काठमाडाैँ । राजधानी काठमाडौंमा भएको ३ दिने युवा सम्मेलनले सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा दुई जना ‘क्लाइमेट च्याम्पियन’ राख्नुपर्ने माग गरेको छ ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा बालबालिका तथा युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै सम्मेलनले त्यसको शुरुवात स्थानीय तहबाटै गर्नुपर्ने माग गरेको हो ।
स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका सबै जलवायु निर्णय प्रक्रियामा बालबालिका तथा युवाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहित निर्णय प्रक्रियामा सहभागीताको सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग पनि युवाहरुले गरेका छन् । जलवायु पारदर्शिताका लागि एकजुट भन्ने नाराका साथ शुरु भएको सम्मेलनले १० बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दे त्यसको कार्यान्वयनको पनि सुक्ष्म अनुगमन गरिने जनाएको छ । समापन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दे नेप्लिज युथ फर क्लाइमेट एक्सशनकी राष्ट्रिय संयोजक आकृति डोटेलले घोषणा पत्र कार्यान्वयन भए नभएको बारेमा पनि निरन्तर खबरदारी गरिने बताउनु भयो ।
सम्मेलनका निष्कर्षलाई सरोकारवाला मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रिय नीतिमा सम्बोधन गराउन पहल गर्नुको साथै बंगलादेशमा आयोजना हुने क्षेत्रीय युवा सम्मेलनमा पनि प्रश्तुत गरिनेछ । त्यसैगरी नेपालका बालबालिका तथा युवाको आवाज प्रतिनित्विय गरेको सम्मेलनको निष्कर्षलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (युएनफसिसिसि) को आधिकारिक बालबालिका तथा युवा समूह (योङगो) मार्फत जलवायु परिर्वतन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रश्तुत गरिने योङगोका पोलिसि टिम सदस्य अटल ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
सम्मेलनले प्रत्येक स्थानीय तहमा पारदर्शी र समावेशी प्रक्रियाबाट क्लाइमेट च्याम्पियन छनोट गर्नुपर्ने तथा उपलब्ध स्थानीय स्रोतको उपयोग गर्दै स्थानीयस्तरमा जलवायु कार्यको नेतृत्व गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यो संरचनाले जलवायुकार्यमा बालबालिका तथा युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरि स्थानीय तहबाट नै जलवायु कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
युवा सम्मेलनले हरेक राष्ट्रिय जलवायु योजनालाई सरल भाषामा र जिल्लाको आवश्यकता तथा सन्दर्भअनुकूल तयार गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ । वातावरणसम्बन्धी नीति, मौसमसम्बन्धी चेतावनी तथा अनुदानसम्बन्धी निर्देशिकालाई स्थानीय भाषामा उपलब्ध गराउँदै भाषिक न्यायलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा युवाहरूले जोड दिएका छन् । त्यस्तै, बालबालिका र युवाले दिएका सुझाव तथा सिफारिसमा सरकार र सम्बन्धित निकायले औपचारिक रूपमा लिखित जवाफ दिने व्यवस्था बनाउनुपर्ने पनि माग गरिएको छ ।
जलवायु वित्तमा स्थानीय समुदायको पहुँच
घोषणापत्रले जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित तथा जोखिममा रहेका आदिवासी र कृषक समुदायका लागि कानूनी रूपमा बाध्यकारी ‘क्लाइमेट रेजिलियन्स प्रोग्राम’ स्थापना गर्नुपर्ने माग गरेको छ । विशेषगरी ग्रामीण नेपालका जोखिममा रहेका समुदायलाई लक्षित गरी स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका लागि बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यस्तो बजेट व्यवस्थापनमा बालबालिका, युवा, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । जलवायु उत्थानशील भविष्यतर्फ अघि बढ्दा कुनैपनि श्रमिक, समुदाय वा सीमान्तकृत समूह पछि नपर्ने गरी राष्ट्रिय न्यायोचित संक्रमण ढाँचा तत्काल विकास गर्नुपर्ने माग पनि घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ ।
जलवायु वित्त प्रभावित समुदायसम्म समान रूपमा पुग्नुपर्ने भन्दै युवाहरूले जग्गाको स्वामित्व प्रमाणपत्र वा औपचारिक परिचयपत्र नभएका व्यक्तिहरूले समेत जलवायु वित्तमा पहुँच पाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । दुर्गम, ग्रामिण तथा आदिवासी समुदायमा समयमै र सहज रूपमा जलवायु सूचना पु¥याउन स्थानीय भाषामा मौसम पूर्वसूचना तथा प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली विस्तार गर्नुपर्नेमा पनि घोषणापत्रले जोड दिएको छ । यस्तो सूचना नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग युवाहरुको छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हुने हानि–नोक्शानी सम्बोधन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कोषलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै अति कम विकसित देश तथा उच्च जोखिममा रहेका हिमाली समुदायका लागि सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न आगामी कोप–३१ मा पहल गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ । जोखिममा रहेका समूहका लागि आवश्यकतामा आधारित बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।
