काठमाडौं। ‘एशियाली विधायिकी संस्थाहरूको परिषद्को सदस्यता प्राप्त गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव माथि सामान्य छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ ।
सभाको बिहीवारको बैठकले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले राखेको उक्त प्रश्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो । यसअघि उक्त प्रश्तावमाथि छलफल भएको थियो ।
छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले एसियाली राष्ट्रहरुको विधायिकी तथा कानूनी क्षेत्रमा सहकार्य र अनुभव आदान प्रदान गर्ने अवसर प्राप्त गर्नु परिषद्को सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने मुख्य कारण भएको बताउनुभयो ।
उहाँले एसियाली मुलुकहरु भूगोल, रहनसहन र संस्कृति एकआपसमा अनुभव आदानप्रदान गरेर भूगोलअनुसारको कानून निर्माण गर्न सहज हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल एशियाली विधायिकी संस्थाहरूको परिषद्को सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने मुख्य कारण भनेको एसियाली राष्ट्रहरुको विधायिकी तथा कानूनी क्षेत्रमा सहकार्य र अनुभव आदान प्रदान गर्ने अवसर प्राप्त गर्नु हो । पछिल्लो सन्दर्मा एसियाली मुलुकहरु भूगोल, रहनसहन र संस्कृति पनि उस्तै उस्तै भएको कारण कानून निर्माण गर्दा पनि भूगोल सुहाउँदो कानून निर्माण गर्न सहयोग पुग्नेछ । र त्यहाँबाट आदानप्रदान हुने अनुभवहरु बाध्यकारी हुने होइनन् । आफूलाई उपयुक्त र सान्दर्भिक सुझाव र अनुभवका आधारमा कानून निर्मण गर्न सकिन्छ । त्यसमा आबद्ध हुँदा छलफलमा सहभागि हुन लाग्ने खर्च मात्र हुन् । त्योभन्दा अरु खर्च गर्नु पर्दैन । कानून निर्माणलाई सशक्त बनाउनको लागि यो संस्थाको आवश्यकताका आधारमा यस सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्न उपयुक्त नै देखिन्छ ।’
उक्त प्रश्ताव स्वीकृत भएसँगै प्रश्तावमा संशोधन प्रश्ताव दर्ता गर्ने बाटो खुलेको छ ।
