२९ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
देशमा नेकपा (एमाले)को योगदान, भूमिका र कमजोरी : एक समग्र समीक्षा ‘एआई’को प्रयोग गरी कर्मकाण्ड विधिको विकास गरे नेपाली सन्तले एआईबाट राष्ट्रिय सुरक्षामा जोखिम : चिनियाँ गुप्तचर सुरक्षामन्त्री रसुवाका १३ खानेपानी आयोजनामा २५ करोड बढीको क्षति बाढीपछिको पुनःस्थापनाका लागि स्रोतको कुनै कमी हुँदैनः प्रधानमन्त्री शाह बाढी प्रभावित क्षेत्रका सडक सञ्जाल असोजभित्रै सञ्चालन हुन्छ : मन्त्री लम्साल प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रु १३ अर्ब ६८ करोड मौज्दात भारतले नेपाललाई दैनिक ६५४ मेगावाट विद्युत् दिने मन्त्री लम्सालसँग ट्रक व्यवसायीको भेट, बाढीबाट भएको क्षति र हराएका सवारीबारे गराए जानकारी इरानका परमाणुमामिला प्रमुखलाई भियना बैठकमा रोक
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

साउन महिना सरकारी राजश्वमा वृद्धि : महालेखा नियन्त्रक कार्यालय



अ+ अ-

काठमाडाैँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो महिनामा सरकारी राजश्व सङ्कलनमा उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत साउन महिनामा सरकारको आम्दानी रु ९३ अर्ब ४३ करोड ६३ लाख हाराहारी देखिएको हो । जुन गत आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको कुल प्राप्तिको तुलनामा करिब १० प्रतिशत अर्थात् रु आठ अर्ब २४ करोडले वृद्धि हो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कर राजश्वतर्फको कुल प्राप्ति रु ८५ अर्ब १९ करोड ६ लाख र गैरकर राजश्वतर्फको कुल प्राप्ति रु सात अर्ब तीन करोड ४७ लाख छ । त्यस्तै, सरकारले पहिलो महिना रु २४ करोड तीन लाख वैदेशिक अनुदान सहायता लिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल रु १६ खर्ब ४२ अर्ब ६ करोड ३७ लाख आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको बजेट खर्च रु ४१ अर्ब ८८ करोड ५८ लाख रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल रु २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख बराबरको बजेट ल्याइएको थियो । साउन महिनाको बजेट खर्च वार्षिक विनियोजनको एक दशमलव ९७ प्रतिशत हो । चालु शीर्षकमा यसवर्ष रु १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड ९० लाख विनियोजन भएकोमा साउन मसान्तसम्ममा एक दशमलव ६८ प्रतिशत अर्थात् रु २१ अर्ब ४० करोड ३८ लाख खर्च भएको छ ।

त्यस्तै, पुँजीगत शीर्षकमा रु चार खर्ब ३१ अर्ब १० लाख ६३ हजार विनियोजन भएकोमा शून्य दशमलव ३१ प्रतिशत खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ साउन मसान्तसम्म रु १९ अर्ब १५ करोड ३५ लाख खर्च भएको छ । जुन यो शीर्षकमा वार्षिक विनियोजनको चार दशमलव ५३ प्रतिशत बराबर हो ।