बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलस्थित कालिका विद्यालयमा आज सम्पन्न शिक्षा संवाद कार्यक्रममा राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेसनल प्याब्सन) बुटवलले शिक्षा ऐन निर्माणका क्रममा निजी विद्यालयका सरोकारसहित विद्यार्थीकेन्द्रित, प्रविधिमैत्री र सीपमुखी शिक्षालाई प्राथमिकता दिन माग गरेको छ।
कार्यक्रममा नेशनल प्याब्सनका तर्फबाट कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई आगामी शिक्षा ऐनमा पनि सोही व्यवस्थाअनुसार निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न पाउने कानुनी सुनिश्चितता गर्न माग गरिएको छ।
त्यस्तै, निजी विद्यालयमा सरकारले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएका विद्यार्थीले उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति नपाउने विभेदकारी व्यवस्था हटाई शिक्षा ऐनमै सबै विद्यार्थीका लागि समान छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
सामाजिक सुरक्षा कोष सम्बन्धमा पनि नेशनल प्याब्सनले शिक्षक तथा कर्मचारीको सहभागितालाई बाध्यकारी नभई ऐच्छिक बनाउन माग गरेको छ। कर्मचारी सञ्चय कोषमा आबद्ध रहेका विद्यालयलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान बाध्य नपार्नसमेत आग्रह गरिएको छ।
नेशनल प्याब्सनले विद्यालय तहदेखि नै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स , डिजिटल साक्षरता, कोडिङ, साइबर सुरक्षा तथा नयाँ प्रविधिसम्बन्धी व्यावहारिक शिक्षालाई पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने माग अघि सारेको छ।
त्यसैगरी, शिक्षालाई सीप र रोजगारीसँग जोड्न उद्यमशीलता, व्यावसायिक सीप, वित्तीय साक्षरता तथा करियर परामर्शलाई विद्यालय तहदेखि नै समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। विद्यार्थीलाई पढाइ सकेपछि जागिर खोज्ने मात्र नभई रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने नागरिक बनाउने किसिमको शिक्षा आवश्यक रहेको नेशनल प्याब्सनको धारणा छ।
शिक्षामा सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको कानुनी आधार निर्माण गर्नुपर्ने माग पनि कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको छ। सरकार, सामुदायिक तथा निजी विद्यालय, विश्वविद्यालय, शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीबीचको सहकार्यलाई शिक्षा सुधारको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा नेशनल प्याब्सनले जोड दिएको छ।
शिक्षा सुधारमा निजी क्षेत्रको लगानी र नवप्रवर्तनलाई निरुत्साहित गर्नुको सट्टा नियमनसहित प्रोत्साहित गर्नुपर्ने भनाइ छ।
नेशनल प्याब्सनले अब बन्ने शिक्षा ऐनले विद्यार्थीलाई विद्यालयको नाम, आर्थिक अवस्था वा उसले कहाँ अध्ययन गरेको भन्ने आधारमा विभेद गर्न नहुने बताएको छ। विद्यार्थीले के सिकेको छ, उसको क्षमता के हो र भविष्यको सम्भावना के छ भन्ने आधारमा समान अवसर सुनिश्चित गर्ने शिक्षा ऐन आवश्यक रहेको निष्कर्ष छ।
नयाँ शिक्षा ऐन निजी र सामुदायिक विद्यालयबीचको विभाजनभन्दा माथि उठेर विद्यार्थीकेन्द्रित, प्रविधिमैत्री, एआई–सक्षम, सीपमुखी र समान अवसर सुनिश्चित गर्ने ऐन बन्नुपर्ने नेशनल प्याब्सनले माग गरेको छ।
