काठमाडौँ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले सबै नागरिकको न्यायमा सहज पहुँच ‘एक्सेस टु जस्टिस’लाई कानून व्यवसायको संस्कृतिका रूपमा विकास गर्नेगरी सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
बुधवार काठमाडौंमा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को ३३ औँ स्थापना तथा आत्ममूल्याङ्कन दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क कानूनी सेवा उपलब्ध गराउने तथा यसरी कानूनी सेवा दिने कानून व्यवसायीको अभिलेख राखेर राज्यद्वारा सम्मान गर्ने प्रणालीको विकासबारे समेत मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले कानून व्यवसायलाई थप जनमुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै परिषद्ले अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले न्याय पैसाले किन्न सकिने वस्तु नभएको भन्दै आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकलाई राज्यले दिएको अधिकार उपभोग गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु राज्यको दायित्व भएको समेत बताउनु भयो । उहाँले परिषद्लाई अझै सक्षम, प्रविधिमैत्री र जनउत्तरदायी हुन आग्रह समेत गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘हामीले कानून व्यवसायलाई अझै बढी पब्लिक सर्भिस ओरिएन्टेड बनाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ । न्याय पैसाले किन्न सक्ने वस्तु होइन । आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई राज्यले दिएको अधिकार उपभोग गर्नसक्ने बनाउनु हाम्रो दायित्व हो । त्यसैले अहिले एक्सेस टु जस्टिसलाई कानून व्यवसायको संस्कृतिको रुपमा विकास गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता बनेको छ । जसले आफ्नो ज्ञानबाट समाजका कमजोर नागरिकहरुलाई न्याय दिलाउँछ उसको योगदान राज्य र परिषद् दुवैले पहिचान र सम्मानबाट गर्नुपर्दछ । त्यसकारण अहिले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले प्रोबोनो सर्भिसलाई प्रवद्र्धन गर्न, कानून व्यवसायी साथिहरुले जीवनभरी कुनै विपन्न नागरिकले मेरो मुद्दा हेरिदिनुस् न भनेर आउँदा केही पनि अपेक्षा नगरी मनैदेखि गरेको सहयोगलाई पहिचान गर्न रेकर्ड सिस्टम लागु गर्ने बारेमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ ।’
उहाँले कानून व्यवाियी परिषद् ऐन संशोधनको क्रममा रहेको समेत बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
