काठमाडौं । पछिल्लो दुई महिनामा अमेरिकी डलरको भाउ पाँच रुपैयाँ २८ पैसा ९४.८ प्रतिशत० महँगिएको छ। गएको २० असारमा राष्ट्र बैंकले तोकेको अमेरिकी डलरको विनिमय (बिक्री)दर एक सय नौ रुपैयाँ ७८ पैसा थियो। तर २० भदौमा एक सय १५ रुपैयाँ ६ पैसा पुगेको छ। गत बुधबार त डलरको भाउ एक सय १६ रुपैयाँ १५ पैसा पुगेको थियो। कुनै पनि मुद्राको छोटो समयमै यतिधेरै अवमूल्यन स्वाभाविक मानिन्न।
‘डलरको मूल्यमा भएको उतारचढावले हाम्रो अर्थतन्त्रमा अप्ठेरा दिन आउनलागेको संकेत गरेको नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्मा बताउँछन्। एकै दिन डलरको सटहीदर एक रुपैयाँ ६० पैसासम्मको उतारचढाव देखिएको छ। स्वदेशी मुद्राको अवमूल्यनले आयात खर्च अझै बढ्ने र यसको असर विकास निर्माणमा पर्नसक्ने भन्दै उनले चिन्ता जनाएका हुन्। नेपालको वैदेशिक व्यापारमा घाटा बढिरहेको बेला अमेरिकी मुद्रा महगिँदा यसले विकास आयोजनाको काममा प्रभाव पार्ने उनी बताउँछन्।
डलर महँगिनुमा नेपालभन्दा पनि भारतीय अर्थतन्त्रमा देखिएको क्रमिक सुस्तता बढी जिम्मेवार छ। अमेरिकी सरकारको व्यापार संरक्षण गर्ने नीतिले डलरलाई बलियो बनाउँदै लगेको छ। चीन र युरोपेली संघ हुँदै व्यापार युद्धको प्रभाव जापान र कोरियासम्म फैलिन थालेपछि विश्वव्यापी रूपमै लगानीको वातावरण खलबलिएको छ। यहीबेला भारतीय अर्थतन्त्रको विस्तार पाँच वर्षयताकै कमजोर भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि त्यहाँको मुद्रा भारतीय रुपैयाँ सस्तिन थालेको छ। भारु एक बराबर एक रुपैयाँ ६० पैसा हुनेगरी नेपालले आफ्नो मुद्रालाई अंकुश लगाएको छ। यस्तो स्थिर विनिमयदरका कारण भारुसँग डलरको विनिमयदरमा आउने परिवर्तनले नेपाली मुद्राको सटही दरलाई पनि असर पार्छ।
डलर महँगो हुँदा नेपाललाई केही घाटा र केही नाफा हुन्छ। विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउने नेपालीको आय बढ्छ। विदेशी अनुदानबाट प्राप्त हुने आयको मूल्यांकन बढ्छ। यसले थोरै भए पनि निर्यात बढ्न सहयोग गर्छ। तर, नेपालले भारतबाहेकका मुलुकबाट आयात गर्ने वस्तुमात्र होइन, भारतबाटै आयात गर्ने धेरै सामानको भाउ बढ्छ। अमेरिकी डलरमा पैसा तिर्नुपर्ने यस्ता वस्तुको भाउ बढ्दा त्यसले उपभोक्तालाई त असर पार्छ नै, विकास परियोजनाको लागत पनि बढाउँछ। नेपालमा सिमेन्ट, छडजस्ता वस्तुको उत्पादन हुने भए पनि कच्चापदार्थ विदेशबाटै ल्याउनुपर्ने भएकाले यस्ता उत्पादनको समेत भाउ बढ्न सक्छ। पेट्रोलियम पदार्थमात्र होइन विदेशी कम्पनीलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने दायित्व पनि बढ्छ। त्यस्तै सरकारले विदेशी ऋणको सावाँब्याज भुक्तानी गर्दा पनि बढी पैसा तिर्नुपर्छ।
अर्थमन्त्री डा।युवराज खतिवडाले पनि पछिल्लो समय विश्वव्यापी रूपमा बढेको भन्सार र मुद्रा युद्धको छाल भारतसम्म फैलिएको र त्यसले नेपालको विनिमय दरमा असर पार्न थालेको बताएका छन्। ‘हामीले यसलाई निकै चासोपूर्वक नियालनुपर्ने अवस्था छ’, उनी भन्छन्। त्यसो त, डा।खतिवडा राष्ट्र बैंकको गर्भनर हुँदा नै भारुसँगको विद्यमान विनिमयदर परिवर्तन गर्नेबारे छलफल चलाएको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन्। ‘उनी केही मात्रामा नेपाली मुद्रा अवमूल्यन गर्न चाहन्छन्’,राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्। तर यस्तो काम भारतले विमौद्रिकीकरण गरेजस्तै आकस्मिक रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ। ‘अवमूल्यन गर्ने भनेर बहस थालियो भने भोलिबाटै नेपालमा भारुको सञ्चय बढ्न थाल्छ,’ राष्ट्र बैंकका ती अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसकारण यसमा सीमित उच्चपदस्थ बीचमात्रै छलफल हुन्छ।’
राष्ट्र बैंकका पूर्वकायममुकायम गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धर नेपालले विदेशी विनिमय सञ्चिति कमजोर हालतमा पुगेको अवस्थामा मात्रै आफ्नो मुद्राको अवमूल्यन गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘हाम्रीसँग भएको सञ्चितिले आयात थेग्नै नसक्ने अवस्था आयो भनेमात्रै मुद्राको विनिमयदर चलाउनुपर्छ, अन्यथा यसलाई छुनु राम्रो हुन्न’, उनले भने,‘ जस्तै अहिले मुलुकको आयात धान्ने क्षमता क्रमशः घट्दै सात महिना २४ दिनको वस्तु र सेवा किन्न सक्ने अवस्थामा झरेको छ।
राष्ट्र बैंकले नै गत आर्थिक वर्ष आठ महिनाको वस्तु र सेवा धान्ने अवस्थामा सञ्चिति राख्ने प्रक्षेपण गरको थियो। यसले भारुसँगको विनिमयदर परिवर्तन गर्ने बेला आउन थालेको संकेत पनि देखिएका छन्। अर्थमन्त्री खतिवडाले पनि यसबारे केही पुनर्विचार गर्न सक्ने संकेत गरेका छन्। यद्यपि, उनले यसमा प्रस्ट्याएका छैनन्।
गत साताको अन्तिम तीन दिन भारतीय मुद्रा बजारमा भारु बलियो हुन थालेको छ। यसले नेपाली रुपैयाँ पनि केही बलियो भएको छ। गत शुक्रबारमात्रै भारु १२ पैसा बलियो भएर प्रतिडलर ७१ रुपैयाँ ७२ पैसामा कारोबार भएको छ। यसले आइतबारको बजारमा अमेरिकी डलर अझै केही सस्तिनसक्ने सम्भावना छ। तर विनिमय दरको उतारचढाब रोक्न भने नेपाली पक्षको प्रयासले पुग्दैन।, समाचार अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
