काठमाडौँ । सरकारले आफूमातहत निकायका विज्ञापन एकद्वार प्रणालीबाट आफूअनुकूलका सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने गरी विधेयक परिमार्जन गरेको छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यमलाई दिँदै आएको लोककल्याणकारी वा अन्य विज्ञापनरसूचना विज्ञापन बोर्डमार्फत मात्रै दिने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
पञ्चायतकालमा सरकारी निकायका विज्ञापन आफूअनुकूलका सञ्चारमाध्यमलाई मात्रै दिने गरिन्थ्यो । अहिले सरकारले विधेयकमार्फत त्यही व्यवस्थालाई पुनरावृत्ति गर्न लागेको हो ।
उक्त कानुन बनेमा सरकारी निकायले कुनै पनि सूचना आफूखुसी प्रसारण वा प्रकाशन गर्न पाउने छैनन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको नियन्त्रणकारी विधेयक बुधबार प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिबाट पारित भएको छ ।
समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काका अनुसार यो विधेयक संसद्बाट पारित भएपछि सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने सूचना सरकारले गठन गर्ने विज्ञापन बोर्डमार्फत प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्नेछ । त्यसको भुक्तानी पनि बोर्डले नै गर्नेछ । ‘सञ्चारमाध्यम छनोट गर्ने अधिकार विज्ञापनदातालाई हुनेरनहुने कार्यविधि बनाएपछि मात्र थाहा हुन्छ,’ सभापति खड्काले भनिन् ।
विधेयकमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार वा अन्तर्गतका निकायले लोककल्याणकारी वा अन्य विज्ञापनरसूचना प्रकाशनरप्रसारण गर्दा बोर्डमार्फत गर्नुपर्नेछ र त्यस्तो विज्ञापनबापतको रकम बोर्डमार्फत खर्च गर्नुपर्नेछ ।’
यसैगरी सञ्चारमाध्यमले विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) प्रसारण तथा प्रकाशन गर्न समितिमा सहमति जुटेको छ । लामो समयदेखि छलफलमा रहेको उक्त विषयलाई समितिबाट पारित भएपछि क्लिन फिड लागू हुने निश्चित भएको हो । विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी च्यानलले विज्ञापनरहित सामग्री प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ ।
विधेयक पारित भएपछि ऐन बनाएर सरकारले तत्काल लागू गर्नुपर्नेछ । विदेशी च्यानलसँग डाउनलिंंक गरी प्रसारण गर्न सम्झौता गरिसकेका संस्थाले भने यो ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र क्लिन फिड सामग्री प्रसारण गर्नुपर्नेछ । नेपालका सञ्चारमाध्यमले विदेशी विज्ञापन डाउनलोड गरी प्रसारण गर्नपाउने छैनन् ।
राष्ट्रिय सभामा पेस भएको उक्त विधेयक सुझावसहित समितिमा पठाइएको थियो । समितिले पारित गरेको प्रावधानअनुसार विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने माध्यमहरू विद्युतीय, छापा, अनलाइन वा सामाजिक सञ्जाललाई तोकिएको छ । सामाजिक सञ्जाललाई पनि विज्ञापनको माध्यम मानिएको छ ।विधेयकमा विज्ञापन गर्न नपाइने प्रावधान पनि राखिएका छन् । राष्ट्रिय झन्डा, राष्ट्रिय गान, निसान छाप र राष्ट्रिय विभूतिको प्रयोग वा अवमूल्यन हुने गरी विज्ञापन गर्न नपाइने प्रावधान विधेयकमा छ ।
मुलुकको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, शान्तिसुरक्षा, संघीय इकाईबीचको सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा बाधा पुग्ने गरी विज्ञापन गर्न पाइने छैन । राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अपमान हुने गरी एवं अपराधलाई प्रोत्साहन हुने सामग्री विज्ञापनमा समावेश गर्न पाइने छैन ।
विज्ञापनका कारण सार्वजनिक शिष्टाचार र नैतिकतामा बाधा पुर्याउन पाइने छैन । कुनै सेवा, वस्तु र कार्यक्रमको प्रचारका लागि बिजुली, टेलिफोन, सोलारलगायत सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्न गाडिएका खम्बामा होर्डिङ बोर्ड राख्न नपाइने भएको छ । व्यक्तिको घरनजिकै घाम तथा हावा छेकेर पनि होडिङ बोर्ड राख्न पाइनेछैन ।
सरकारले पहिलो पटक ल्याउन लागेको उक्त विधेयकमा विज्ञापनको नियमन गर्न बोर्ड गठनको व्यवस्था गरिएको छ । समावेशी सिद्धान्तअनुसार गठन हुने उक्त बोर्डको कार्यकाल चार वर्ष हुनेछ । कार्यकाल तीन वर्षको प्रस्ताव गरिएकोमा समितिले चार वर्ष बनाएको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले तोकिएबमोजिम योग्यता पुग्ने व्यक्तिलाई खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा अध्यक्ष छनोट गरी नियुक्तिका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ । अध्यक्षको उम्मेदवार हुन कम्तीमा आमसञ्चार, कानुन, विज्ञापन र व्यवस्थापन विषयमा स्नातक उत्तीर्ण गरी १० वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्नेछ । कुनै विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र नलिएको र ३५ वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्नेछ ।, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
