काठमाडौँ। गृहमन्त्री सुदन गुरुङले जाजरकोट तथा रुकुम पश्चिमका भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास निर्माण र विपद् व्यवस्थापनको विषयमा सरकार संवेदनशील रहेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा आकस्मिक समय माग गरी बोल्दै उहाँले आवास निर्माणमा देखिएका कानूनी तथा प्राविधिक जटिलता समाधानका लागि सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
साउन २२ गतेको बैठकमा सांसद गोपाल शर्माले उठाउनुभएको प्रश्न र सभामुखको रुलिङका सम्बन्धमा जवाफ दिँदै गृहमन्त्री गुरुङले लाभग्राही कायम गर्ने विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्न लागिएको बताउनु भयो ।
हाल एक परिवारबाट एक जना मात्र लाभग्राही हुने र विपद् अगाडि नै अंशबण्डा भई अलग बसेको अवस्थामा मात्र छुट्टै लाभग्राही कायम हुने कानूनी व्यवस्था छ । यस व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी स्थानीय तहलाई थप जिम्मेवार बनाउन विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखको अध्यक्षतामा एक कार्यदल गठन गरिएको र सो कार्यदलले संशोधनको काम गरिरहेको उहाँले सदनलाई जानकारी दिनुभयो ।
भवन निर्माणका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्दै गृहमन्त्रीले ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४’ बमोजिम अनुदान प्राप्त गर्न ‘राष्ट्रिय भवन संहिता’ अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार घर निर्माणमा सुधार गरिएमा अनुदान उपलब्ध गराउन सकिने र त्यसका लागि आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
विपद् व्यवस्थापनलाई तीनै तहका सरकारको साझा जिम्मेवारीका रूपमा व्याख्या गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले यस कार्यमा संघीय गृह मन्त्रालयले नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार लाभग्राही कायम गर्ने, प्राविधिक निरीक्षण गर्ने र अनुदान रकम माग गर्ने मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको रहेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भुमिका समन्वय, सहजीकरण र नियमनमा मात्र केन्द्रित रहेको स्पष्ट पार्दै गृहमन्त्रीले ती कार्यहरू निरन्तर रूपमा सम्पादन भइरहेको बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
