३ भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
बालश्रम सम्बन्धी विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल छः श्रममन्त्री यादव भूकम्प पीडितको निजी आवास निर्माणबारे गृहमन्त्रीको ब्रिफिङः समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन जनसरोकारका मुद्दामा सरकार गम्भीर भएनः हर्कराज राई चमती आयोजना र सार्वजनिक पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि काठमाडौं महानगरद्वारा समिति गठन भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष सेठ स्वदेश फिर्ता तस्बिरमा चीन : नेपाली फोटो पत्रकारको दृष्टिमा संस्कृति, प्रकृति र विकास बन्दुक बनाउने सामानसहित सात थान भरुवा बन्दुक बरामद शिक्षा ऐन विद्यार्थीकेन्द्रित र प्रविधिमैत्री बनाउन नेशनल प्याब्सनको माग ५० वर्षको नाडा : अटो शोमार्फत उद्योग, प्रविधि र स्वदेशी उत्पादनको नयाँ सन्देश कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीले पाए विश्वासको मत
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

यस्ता छन् आज बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णयहरू



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीको पारिश्रमिक मासिक ५ हजार रुपैयाँले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय सरकारले हाल उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक ५ हजार रुपैयाँका दरले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो।

त्यस्तै, माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०) र आधारभूत तह (कक्षा ६–८) मा शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरूको तलब क्रमशः माध्यमिक तृतीय श्रेणी र निम्न माध्यमिक तृतीय श्रेणीको सुरु तलब बराबर कायम गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

बैठकले सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति (गठन) आदेश, २०८३ स्वीकृत गरेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एयर ट्राफिक कन्ट्रोल सुधारसम्बन्धी परियोजनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने करिब २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

त्यस्तै, भारतमा हुने १४औँ बैठकमा सहभागी हुन गृह मन्त्रालयका सहसचिव नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। Asian Disaster Preparedness Center को Sub-Center नेपालमा स्थापना गर्नसमेत स्वीकृति दिइएको छ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल पठाउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

नेपाल सरकार र साउदी अरेबियाबीच द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता गर्न स्वीकृति प्रदान गर्नुका साथै भुक्तानी तथा फस्यौंट ऐन, २०७५ र नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ संशोधन गर्न बनेका विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ।

बैठकले सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।