काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा सिफारिस तीनै जना चिकित्सक ‘अयोग्य’ रहेको तथ्य फेला परेको छ । उपाध्यक्ष सिफारिस समितिले नाम पठाएका तीनै जनाले ऐनमा उल्लिखित मापदण्ड पूरा नगरेको भेटिएको हो ।

सिफारिस समितिले गत साता प्राडा. सुरेन्द्र शेरचन, शम्भुकुमार पहारी र श्रीकृष्ण गिरीको नाम सिफारिस गरेको थियो । तर उनीहरू कसैले पनि मापदण्ड पूरा नगरेको भेटिएको हो । ‘उहाँहरूले चिकित्सा शिक्षामा स्नातकोत्तर गरेपछि कम्तीमा २० वर्ष पेसामा अभ्यास गरेको अनुभव हुनुपर्ने हो,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘कसैले पनि यो मापदण्ड पूरा गरेको देखिँदैन ।’ राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा २४ मा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष सिफारिस गर्दाको आधार तोकिएको छ । ७ वटा आधार तोकिएकामा प्रमुख आधारका रूपमा योग्यता तोकिएको छ । उपदफा (क) मा भनिएको छ, ‘मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट चिकित्साशास्त्रको कुनै पनि विधामा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी चिकित्साशास्त्रको कुनै पनि विधामा कम्तीमा २० वर्षको अनुभव भएको वा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभवसहित स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्षको अनुभव भएको ।’

छानिएका तीनै जना चिकित्सकसँग विशेषज्ञता अनि २० वर्षको अनुभव छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रहेको डा। शेरचनको अभिलेखअनुसार उनले सन् २०१५ जनवरी ६ तारिखदेखि मात्रै मानसिक रोग विशेषज्ञका रूपमा आफूलाई मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता गराएका छन् । उनले रुसमा डिप्लोमा तहको अध्ययन सकी नेपाल आएर मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अभ्यास गर्न थालेका हुन् । दर्ता नम्बर १२४९ का शेरचनको शैक्षिक उपाधिलाई स्नातकोत्तर भन्न नमिल्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक विशेषज्ञले बताए । उनी नेकपाका नेता अमिक शेरचनका भाइ हुन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सा शिक्षामा स्नातकोत्तरलाई मात्रै विशेषज्ञका रूपमा मान्यता दिने भनी आफ्नो नियमावली २०५५ लाई २०५८ सालमा परिवर्तन गरेको थियो । नियम ७ मा भएको व्यवस्थाअनुसार ‘चिकित्सकहरूले विशेषज्ञका रूपमा काम गर्न आफूलाई तोकेको रूपमा काउन्सिलमा दर्ता हुनुपर्ने’ व्यवस्था गरेको छ । शेरचनले सन् २०१८ मा मात्रै नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा आफूलाई विशेषज्ञका रूपमा दर्ता गराएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको अभिलेखमा भेटिन्छ । मन्त्रालयका एक चिकित्सकको भनाइमा ‘एक वर्षको अनुभव भएका विज्ञलाई सिफारिसको एक नम्बर सूचीमा राख्नु जत्तिको विडम्बना केही होइन ।’ ‘काउन्सिलमा दर्ता भएको एउटा कुरा होला,’ ती विशेषज्ञले भने, ‘डिप्लोमा गरेका डाक्टरहरूलाई विशेषज्ञको उपाधि दिने व्यवस्था संसारमा हुँदैन ।’ विशेषज्ञता हासिल गरेपछि उनले करिब चार वर्ष मात्रै काम गरेका छन् । दोस्रो विकल्पका रूपमा उनले चिकित्सा शिक्षामा काम गरेको अवधि पनि जोड्न पाउँछन् । उनीसँग चिकित्सा पेसाको अनुभव भए पनि चिकित्सा शिक्षण संस्था (मेडिकल कलेज) मा काम गरेको अनुभव एक दिनको पनि छैन । अर्का चिकित्सक शम्भु पहारीले सन् २००७ अप्रिल ३ मा नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा आफूलाई विशेषज्ञका रूपमा दर्ता गराएका हुन् । काउन्सिलको अभिलेखमा हेर्दा सन् २००८ देखि मात्रै उनी विशेषज्ञ भए । १०४० दर्ता नम्बरका उनको अनुभव गणना गर्दा करिब १० वर्ष मात्रै विशेषज्ञ चिकित्सकका रूपमा काम गरेको खुल्छ । उनी नेकपाका कार्यकर्ताहरूको लगानीमा निर्मित प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेजसँग नजिक छन् । प्राइभेट प्राक्टिस गरेका उनीसँग मेडिकल कलेजहरूमा १० वर्ष अध्यापन गरेको अनुभवसमेत छैन ।

डा. श्रीकृष्ण गिरीले सन् २००३ मा हाडजोर्नी विशेषज्ञका रूपमा काम गरिरहेका छन् । उनले सन २००२ सेप्टेम्बर ८ मा उपाधि लिएको भेटिन्छ । १६३२ नम्बरको प्रमाणपत्र लिएका उनको दाबीअनुसार विशेषज्ञता पुग्दैन । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको वेबसाइटमा त पहारी र गिरी दुवैले केवल स्नातक (एमबीबीएस) उपाधि मात्रै पाएको सूचना राखिएको छ । वीर अस्पतालमा काम गरिसकेका गिरीले विभिन्न शक्ति केन्द्र प्रयोग गरेर आफूलाई ‘अध्यापक’ का रूपमा उभ्याएको स्रोतले बतायो । अर्कोतर्फ चिकित्सा शिक्षा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) को सन् २०१८ अध्यापकको सूचीमा उनको नाम छैन । यस पटककोमा भने भेटिएको छ । ‘प्रमाणपत्रले उनलाई स्नातकोत्तर उपाधिधारी भनी प्रमाणित गर्नै सक्दैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘काठमाडौं विश्वविद्यालय अनि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र नेकपाका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठका नजिक छन्, त्यसैले उनले आफूलाई उम्मेदवारका रूपमा उभ्याए ।’ उनी न्याम्सको रेक्टर भइसकेका व्यक्ति हुन् । बुटवलमा कार्यरत रहँदा विवादमा परेका उनी तत्कालीन जनमोर्चामा सक्रिय रूपमा कार्यरत थिए ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षका लागि ११ जनाले दरखास्त दिएका थिए । तीमध्ये यी तीन जना सिफारिसमा परेका हुन् । आयोगले पहिलो पटकको दरखास्त रद्द गर्दै साउन २० गते दोस्रो पटक दरखास्त मागेको थियो । पहिलो पटकमा ६ जनाले आवेदन दिएका थिए । दोस्रो पटक ११ जनाले दरखास्त दिएकोमा २ जना रद्द भई ९ जना प्रारम्भिक सूचीमा परेका थिए । उनीहरूलाई छान्न लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीसहित ३ जनाको समिति बनेको थियो ।, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।