काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यका र अन्य शहरी क्षेत्रको वन अतिक्रमण गरी व्यापारिक संरचना बनाउने होडबाजी तीव्र भइरहेका बेला वन क्षेत्र भाडामा लगाउने सरकारी व्यवस्था खुला भएको छ।
संरक्षणकर्मीले शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जमा केबलकारलगायतका अन्य संरचना निर्माण गर्न नहुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका बेला वन भाडामा लगाउने व्यवस्था खुकुलो गरिएको हो।
संरक्षित र सामुदायिक वन क्षेत्रभित्रको जग्गा भाडामा लगाउन सक्ने गरी कार्यविधि तयार भएपछि शहरआसपास वन अतिक्रमण हुने सम्भावना बढेको छ।
नयाँव्यवस्थाअनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा पर्या–पर्यटन शीर्षकअन्तर्गत जग्गा भाडामा दिन पाउँछन्।
वन तथा भू–संरक्षण विभागले तयार गरेको कार्यविधिअनुसार वन समूहले स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा होटल, रिसोर्ट, केबलकार, जिप फ्लाइङ, बन्जिजम्प, हाइकिङ रुट, इकोपार्कजस्ता संरचना निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन पाउँछन्।
यसअघि यस्ता संरचना निर्माणका लागि मन्त्रिपरिषद्ले मात्रै इजाजत दिन सक्ने व्यवस्था थियो। नयाँव्यवस्थाअनुसार वन समूहले आफ्नो स्वामित्वको १० प्रतिशत वा अतिकतम ५ हेक्टर वन क्षेत्र भाडामा दिन सक्छन्।
गत चैतमा अन्तिम रूप पाएको कार्यविधिले पाँच सदस्यीय बोर्डलाई यस्तो कार्यकारी अधिकार दिएको छ। बोर्ड अध्यक्षमा सामुदायिक वन समूहका अध्यक्ष रहने प्रावधान छ।
त्यस्तै सम्बन्धित वडाका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका वडा सदस्य, सो क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सब–डिभिजन कार्यालयका अधिकृत, स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था तोकिएको छ।
त्यसै गरी कार्यविधिले बोर्ड सदस्य सचिवमा सामुदायिक वन समूहका सचिवलाई जिम्मेवारी तोकेको छ। पर्यापर्यटन गतिविधि सञ्चालन गर्न चाहने वन समूहले साधारणसभाबाट निर्णय गराई कार्ययोजनामा समावेश गर्न सम्बन्धिन डिभिजन वन कार्यालयबाट स्वीकृत लिनुपर्ने व्यवस्था तोकिएको छ।
वातावरणमैत्री संरचना निर्माणमा अधिकतमरूपमा स्थानीय स्रोतसाधन प्रयोग गर्नुपर्ने भनिए पनि विभिन्न बहाना देखाउँदै सो व्यवस्था तोडिन सक्ने र वन क्षेत्रको दोहन हुने संरक्षणकर्मीको ठहर छ। विभागले आफूहरूसँग छलफल नै नगरी एकतर्फी ढंगबाट कार्यविधि ल्याएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ ९फेकोफोन०की केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकले बताउनुभयो।
सरकारको एकतर्फी र मनोमानी निर्णयले वन क्षेत्र सोझै अतिक्रमणमा पर्ने खतरा बढेको उहाँबताउनुहुन्छ। ‘यस्तो व्यवस्थाले सामुदायिक वनको मूल मर्म नै मासिन्छ, महासंघ जग्गा भाडामा लाएर समूह समृद्ध हुन्छन् भन्ने पक्षमा छैन, यो कार्य सोझै समूहको हितविपरीत हो।’ –पाठकले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो।
कार्यविधि तयार गर्दा विभागले महासंघसँग एक चरण पनि छलफल नगरी कार्यविधिलाई अन्तिमरूप दिएपछि महासंघले आपत्ति जनाएको तर सरकारी निकाय गम्भीर नभएको उहाँको भनाइ छ।
‘छलफलबिना किन यस्तो कार्यविधि ल्याइयो, सामुदायिक वनको मूल मर्म भेट्ने प्रकृतिको कार्यक्रम किन भनेर हामीले प्रश्न गर्दा सामुदायिक वनको अवधारणा मासिँदैन भन्ने उहाँहरूको दाबी छ, तर यो अवधारणा सरासर गलत हो।’ –पाठकले भन्नुभयो।
कार्यविधि तयार भएसँगै व्यापारिक संघरसंस्थाले नगरपालिकामार्फत वन समूहलाई जग्गा उपलब्ध गराउन दबाब दिने काम शुरू भएको पाठकले बताउनुभयो। कार्यविधिअनुसार वन समूहले वनविहार, जलविहार, पार्क र उद्यान अवलोकन, वनभोज, फोटोयात्रा, सिनेमा, भिडियो छायांकन, ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदा अवलोकन, रोजगारी तथा आयआर्जनका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न पाउनेछन्।
विभागले गत आर्थिक वर्षमा ५ हजारवटा सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन गतिविधि सञ्चालन गर्ने लक्ष्य अघि सारेको थियो। बढ्दो आधुनिकतासँगै शहरी क्षेत्रआसपासका सामुदायिक वनका उपभोक्ताले घाँस, दाउरा, पत्कर र अन्य वन स्रोत उपभोग गर्ने क्रम घटिरहेका अवस्थामा उपभोक्तालाई उत्साहित बनाउन र संरक्षणमा अपनत्व बढाउन यस्तो अवधारणा ल्याइएको विभागका अधिकारी बताउँछन्।
वनले जग्गा उपलब्ध गराउने क्षेत्रमा वातावरणमैत्री संरचना मात्रै निर्माण गर्न पाइने भएकाले वन क्षेत्र अतिक्रमणमा पर्छ भनेर भन्न नमिल्ने विभागका उप–महानिर्देशक सुधिर कोइराला बताउनुहुन्छ।
संरक्षणको मूल मर्म नमासिने शैलीका आयआर्जनका गतिविधि सञ्चालन हुने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘वनलाई खोपीको देउताका रूपमा मात्रै बुझ्नुहुँदैन, वन त आयआर्जनको ठूलो क्षेत्र पनि हो, संरक्षणसँगै अधिकतम उपयोग गर्ने नीति हो।’
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम भएकाले तीनवटै तहबीचको हातेमालो र नियमित अनुगमन भएको खण्डमा वन क्षेत्र अतिक्रमण नहुने कोइरालाको दाबी छ।, समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
