१८ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
सुरुङमा फसेकाको उद्धारमा सरकारले गम्भीरता नदेखाएको ज्ञानबहादुर शाहीको आरोप निष्क्रिय व्यवस्था जगाउन मात्रै विशेष सेवा विधेयक ल्याइएको हो : मन्त्री गौतम ‘नेपाल–भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत व्यापार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश सुशीला कार्की सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता भत्कायो, अहिलेको सरकारले सच्याउँदैछः रामकुमारी झाँक्री बाढीपछि नुवाकोट र रसुवामा वैकल्पिक सडक सञ्चालनमा त्रिशूली–३ ‘ए’ आयोजनाको सुरुङ खुलाउन उद्धार टोलीको निरन्तर प्रयास भूकम्पको तुलनामा बाढीको क्षति झनै विभत्सः गगन थापा भोटेकोसी बाढी: उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता दिइने बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक–पुल पुनर्निर्माणमा जोड दिन सांसद कँडेलको माग हिमाली जलवायु तथा विपद् कोष स्थापना गर्न सरकारसँग वर्षमान पुनको माग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राजर्षिजनक विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई अनिवार्य छात्रवृत्ति



अ+ अ-

काठमाडाैँ  । राजर्षिजनक विश्वविद्यालयले शैक्षिक सत्र २०८३÷०८४ देखि स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा भर्ना हुने विद्यार्थीमध्ये कम्तीमा १० प्रतिशतलाई अनिवार्य छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्कोे बैठकको निर्णयअनुसार विश्वविद्यालयअन्तर्गतका आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा सञ्चालित सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रममा छात्रवृत्ति व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।

निर्णयअनुसार जेहेन्दार, विपन्न तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ । यसका लागि विश्वविद्यालयले ‘राजर्षिजनक विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ ।

राजर्षिजनक विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डा. जीवन काफ्लेका अनुसार स्वीकृत कार्यविधिअनुसार विश्वविद्यालयअन्तर्गतका आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा सञ्चालन हुने स्नातक र स्नातकोत्तर तहका सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रममा भर्ना हुने विद्यार्थीमध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रार कार्यालयले छात्रवृत्ति व्यवस्थासम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनका लागि विज्ञान प्रविधि तथा इन्जिनियरिङ संकाय, व्यवस्थापन संकाय, मानविकी तथा कानून संकाय र स्वास्थ्य विज्ञान संकायका डीन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

विश्वविद्यालयले छात्रवृत्ति वितरणलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन स्वीकृत कार्यविधिअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ । विश्वविद्यालयले निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित संकाय तथा निकायलाई आवश्यक कार्य अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ ।