१५ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
भोटेकोशी बाढीः त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा ९४ शव प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा रकम दाखिला सुनको मूल्य तोलामा २ हजार ४०० रुपैयाँले घट्यो अत्यावश्यकबाहेक हेलिकोप्टर उद्धार नमाग्न सरकारको आग्रह बहराइनले नेपाललाई दियो ८८ रन रसुवा बाढी : ९०३ जनाको शव फेला, ४ हजार २४७ जना अझै सम्पर्कविहीन बाढीपीडितको उद्धार र राहतका लागि यातायात व्यवसायी महासङ्घले निःशुल्क बससेवा सञ्चालन गर्ने भोटेकोशी बाढीः रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना स्थलमा उद्धार टोली परिचालित दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिद्वारा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनः अर्थ र रक्षासहित ६ मन्त्री मनोनीत रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि खोजी तथा उद्धार कार्य तिब्र
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिद्वारा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनः अर्थ र रक्षासहित ६ मन्त्री मनोनीत



अ+ अ-

काठमाडौँ। दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति ली जे म्याङले आईतवार मन्त्रिपरिषद्का ६ महत्वपूर्ण पद र राष्ट्रपतीय कार्यालयका उच्च अधिकारीहरूको मनोनयन गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रपतीय कार्यालय ‘ब्लु हाउस’का अनुसार आर्थिक मामिला हेर्ने उपप्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्रीसहित विभिन्न मन्त्रालयका लागि नयाँ उम्मेदवारहरू छनोट गरिएको हो ।

राष्ट्रपतिका मुख्य सचिव काङ हुन–सिकले आयोजना गर्नुभएको पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारीअनुसार राष्ट्रपति लीले अर्थ मन्त्रालयका प्रथम उपमन्त्री ली ह्युङ–इललाई उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थ मन्त्रीमा मनोनीत गर्नुभएको छ ।

यसैगरी, काङ सिन–चुललाई रक्षा मन्त्री, किम सेउङ–वनलाई न्याय मन्त्री र होङ जी–सुनलाई भूमि, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीका रूपमा प्रश्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, ली सो–योङलाई साना तथा मझौला उद्योग र स्टार्टअप मन्त्री तथा योङ ह्ये–इनलाई लैङ्गिक समानता र परिवार मन्त्रीमा मनोनीत गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बाहेक राष्ट्रपतिले अन्य दुई महत्वपूर्ण नियुक्ति पनि गर्नुभएको छ । ली हाई–मिनलाई ‘एआई तथा भविष्य योजना’ सम्बन्धी राष्ट्रपतिको वरिष्ठ सचिव र ली वन–जुलाई नवनिर्मित ‘मेगा प्रोजेक्ट’का लागि राष्ट्रपतीय सहयोगी नियुक्त गरिएको छ ।

मुख्य सचिव काङका अनुसार दक्षिण कोरियालाई विश्वको शीर्ष तीन एआई शक्ति राष्ट्र बनाउने र जनमानसमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्यका साथ यी नियुक्तिहरू गरिएका हुन् ।

दक्षिण कोरियाली कानूनअनुसार मनोनीत मन्त्रीहरूले संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि, नेशनल एसेम्बलीले अनुमोदन नगरे पनि राष्ट्रपतिले उनीहरूलाई नियुक्त गर्नसक्ने कानुनी प्रावधान छ । नयाँ मन्त्रीहरूले औपचारिक रूपमा कार्यभार नसम्हालेसम्म बहालवाला मन्त्रीहरूले नै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नेछन् । सिन्ह्वा/न्युज एजेन्सी नेपाल