काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले दुग्ध किसानलाई दूध खरिदबापतको भुक्तानी २५ दिनभित्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न लागिएको बताउनुभएको छ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद निश्कल राईले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले भदौको अन्तिम सातासम्म दूधको भुक्तानी अवधि अधिकतम २५ दिनमा झार्ने गरी काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) ले देशभरका करिब २ सय ३५ वटा दुग्ध सहकारीलाई दूध खरिदबापत ३५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। विगतमा आठदेखि १० महिनासम्म पुगेको भुक्तानी अवधि अहिले केही सहकारीको तीन महिना र केहीको दुई महिनामा झारिएको उहाँले बताउनुभयो।
मन्त्री चौधरीले विगत दुई आर्थिक वर्षमा स्वाभाविक मागभन्दा बढी दूध संकलन गर्नुपरेका कारण बिक्री नभएको दूधलाई प्रशोधन गरी दूध पाउडर र नौनी उत्पादन गरिएको बताउनुभयो। भदौ १ गतेसम्म डिडिसीसँग १ सय ५० मेट्रिक टन दूध पाउडर र १ सय ३० मेट्रिक टन नौनी गरी करिब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको मौज्दात रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार अत्यधिक प्रशोधन लागत, प्रशासनिक खर्च, कमजोर नेतृत्व, पुरानो संरचना तथा किसानको भुक्तानीभन्दा प्रशासनिक खर्चलाई प्राथमिकता दिइएका कारण डिडिसीको भुक्तानी अवधि लामो भएको हो। दूध बिक्री तथा मौज्दातको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा संस्थान विगत १० वर्षदेखि निरन्तर घाटामा रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो।
मन्त्री चौधरीले पछिल्लो तीन महिनादेखि सरकारले किसानको भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको दाबी गर्नुभयो। अनावश्यक खर्च कटौती, बजारबाट उठ्न बाँकी रकम असुली तथा मौज्दातमा रहेका दुग्धजन्य पदार्थको बजारीकरणबाट प्राप्त रकम किसानलाई भुक्तानीमा प्रयोग भइरहेको उहाँले बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार २०८३ वैशाख २० गतेदेखि भदौ १ गतेसम्म डिडिसीले किसानलाई करिब ६० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ।
डिडिसीको वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय समस्या पहिचान गर्न विभिन्न निकायबाट अनुसन्धान भइरहेको पनि मन्त्री चौधरीले जानकारी दिनुभयो। प्रारम्भिक विश्लेषणमा कुशल नेतृत्वको अभाव, कमजोर वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता तथा जवाफदेहिताको कमी र गैरकानुनी आर्जन गर्ने प्रवृत्तिका कारण संस्थान कमजोर बन्दै गएको देखिएको उहाँको भनाइ छ।
समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले डिडिसीलाई नौबुँदे निर्देशन जारी गर्न लागेको उहाँले बताउनुभयो। साथै, डिडीसीका दुग्धजन्य पदार्थको बजार विस्तारका लागि सरकारले सहजीकरण गरिरहेको र खाडी मुलुक तथा चीनमा घिउ निर्यात गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो समय डिडिसीका दुग्धजन्य पदार्थको बिक्री अघिल्लो अवधिको तुलनामा ३५ प्रतिशतले बढेको पनि उहाँले बताउनुभयो।
मन्त्री चौधरीले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा किसान र व्यवसायीलाई सेवा, सुविधा, अनुदान र सहुलियत उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था गर्न चालू आर्थिक वर्षभित्रै ‘कृषि विधेयक, २०८३’ संघीय संसदमा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। विधेयक राय तथा सहमतिका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइसकिएको उहाँले बताउनुभयो।
नेपालमा उत्पादन नहुने केही दुग्धजन्य पदार्थबाहेक भारतबाट आयात हुने अन्य दुग्धजन्य पदार्थमा तत्काल रोक लगाइएको जानकारीसमेत मन्त्री चौधरीले प्रतिनिधिसभालाई दिनुभयो।
