काठमाडौं । सरकारले बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका सातवटा मुख्य निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकका निर्णय सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
बैठकले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकता दिँदै विभिन्न निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले एसियाली विकास बैंकबाट भोटेकोशी बाढी प्रभावितको जीवनरक्षा तथा तत्कालीन आपत्कालीन उद्धार र राहत कार्यका लागि प्राप्त हुने ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन एकीकृत व्यवसाय पुनर्स्थापना योजनाअन्तर्गत राहत, कर तथा महसुललगायतका सहुलियत र सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।
सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत कुल २५ हजार मेट्रिक टन चिनी १ प्रतिशत भन्सार महसुलमा आयात गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
बाढीपछिको खोज तथा उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता र खाजा खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । उद्धारका क्रममा घाइते भएमा निःशुल्क औषधि उपचार तथा मृत्यु भएमा परिवारलाई प्रतिमृतक १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।
यसैगरी, विसं २०८३ भदौ २३ गते जेनजी शहीद दिवसका अवसरमा नेपालभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको छ ।
भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रको रसुवास्थित भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीमा ज्यान गुमाउनेहरूको सम्मानमा घटनाको १३औँ दिन अर्थात् भदौ २२ गते सोमबार राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । उक्त दिन नेपालभरका सरकारी कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली दूतावास र नियोगमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइनेछ ।
मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा नारायणप्रसाद भट्टलाई बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेशको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
