५ आश्विन २०८३, सोमबार Monday, September 21, 2026
५ आश्विन २०८३, सोमबार
ताजा खबर
News Polar म्यान्चेस्टर सिटीको लगातार पाँचौं जित, हालान्डले गरे एक गोल News Polar विशेषज्ञ सेवासहित चार विभाग नियमित सञ्चालन News Polar लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट २६ जना पक्राउ News Polar कांग्रेस १५औँ महाधिवेशनः ७३ जिल्लाका छ हजार १३२ वडामा अधिवेशन सम्पन्न News Polar सहकारी संस्थाको सुदृढीकरणका लागि लाग्नुपर्नेमा जोड News Polar करिब दुई हजार १०० किलो गाँजासहित दुई जना पक्राउ News Polar नेसनल प्याब्सन मधेस प्रदेशको तेस्रो अधिवेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा प्रभुलाल कुशवाहा News Polar रेडियन्ट बहुउद्देश्यीय सहकारीको स्वास्थ्य शिविरमा १ हजार १ सय २७ जनाले लिए निःशुल्क सेवा News Polar अप्टिमिस्ट इन्टरनेसनल एसिया डिस्ट्रिक्टको गभर्नरमा शरदचन्द्र भट्टराई निर्विरोध News Polar नेकपा (एमाले) पुनर्गठन : “आजको आवश्यकता र हाम्रो बाटो” News Polar सुरुङभित्र जीवन खोज्दाको कठिन यात्रा News Polar यी हुन् रास्वपा सचिवालय बैठकका ७ निर्णय News Polar म्याद गुज्रिएका खाद्यवस्तु बिक्री गर्नेलाई दुई लाख जरिवाना News Polar दशौँ ‘राष्ट्रिय टुरिष्ट गाइड सम्मेलन’ काठमाडौँमा News Polar रास्वपाले ‘राइट टु रिकल’ सम्बन्धी दस्तावेज बनाउने News Polar भोटेकोशी बाढीः २८१ शव गोकर्णेश्वरमा व्यवस्थापन News Polar मनास्लु आधारशिविरको अनशन स्थगित News Polar दक्षिण अफ्रिकी पत्रकार वेपत्ता News Polar रात्रिकालीन बस सेवा सञ्चालन गर्न उपत्यकाका नौ स्थानीय तह तयार News Polar हर्मुज जलमार्ग पुनः खोल्नका लागि अमेरिका सामु इरानका सर्त

७० जिल्लामा गुठी जग्गा अतिक्रमण

७० जिल्लामा गुठी जग्गा अतिक्रमण
अ+ अ-

काठमाडौं। देशभर गुठी जग्गाको अतिक्रमण बढेको छ । गुठी संस्थानका ७० जिल्लामा जग्गा छन् । अधिकांश जिल्लाका गुठी जग्गा अतिक्रमणमा परेका छन् । तर, कति अतिक्रमण भयो भन्ने तथ्यांक गुठी संस्थानसँग छैन ।
संस्थानका प्रवक्ता सरोज थपलियाले गुठीको जग्गाको यथार्थ विवरण नभएको स्वीकार गर्छन् । ‘संस्थानसँग एकीकृत र अधावधिक लागत नहुँदा कति जग्गा अतिक्रमणमा परे भन्ने यथार्थ विवरण पत्ता लगाउन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘तर जताततै गुठीका जग्गा अतिक्रमण भएको छ ।’
अधिकांश गुठी जग्गा अतिक्रमणमा पर्दासमेत सम्बन्धित निकायले अतिक्रमण हटाउन कुनै पहल गरेको पाइँदैन ।
सम्बन्धित निकाय मौन रहँदा अतिक्रमण हट्न सकेको छैन । अतिक्रमण रोक्न राजनीतिक दल र पहुँचवाला नै मुख्य चुनौतीका रूपमा रहने गरेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

