सुनसरी । कानुन व्यवसायी महिलाहरूको धरानमा सम्पन्न दुईदिने राष्ट्रिय सम्मेलनले २१ बुँदे धरान घोषणापत्र जारी गर्दै संविधानले प्रत्याभूत गरेका हक अधिकारहरूलाई वास्तविक रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।

सम्मेलनले लैंगिक समानता, सशक्तीकरण विकास, महिलाको हक तथा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको निकायमा सहमागिता गराउनुपर्ने र ती मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक मापदण्डअनुसार ऐनकानुनलाई प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्न पनि माग गरेको छ ।

बार एसोसिएसनको २८ औं कानुन व्यवसायी महिला सम्मेलनले संविधान र देवानीसंहिता सम्बन्धमा सम्मेलनले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धिका प्रावधान पालना गर्न पनि माग गरेको छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘पटक पटक सम्बन्धित समितिहरूले दिएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि नागरिकतामा लैंगिक विभेदबिना महिला र पुरुषले आफ्ना सन्तानलाई वंशजको आधारमा समान रूपमा नागरिकता प्रदान गर्ने हालै संसद्मा दर्ता भएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा गर्न र सोहीअनुसार नियमावलीमा समेत संशोधन गर्न सम्मेलनले माग गर्छ ।’ संविधानको धारा ११ (६) मा भएको प्रावधान संशोधन गरी नागरिकतामा दम्पतीको समान हक सुनिश्चित गर्न पनि सम्मेलनले माग गरेको छ ।

नेपाल बार एसोसिएसन केन्द्रीय कार्यालयद्वारा आयोजित सुनसरी बार एकाइ र धरान कानुन व्यवसायीको स्थानीय व्यवस्थापनमा सम्पन्न सम्मेलनमा महिला कानुन व्यवसायीहरूले बलात्कारलगायतका महिला तथा बालबालिका विरुद्धका जघन्य अपराधका घटनाको संख्या दिनदिनै वृद्धि भएकाले ती घटनाको निष्पक्ष स्वतन्त्र र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुन र संयन्त्र निर्माण गर्न माग गरेका छन् ।

दुई दर्जनभन्दा बढी कार्यपत्रमाथि व्यापक प्यानल छलफलपछि जारी धरान घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार अझै अन्योलमा रहेको हुँदा न्यायिक समितिको क्षमता वृद्धि गर्न कानुनी तालिम, स्थानीय बारसँग अनिवार्य समन्वय सहकार्य गर्न र बार मार्फत जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गर्छ । साथै, न्यायिक समितिको विज्ञ समूह तथा कानुनी सल्लाहकार नियुक्तिमा स्थानीय बारको सहयोगमा कानुन व्यवसायी महिलाको अनिवार्य नियुक्ति तथा मनोनयन गर्न पनि सरकारसँग माग गर्छ ।’

सम्मेलनले न्यायमा पहुँच र पेसागत हकहितको सन्दर्भमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको संरचनाअनुरूप निःशुल्क कानुनी सेवा दिन नीति निर्माण गर्नुपर्ने, तीन तहका सरकारका बीच समन्वय र सहकार्य स्थापनाका लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्न पनि माग गरेको छ । घोषणपत्र तयार भएपछि अधिवक्ता लक्ष्मी पोखरेलले सम्मेलनमा पढेर सुनाइएको थियो, ‘संवैधानिक निकाय तथा विभिन्न आयोगहरूमा महिलाको समावेशी र समानुपातिक सहभागितासम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल बारले विशेष पहल गर्न यो सम्मेलन माग गर्छ ।’

कानुन व्यवसायी महिलाको उक्त सम्मेलनले नवोदित कानुन व्यवसायी महिलाको सीप, दक्षता र क्षमता वृद्धिका साथै सुदृढीकरणका लागि अग्रज कानुन व्यवसायीको ल फर्ममा सहज पहुँचको व्यवस्था गर्न बार एसोसिएसनसँग माग गरेको छ । घोषणपत्र जारीपछि नेपाल बारकी उपाध्यक्षसमेत रहेकी महिला समिति अध्यक्ष रक्षा बस्यालले भनिन्, ‘संविधानले महिला र पुरुष समान मानेको छ । तर, व्यवहारमा त्यो देखिँदैन । कानुन बनाउने विषयमा पनि विभेद छ । संविधानभित्रै बाझिएका छन् ।’

मौलिक हकको धारा १८ मा समानताको हक र धारा ३८ मा महिलाको हक भए पनि नागरिकताको हकमा बुहारी ल्याउने छोरा र ज्वाइँसँग जाने छोरीबीच नै विभेद भएको उनले बताइन् । ‘समानताका लागि संविधान र कानुन त छ तर व्यवहारमा लागू नभएकाले महिलाले अझै संघर्ष गर्न बाँकी छ,’ उनले भनिन् । महिलाविरुद्धको हिंसालाई कानुनले पनि यथोचित सम्बोधन गर्न नसकेको उनले बताइन् ।

महिलालाई ३३ प्रतिशत भने पनि नीति निर्माणमा नेतृत्व गर्ने, प्रत्यक्षमा लड्ने भनेर अझै पनि स्वीकार गरेको नपाइएकाले सम्मेलनले व्यापक बहस र छलफल गरी धरान घोषणा जारी गरेको उनको भनाइ छ । महिलाको सम्मेलनमा पहिलो पटक पुरुष कानुन व्यवसायीलाई पनि बराबर सहभागिता गराइएको उनले बताइन् ।

सम्मेलनमा ५ सय महिला र सोही संख्यामा पुरुष कानुन व्यवसायी सहभागी थिए । मानव अधिकार र लैंगिक न्यायका लागि समानता, अविभेद र सशक्तीकरण नाराका साथ शनिबार चुम्लुङ हिममा सम्पन्न दुईदिने सम्मेलनको उद्घाटन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले गरेका थिए । महिलाविरुद्ध लैिंगक विभेद भएको कारण समाज र परिवारमा शृंखलाबद्ध लैंगिक हिंसा बढेको उनले बताएका थिए ।

सम्मेलनले महिला कानुन व्यवसायीको वृत्ति विकास हुने, हालका कानुनमा भएका कमीकमजोरी र त्रुटि सच्याउने र कानुन बनाउँदा सुझाव राय बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । मानव अधिकार र लैंगिक हिंसासँग जोडिएको सम्मेलनमा नेपाल बार एसोसिएसनले संवैधानिक सर्वोच्चता विधिको शासन, मानवअधिकार र सक्षम न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता व्यावसायिक हकहित संरक्षण र प्रवर्द्धनसँगै जोडेर महिलामा हुने लैंगिक हिंसा, समानता, अविभेद र सशक्तीकरणलाई सम्मेलनले आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनाएको थियो ।, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।