काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका अन्यत्र बसोबासको विकल्प नभएका परिवारलाई पुनःस्थापना गर्न २७७ कित्ता जग्गा पहिचान गरी सिफारिस गरिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको समन्वयमा गठित केन्द्रीय समितिले अध्ययन गरी सम्भावित पुनःस्थापना क्षेत्र पहिचानसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरेको हो। समितिका अनुसार पहिचान गरिएका २७७ कित्ता जग्गाको कुल क्षेत्रफल ३ हजार २७९ रोपनी २ पैसा रहेको छ।
जिल्लागत रूपमा रसुवामा १७७, नुवाकोटमा ९४ र धादिङमा ६ कित्ता जग्गा पहिचान गरिएको छ। क्षेत्रफलका आधारमा नुवाकोटमा सबैभन्दा बढी २ हजार ६६५ रोपनी ६ आना १ पैसा १ दाम, रसुवामा ५९१ रोपनी ९ आना १ पैसा २ दाम र धादिङमा २२ रोपनी ३ पैसा १ दाम जग्गा पहिचान भएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पहिचान गरिएका जग्गामा सरकारी तथा सार्वजनिक प्रकृतिका जग्गाका साथै निजी, वन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सरकारी विद्यालय, सिँचाइ र निकुञ्जअन्तर्गतका जग्गासमेत रहेका छन्। अध्ययनले ठूलो हिस्सा सरकारी तथा वन क्षेत्रको जग्गा रहेको देखाएको छ।
समितिले पुनःस्थापनाका लागि सुरक्षित स्थानलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। प्रभावित परिवारको साविक बस्ती नजिक भए पनि उच्च प्राकृतिक जोखिमयुक्त स्थानमा पुनःस्थापना गर्न नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पहिचान गरिएका स्थानमा थप सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिक, वातावरणीय तथा सामुदायिक अध्ययन गरी स्थानीयस्तरमा आवश्यक परामर्शपछि मात्रै अन्तिम निर्णय लिनुपर्ने समितिको सुझाव छ।
समितिले स्थानीय तहबाट सिफारिस भएका सम्भावित जग्गाको भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित विभिन्न तथ्यांकको विश्लेषण गरेर पुनःस्थापनाका लागि उपयुक्त क्षेत्र पहिचान गरेको हो। यस क्रममा भौगोलिक नक्सा, जग्गाको अभिलेख, विपद्पूर्व र विपद्पछिको भू–उपग्रह तस्बिर, विद्यमान बस्ती, भू–उपयोग, उचाइ, पहिरोको जोखिम, खानेपानीका स्रोत, सडक सञ्जाल तथा नदी प्रणालीलगायतका तथ्यांकको विश्लेषण गरिएको थियो। उपलब्ध अभिलेखलाई स्थलगत अवलोकनसँग समेत तुलना गरी जग्गाको उपयुक्तता परीक्षण गरिएको समितिले जनाएको छ।
पुनःस्थापनालाई केवल घर बनाउन जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमका रूपमा अघि नबढाई सडक, खानेपानी, सरसफाइ, विद्युत्, विद्यालय, स्वास्थ्य, सञ्चार तथा खुला क्षेत्रलगायतका आधारभूत पूर्वाधारसहित एकीकृत बस्ती विकास गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ। प्रभावित परिवारको सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा परम्परागत रहनसहनलाई समेत पुनःस्थापना योजनामा समेट्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
जग्गा उपलब्धताको अवस्था हेरी गैरवन तथा गैरसंरक्षित क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने समितिले जनाएको छ। त्यस्ता जग्गा उपलब्ध नभएको अवस्थामा मात्र वन वा संरक्षित क्षेत्र प्रयोग गर्ने विषयमा सम्बन्धित कानुन संशोधन वा विशेष कानुनी व्यवस्था गरेर प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिइएको छ।
२०८३ भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित परिवारको पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा पहिचान गरी प्रतिवेदन पेस गर्न भदौ २२ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा केन्द्रीय समिति गठन गरिएको थियो।
समितिलाई बाढीबाट प्रभावित भई अन्यत्र बसोबासको विकल्प नभएका परिवारको संख्या यकिन गर्ने, पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा पहिचान गर्ने, पहिचान भएका जग्गाको स्थलगत अध्ययन तथा प्रारम्भिक विपद् जोखिम मूल्यांकन गर्ने र जग्गा प्रयोगका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया तथा उपाय सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।
त्यसैगरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक जग्गाको खोजी तथा पहिचान गरी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारीसमेत समितिलाई दिइएको थियो।