संस्थानले सामान्य प्रकृतिका अतिक्रमण हटाउन समस्या नरहे पनि जटिल प्रकृतिका अतिक्रमण हटाउन विभिन्न समस्या र चुनौती देखिएको जनाएको छ । संस्थानका प्रवक्ता थपलियाले भने, ‘जटिल प्रकृतिका जग्गाको अतिक्रमण हटाउन संस्थानलाई विभिन्न समस्या र चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ ।’ ‘सामान्य अतिक्रमण हटाउन संस्थानले नै पहल गर्ने गरेको छ । तर, जटिल प्रकृतिका अतिक्रमण हटाउन संस्थानको एक्लो पहल र प्रयासले मात्र सम्भव देखिएको छैन,’ प्रवक्ता थपलियाले भने । उनले यस्ता अतिक्रमण हटाउन संस्थानले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमार्फत गृह मन्त्रालयसँग समन्वय र पहल गर्ने गरेको बताए । महालेखा परीक्षकको ५६औं प्रतिवेदनले पनि अधिकांश जिल्लामा रहेका गुठी जग्गा अतिक्रमणमा परेको औंल्याएको छ । प्रतिवेदनले बृहत्तर जनकपुरक्षेत्र विकास परिषद्अन्तर्गतका १ हजार १५७ रोपनी, दाङको नारायणपुरको १५७ रोपनी, काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा रहेको गुठी जग्गा अतिक्रमणमा परेको औंल्याएको छ । तर, जग्गाको अतिक्रमण हटाउन भने कुनै पहल हुन सकेको छैन । अतिक्रमण हटाउन नसक्नुमा राजनीतिक दल र पहुँचवाला व्यक्ति नै मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको सरोकारवाला बताउँछन् । राजनीतिक आड र आश्वासनका कारण अतिक्रमण बढेको उनीहरू बताउँछन् ।

प्रतिवेदनमा काठमाडौं महानगरपालिका–७ गुह्येश्वरीस्थित गुह्येश्वरी सिन्दूर चन्दन तैनाथी गुठीको कित्ता नम्बर ८४ अन्तर्गत चार रोपनी १० आना जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । सो अतिक्रमण हटाउन संस्थानले वर्षैंदेखि पटकपटक प्रयास गर्दासमेत हटाउन सकेको छैन । त्यस्तै, काठमाडौं–७ भण्डारेश्वर गुठीको कित्ता नम्बर ९ र १० गरी नौ रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । त्यस्तै, टेकुको कित्ता नम्बर ४१ को टेकु जगन्नाथ मन्दिरको गुठी तैनाथी जग्गा पनि अतिक्रमणमा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यी जग्गामा स्थानीयले संस्थानसँग स्वीकृति नै नलिई आफूखुसी घर बनाउने तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि उपयोग गर्दै आएका छन् । यी जग्गाको अतिक्रमण हटाउन पटकपटक पहल गर्दासमेत अतिक्रमण हट्न नसकेको संस्थानले जनाएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पछिल्लो समय गुठी जग्गा अतिक्रमणका घटना सार्वजनिक भएसँगै अतिक्रमण रोक्न आक्रामक पहल थालिएको जनाएको छ । मन्त्रालयले पछिल्लो समय संस्थानका जग्गा तथा सम्पूर्ण सम्पत्तिको विवरण माग गरेको जनाएको छ । यससँगै कागजपत्र र विवरण सुरक्षित राख्न निर्देशन दिएको बताएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव जनकराज जोशीले भने ‘गुठीका सम्पत्तिको सुरक्षाको जिम्मा संस्थानलाई छ । मन्त्रालयले यसमा आवश्यक सहयोग गरिरहेको छ । पछिल्लो समय अतिक्रमित जग्गाको विवरणसमेत माग गरेर अतिक्रमण हटाउने तयारीमा छौं ।’
यता उच्चस्तरीय भूमि आयोगमा समेत गुठी जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी उजुरी परेका छन् । आयोगका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईका अनुसार आयोगमा आएका उजुरीका सम्बन्धमा छानबिन भइरहेको छ । ‘आयोग परेको उजुरीको छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउनेछ ।’ यसकै आधारमा सरकारलाई अतिक्रमण हटाउन मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ ।, समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।