हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले विगतमा प्रशासनिक पुनर्संरचनाका नाममा एकै ठाउँमा गाभिएका मकवानपुरका दुई महत्त्वपूर्ण प्राविधिक कार्यालयलाई पुनः अलग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाख्रा विकास केन्द्र (चित्लाङ) र मत्स्य विकास केन्द्र (कुलेखानी) को कार्यप्रकृति नमिल्दा कार्यसम्पादनमा जटिलता आएको निष्कर्ष निकाल्दै दुवैलाई पूर्ववत् अवस्थामा छुट्टाछुट्टै कार्यालयका रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भरतबहादुर केसीका अनुसार यसअघि कार्यालयहरूको संख्या घटाउने र खर्च कटौती गर्ने नीतिअनुसार यी दुई केन्द्रलाई गाभिएको थियो। तर, बाख्रापालनको अनुसन्धान तथा प्रवर्द्धन गर्ने निकाय र माछापालन विस्तारमा केन्द्रित निकायको प्रकृति नितान्त फरक भएकाले एउटै प्रशासनिक छातामुनि राख्दा व्यवस्थापकीय समस्या देखिएपछि पुनः अलग गरिएको उनले प्रस्ट्याए।
प्रवक्ता केसीले प्रदेश सरकारले हाल संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम) को कामलाई तीव्रता दिएको जानकारीसमेत दिए। विगतमा प्रशासनिक संख्या घटाउने होडमा विषयगत तालमेल नै नमिल्ने कार्यालयहरू गाभिएका थुप्रै उदाहरण भेटिएकाले अब दरबन्दी, संरचना र जिम्मेवारीलाई पुनरावलोकन गर्न लागिएको उनको भनाइ छ। ओ एन्ड एमको गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेकाले आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यसबारे थप प्रस्ताव आउने मन्त्री केसीले बताए।
यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश मातहत कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको नयाँ तलबमान स्वीकृत गरेको छ। संघीय सरकारले परिमार्जन गरेको नयाँ तलब संरचनाअनुसार प्रदेशका कर्मचारीहरूको तलबमान पनि स्वतः लागू हुने गरी समायोजन गरिएको हो ।
त्यस्तै, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयको प्रस्तावमा बैठकले प्रदेशका विभिन्न निकायमा कार्यरत अस्थायी कर्मचारीहरूका लागि आवश्यक सालबसाली अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ।
अस्थायी तथा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूले पाउँदै आएको प्रोत्साहन भत्ताको विषयलाई व्यवस्थित र न्यायसंगत बनाउन एक अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णयसमेत प्रदेश सरकारले गरेको छ।
