प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायपालिकाले आफ्नो संवैधानिक दायित्व प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न सक्षम, इमान्दार, दक्ष र नैतिक मूल्यप्रति प्रतिवद्ध कानून व्यवसायी आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
बुधवार नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को ३३ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
इमान्दार, व्यवसायिक रूपमा दक्ष र नैतिक मूल्यप्रति प्रतिवद्ध कानून व्यवसायी बिना न्यायपालिकाले आफ्नो संवैधानिक दायित्व प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् कानून व्यवसायीको नियमन गर्ने अभिभावकीय संस्था भएको उल्लेख गर्दै कानून व्यवसायीको गुणस्तरीयता, नैतिकता र व्यावसायिक अनुशासन सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले मुद्दा दर्तादेखि फैसला कार्यान्वयनसम्मका अदालती प्रक्रियामा कानून व्यवसायीको प्रत्यक्ष संलग्नता अपरिहार्य हुने उल्लेख गर्दै विधिको शासन, न्याय प्रणालीप्रतिको जनआस्था र न्यायिक मर्यादा संरक्षणमा कानुन व्यवसायीको महत्वपूर्ण भूमिका हुने समेत बताउनु भयो ।
कानून व्यवसायी मुद्दाका पक्षको प्रतिनिधिमात्र नभई सिद्धान्तका लागि लड्ने योद्धा तथा ‘अफिसर अफ द कोर्ट’ भएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले बदलिँदो परिवेशमा न्याय क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग, डिजिटल अभिलेखीकरण, गुणस्तरीय कानुनी शिक्षा र व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि आवश्यक रहेको समेत बताउनु भयो । परिषद्, बार र न्यायपालिकाबीच सहकार्यका नयाँ आयाम विकास गरी न्यायमा पहुँच, न्यायिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर र जनविश्वास सुदृढ गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘ नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् कानून व्यवसायीको नियमन गर्ने संस्था भएकोले यो कानून व्यवसायीको गुणस्तरीयता, नैतिकता, व्यवसायिक अनुशासन सुनिश्चित गर्ने सामाजिक उत्तरदायी बोकेको अभिभावकीय संस्था हो । सक्षम, इमान्दार, व्यवसायिक रूपमा दक्ष र नैतिक मूल्यप्रति प्रतिवद्ध कानून व्यवसायी बिना न्यायपालिकाले आफ्नो संवैधानिक दायित्व प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न सक्दैन । साथै न्यायालय, कानुन व्यवसायी परिषद्, कानुन व्यवसायीहरू र न्याय प्रशासनका अन्य सरोकारवालाबीचको सार्थक सहकार्य न्याय सम्पादनको महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ हो भन्ने मेरो विश्वास रहेको छ । मुद्दा दर्तादेखि फैसला कार्यान्वयन सम्मका अदालती काम कारबाहीमा प्रत्येक चरणमा कानुन व्यवसायीको प्रत्यक्ष संलग्नता अपरिहार्य छ । कानुन व्यवसायी एक पेशा मात्र नभएर व्यक्तिको न्यायप्रतिको चाहना र न्यायप्रतिको विश्वाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको सार्वजनिक जिम्मेवारी समेत हो । विधिको शासन, न्याय प्रणालीप्रतिको जनआस्था र न्यायिक मर्यादाको संरक्षण कानून व्यवसायीहरूको अहम भूमिका रहन्छ । त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु, कानुन व्यवसायीहरू मुद्दाको पक्षको प्रतिनिधित्व मात्र नभएर सिद्धान्तको लागि लड्ने योद्धा हुन् । कानुन व्यवसायी न्यायका अधिकृत र अफिसर अफ द कोर्ट हुन् । आजको बदलिँदो परिवेशमा न्याय क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग, डिजिटल अभिलेखीकरण, गुणस्तरीय कानुनी शिक्षा, व्यवसायिक दक्षता अभिवृद्धि अपरिहार्य बनेको छ । परिषद्, बार र न्यायपालिकाको बीच सहकार्यका नयाँ आयामहरू विकास गर्दै न्यायमा पहुँच, न्यायिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर र जनविश्वासलाई थप सुदृढ बनाउनु हाम्रो साझा दायित्व समेत रहेको छ । नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र जनउत्तरदायी न्यायपालिकाको लक्ष्य प्राप्तिमा कानुन व्यवसायीको भुमिका समेत अनिवार्य रहेको छ । न्यायिक सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र विधिको शासनप्रतिको प्रतिवद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न हामी सबैले निरन्तर आत्म अनुशासन र संस्थागत सुधारको मार्ग अवलम्बन गर्न आवश्यक रहेको मैले अनुभूति गरेको छु ।’
संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र र जनउत्तरदायी न्यायपालिका निर्माणका लागि न्यायिक सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र विधिको शासनप्रतिको प्रतिवद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न निरन्तरको आत्ममूल्याङ्कन आवश्यक रहेको समेत बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
