्गामा किरियापुत्री भवन तथा गहुँ चुट्ने खला ट्रस निर्माणका लागि बनेपा नगरपालिकाले २ लाख बजेट छुट्याएपछि स्थानीयसँग किचलो परेको हो ।

२०७४ माघ १ गते स्थानीयको भेलाले नीलबहादुर गौतमको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिति गठन गरी काम अघि बढाउने क्रममा गिरीसँग विवाद भएको थियो । स्थानीयले ४१ जनाको हस्ताक्षरसहित २०७५ जेठ २६ गते जग्गा संरक्षण गर्न बनेपा नगरपालिका–२ को ध्यानाकर्षण गराएपछि अमिन खटाइएको थियो । अमिन विपिन दुलालले लालपुर्जाअनुसारको जग्गा सार्वजनिक भएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।

स्थानीयसँग पुनः विवाद भएपछि साँधसिमाना यकिन गर्न गिरीले नै नापी कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । सर्वेक्षक विजयकुमार मानन्धरले २०७५ जेठ १६ गते बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि गिरीले सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्दै आएको यकिन गरिएको छ । नापी कार्यालय काभ्रेका नापी अधिकृत सुरेश मानन्धरले कित्ता नं। ३२६ सार्वजनिक जग्गा भएकाले व्यक्तिले प्रयोग गर्न नमिल्ने बताए ।

गिरी मुद्दामा गएपछि जिल्ला अदालत भक्तपुरमा कार्यरत सर्भेक्षक जीवन कार्कीले भने गिरीको १७ आना जग्गा सार्वजनिक जग्गामा परेको भन्दै फरक प्रतिवेदन दिएका छन् । उनले कित्ता नम्बर ३२८ को ०–१२–३–१र२ र कित्ता नम्बर ३२९ को ४–४–३–० समेत गरी ५ रोपनी १ आना २ दाम १र२ पैसा जग्गामध्ये १७ आना कित्ता नं. ३२६ मा परेको उल्लेख गरेका हुन् ।

नगरपालिका, दुई निजी क्षेत्रका अमिन र नापी कार्यालयको भन्दा फरक र सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा पार्ने गरी आएको भन्दै स्थानीयले उक्त प्रतिवेदन नस्विकार्ने सर्जिमिन गरेका छन् । गिरीले स्थानीयले आफ्नो २ रोपनी जग्गामा डोजर लगाई लुटपिट गरेको भन्दै उजुरी दिएका थिए ।

गिरीले आफ्नो लालपुर्जा अनुसारको जग्गा पाउनुपर्ने भन्दै सार्वजनिक जग्गा नमिचेको दाबी गरे । ‘लालपुर्जामा भएको जग्गा मैले पाउनुपर्‍यो, मैले सार्वजनिक जग्गा मिचेको छैन,’ उनले भने, ‘नगरपालिका र नापी कार्यालयका सर्भेक्षकले नापेको चित्त नबुझेकाले अदालत गएको हुँ ।’ स्थानीयले नगरपालिका र नापी कार्यालयको रेकर्ड र प्रतिवेदनअनुसार डोजर लगाएको दाबी गरे । उनीहरूले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न पुनः नापीका लागि नगरपालिका, मालपोतलगायत कार्यालयमा उजुरी दिएका छन् ।, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।