काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले राखेका १५ बुँदे मागका विषयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघबीच छलफल भएको छ। छलफलपछि संघले साउन २२ गतेदेखि सञ्चालन गर्दै आएको ध्यानाकर्षणलगायतका दबाबमूलक कार्यक्रम अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार संघले भदौ १ गतेदेखि गन्तव्य मुलुकमा नेपाली श्रमिक पठाउन बन्द गर्ने घोषणा गरेपछि सोमबार मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिवसहित संघका अध्यक्ष, सल्लाहकार तथा पदाधिकारीसँग छलफल गरिएको हो।
छलफलका क्रममा संघले अघि सारेका १५ बुँदे मागमध्ये अधिकांश नीतिगत विषयसँग सम्बन्धित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। ती मागहरू वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली संशोधनको प्रक्रियामा समावेश भइरहेकाले संशोधन प्रक्रिया यथाशीघ्र टुंग्याउन मन्त्रालय र संघले अधिकतम प्रयास गर्ने सहमति भएको छ।
मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधार अघि बढाउने जनाएको छ।
व्यवसायीका व्यक्तिगत तथा प्रशासनिक प्रकृतिका विषयमा भने थप प्रमाण तथा कागजातसहित वैदेशिक रोजगार विभागमा निवेदन दिन सकिने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। विभागबाट आवश्यक प्रशासनिक सहजीकरण गरिने र त्यहाँबाट समाधान हुन नसके कानुनबमोजिम मन्त्रालयमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
छलफलपछि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आफ्ना मागसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण दबाबमूलक कार्यक्रम सोमबारदेखि नै अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