हिमाली समुदाय र जलस्रोत संरक्षणमा जोड
घोषणापत्रले राष्ट्रिय जलवायु नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा हिमाली समुदायका मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । सीमापार नदी तथा हिमनदी सम्बन्धी सहकार्य सुदृढ गर्दै हिमाली समुदायको आवाजलाई उनीहरूको भविष्य निर्धारण गर्ने छलफलको केन्द्रमा राख्नुपर्ने माग गरिएको छ । हिमाली क्षेत्रमा पानीका मुहान संरक्षण तथा पुनस्र्थापना गर्न समुदायको नेतृत्वमा जलाधार व्यवस्थापन अघि बढाउनुपर्ने युवाहरूको माग छ ।
विशेषगरी मूल तथा हिमनदीबाट आउने खोलाको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ । जलवायु अनुकूलनका लागि आदिवासी तथा स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञानलाई स्रोतका रूपमा मान्यता दिँदै त्यसको संरक्षण गरि क्षयीकरण वा दुरुपयोगबाट रोक्न पनि माग गरिएको छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेका हिमनदी प्रणालीमा अनुकूलनका प्रयासलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने, हिमताल विस्फोटजन्य बाढी र तिब्र गतिमा भइरहेको हिमनदी पग्लिने प्रक्रियालाई सम्बोधन गर्न विशेष पहल गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
जलवायु–मैत्री कृषि र खाद्य सुरक्षामा लगानी
युवा सम्मेलनले साना किसानलाई प्राथमिकतामा राख्दै जलवायु–मैत्री कृषिमा ठूलो स्तरमा लगानी गर्न तथा स्थानीय बीउ बैंक स्थापना गरी स्थानीय तथा आदिवासी आनुवंशिक विविधताको संरक्षण गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
सिंचाई पूर्वाधार विस्तार गर्दा सौर्य ऊर्जा, लिफ्ट सिंचाई र थोपा सिंचाईलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा स्थानीय तहमा कानूनी सहयोगसहित सरल कृषि बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । साना किसानलाई लक्षित सहयोगमार्फत जैविक कृषितर्फको रूपान्तरणलाई तत्काल अनुदान दिनुपर्ने र परम्परागत तथा आदिवासी ज्ञानलाई राष्ट्रिय कृषि नीतिमा औपचारिक रूपमा समेट्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
युवाको आफ्नै प्रतिवद्धता
घोषणापत्रमा युवाहरूले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा सहभागी हुने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । राष्ट्रिय निर्धारित योगदान तेश्रो एनडिसी र स्थानीय अनुकूलन योजना कार्यान्वयनमा युवा, बालबालिका, सीमान्तकृत समूह र जलवायु जोखिमको अग्रपंक्तिमा रहेका समुदायको आवाज सुनिश्चित गर्न सक्रिय हुने उनीहरूको प्रतिवद्धता छ ।
सहभागीहरुले विज्ञान, प्रविधि तथा परम्परागत ज्ञानलाई एकीकृत गर्दै न्युनिकरण, अनुकूलन, जैविक विविधता संरक्षण तथा जलवायु उत्थानशील जीविकोपार्जनका क्षेत्रमा युवा नेतृत्वका पहल अघि बढाउने बताएका छन् । त्यस्तै, जलवायु साक्षरता, हरित सीप तथा पैरवी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, युवाबीच सहकार्यका सञ्जाल निर्माण गर्ने र पुस्तान्तरणीय न्यायलाई प्रवद्र्धन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् । राष्ट्रिय जलवायु नीति तथा युवा नेतृत्वका पहलको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने, उपलब्धि मूल्याङ्कन गरी सार्वजनिक रूपमा प्रतिवेदन गर्ने तथा जलवायु प्रतिवद्धतामा सरकार, संस्था र निजी क्षेत्रलाई जवाफदेही बनाउने प्रतिबद्धता युवाहरूले व्यक्त गरेका छन् ।
घोषणा पत्रमा सरकार तथा सम्बन्धित सरोकारवालालाई निकालेका निष्कर्षलाई नीतिगत मार्गदर्शनका रूपमा ग्रहण गर्न, प्रत्येक सिफारिसमा लिखित जवाफ दिन, युवा तथा समुदाय नेतृत्वको अनुकूलनका लागि समर्पित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन र राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति पुनरावलोकन, तेश्रो एनडिसी तथा सम्बन्धित योजना प्रक्रियामा सम्मेलनका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न आह्वान गरिएको छ ।
आयोजककाअनुसार, ९ वटा भर्चुअल परामर्श पछिको सम्मेलनमा वृहत्तर छलफल पछि घोषण पत्र तयार गरिएको हो । जुलाई २१ देखि ३१ सम्म गरिएको अनलाइन सर्वेक्षणमा सातै प्रदेशबाट १ सय १६ जना युवाले सहभागिता जनाएका थिए । भर्चुअल परामर्शमा १ हजार ५ सय बढी युवाको सहभागिता रहेको थियो । त्यसैगरी मुख्य सम्मेलनमा सातै प्रदेशबाट १ सय ८० युवा प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
