२५ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
नेवार संस्कृति र पहिचान भूअतिक्रमणको शिकार बन्योः पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ ‘डि-रिस्किङ’ को पश्चिमा भाष्य चिर्दै चिनियाँ बजारमा विदेशी पुँजीको ओइरो खेलाडीको मिहेनतले एसियाली खेलकुदमा देशको शीर उचो हुनेछ– मन्त्री पोखरेल भूगोलअनुसारको कानून निर्माण गर्न एशियाली विधायिकी संस्थाहरूको परिषद्को सदस्यता आवश्यकः मन्त्री गौतम अन्नपूर्ण स्पाइकर एनभिएलको फाइनलमा काठमाडौँमा ‘सावेन’ को ऐतिहासिक प्रथम महासभा सुरु : सीमापार वन्यजन्तु अपराध रोक्न दक्षिण एसियाली सहकार्यमा… बागमती प्रदेश सरकारको निर्णय : कर्मचारीको नयाँ तलबमान , बाख्रा र मत्स्य विकास केन्द्र पुनः… हानि र नोक्सानी सम्बोधन कोषद्वारा नेपालले पठाएको पत्रको जवाफ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १२ अर्ब ६३ करोडभन्दा बढी मौज्दात भोटेकोशी बाढी : उत्पादन क्षेत्रमा डेढ खर्ब क्षतिको अनुमान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

यस्ता छन् आज बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णयहरू



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीको पारिश्रमिक मासिक ५ हजार रुपैयाँले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय सरकारले हाल उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक ५ हजार रुपैयाँका दरले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो।

त्यस्तै, माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०) र आधारभूत तह (कक्षा ६–८) मा शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरूको तलब क्रमशः माध्यमिक तृतीय श्रेणी र निम्न माध्यमिक तृतीय श्रेणीको सुरु तलब बराबर कायम गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

बैठकले सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति (गठन) आदेश, २०८३ स्वीकृत गरेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एयर ट्राफिक कन्ट्रोल सुधारसम्बन्धी परियोजनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने करिब २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

त्यस्तै, भारतमा हुने १४औँ बैठकमा सहभागी हुन गृह मन्त्रालयका सहसचिव नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। Asian Disaster Preparedness Center को Sub-Center नेपालमा स्थापना गर्नसमेत स्वीकृति दिइएको छ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल पठाउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

नेपाल सरकार र साउदी अरेबियाबीच द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता गर्न स्वीकृति प्रदान गर्नुका साथै भुक्तानी तथा फस्यौंट ऐन, २०७५ र नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ संशोधन गर्न बनेका विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ।

बैठकले सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।




भर्खरै